सुप्रीम कोर्ट ने अंत समय में नीट-पीजी परीक्षा पैटर्न बदलने पर केंद्र, बोर्ड से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट में नीट-पीजी 2024 को लेकर दायर एक याचिका में कहा गया है कि 11 अगस्त को हुई परीक्षा का पैटर्न अंतिम समय में बदल दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि परीक्षा के लिए न तो कोई नियम थे और न ही स्पष्टता. तीन दिन पहले परीक्षा को दो भागों में बांट दिया गया.

तेलंगाना हाईकोर्ट के एमबीबीएस प्रवेश में स्थानीय आरक्षण संबंधी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

तेलंगाना सरकार ने मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रवेश नियम, 2017 को संशोधित करते हुए कहा था कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को योग्यता परीक्षा से पहले राज्य में लगातार चार वर्षों तक पढ़ाई करनी होगी. हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

कर्नाटक: हाईकोर्ट जज के बेंगलुरु के इलाके को पाकिस्तान कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की

कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यसचार श्रीशनंदा ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के एक मुसलमान बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है.

मैरिटल रेप क़ानून पर केंद्र सरकार की चुप्पी के बावजूद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली कई याचिकाएं दायर हैं, जिन पर अदालत के कहने के बावजूद केंद्र सरकार ने अपना रुख़ स्पष्ट नहीं किया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बारे में कहा कि अगर सरकार ने हलफ़नामा नहीं देती, तब भी उन्हें क़ानूनी पहलू पर बात करनी होगी.

‘बुलडोजर न्याय’: नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन

समुचित क़ानूनी प्रक्रिया के बिना किसी नागरिक के आवास को ध्वस्त करना न केवल देश के क़ानून का, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का भी उल्लंघन है.

नगालैंड नागरिक हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने 30 सैन्यकर्मियों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला बंद किया

दिसंबर 2021 में नगालैंड के मोन ज़िले के ओटिंग और तिरु गांवों के बीच सेना की गोलीबारी में 13 नागरिकों की मौत हो गई थी. इस मामले में नगालैंड पुलिस द्वारा मेजर रैंक के एक अधिकारी समेत 21 पैरा स्पेशल फोर्स के 30 जवानों के ख़िलाफ़ आरोप-पत्र दायर किया गया था.

बुलडोज़र कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, कहा- कोर्ट की इजाज़त के बिना नहीं होगी तोड़फोड़

सुप्रीम कोर्ट ने कथित 'बुलडोज़र जस्टिस' के ख़िलाफ़ दायर याचिका सुनते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक उसकी अनुमति के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी. यह निर्देश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइनों या अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा.

दिल्ली: अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा की, दो दिन बाद देंगे इस्तीफ़ा

अरविंद केजरीवाल ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से मात्र 5 महीने पहले इस्तीफ़ा दिया है. उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना से इनकार करते हुए कहा है कि वह एक उच्च स्तरीय बैठक करके नए मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे.

वकीलों और पूर्व न्यायाधीशों ने सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठाए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणेश पूजा में भाग लेने के लिए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाने का एक वीडियो सामने आने के बाद कई वकीलों, पूर्व न्यायाधीशों और विपक्षी नेताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चिंता व्यक्त की है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में ज़मानत दी

अरविंद केजरीवाल को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को लेकर कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए, यह दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद नहीं है.

अपराध का आरोप संपत्ति को ध्वंस करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

गुजरात के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनके एक परिजन के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने उनका घर गिराने की धमकी दी है. इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति के विध्वंस का आधार नहीं हो सकती है.

मद्रास हाईकोर्ट में विवादित जस्टिस गौरी को स्थायी जज बनाने की सिफ़ारिश, हेट स्पीच का लगा था आरोप

फरवरी 2023 में मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के बाद उनके कथित नफ़रत भरे भाषणों के वीडियो सामने आए थे और भाजपा से जुड़ाव के दावे किए गए थे. अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें स्थायी जज बनाने की सिफ़ारिश की है.

यूपी: योगी सरकार के मंत्री ने बुलडोज़र कार्रवाइयों को उचित ठहराया, बोले- जारी रहेगा इस्तेमाल

यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा बुलडोज़र के इस्तेमाल को उचित ठहराते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुंडागर्दी और 'माफिया राज' को ख़त्म करने का तरीका है, उसी तरह जैसे पीएम मोदी राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार से निपट रहे हैं.

बुलडोज़र कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या भाजपा सरकारों को रोक सकेगी

वीडियो: देश के विभिन्न राज्यों में सज़ा देने के नाम पर आरोपियों, ख़ासकर मुस्लिम अभियुक्तों के घर और संपत्ति तोड़े जाने के ख़िलाफ़ एक याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भले ही दोषी ठहराया गया हो, पर उनका घर नहीं गिराया जा सकता. इस बारे में मामले के वकील सारिम नावेद और द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजॉय आशीर्वाद से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

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