सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद भी असम में 47 लोगों के घरों पर सरकारी आदेश से बुलडोजर चला दिए गए, जिसके बाद इन लोगों ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर इस कार्रवाई को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.
वीडियो: 22 सितंबर को देश के तीन राज्यों में तीन आरोपियों का कथित एनकाउंटर किया गया. उत्तर से दक्षिण तक पुलिस एनकाउंटर को मिली स्वीकार्यता पर द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजॉय आशीर्वाद और पत्रकार सौरव दास के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने पिछले साल जून में कैश फॉर जॉब्स घोटाला मामले में गिरफ़्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा कि कठोर क़ानूनों के तहत दर्ज मामलों में भी ज़मानत नियम है और जेल अपवाद है.
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सज़ा पाए 11 दोषियों को अगस्त 2022 में गुजरात सरकार द्वारा दी गई सज़ा माफ़ी को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने अपनी ‘शक्ति का दुरुपयोग’ किया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट में एक सुनवाई में एक जज ने बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत को ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, जिन्हें स्त्री-द्वेषी या समाज के किसी भी वर्ग के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण माना जा सकता है.
पंजाब की भगवंत मान सरकार के 20 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर नीट के दाखिले में 15 प्रतिशत एनआरआई कोटा देने का ऐलान किया था. इसे रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धोखाधड़ी जैसा है.
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में चेन्नई के 28 वर्षीय व्यक्ति को दोषमुक्त करते हुए कहा था कि निजी तौर पर बाल पॉर्नोग्राफी देखना पॉक्सो एक्ट के दायरे में नहीं आता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करते हुए गंभीर ग़लती बताया है.
अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 'हेट स्पीच' के मामलों में कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब सूचना के अधिकार से पता चला है कि कुल 25 में से 19 मामलों में अब तक आरोपपत्र भी दाखिल नहीं हुए हैं. 16 मामले सकल हिंदू समाज की रैलियों से जुड़े हैं.
सुप्रीम कोर्ट में नीट-पीजी 2024 को लेकर दायर एक याचिका में कहा गया है कि 11 अगस्त को हुई परीक्षा का पैटर्न अंतिम समय में बदल दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि परीक्षा के लिए न तो कोई नियम थे और न ही स्पष्टता. तीन दिन पहले परीक्षा को दो भागों में बांट दिया गया.
तेलंगाना सरकार ने मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रवेश नियम, 2017 को संशोधित करते हुए कहा था कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को योग्यता परीक्षा से पहले राज्य में लगातार चार वर्षों तक पढ़ाई करनी होगी. हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यसचार श्रीशनंदा ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के एक मुसलमान बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है.
सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली कई याचिकाएं दायर हैं, जिन पर अदालत के कहने के बावजूद केंद्र सरकार ने अपना रुख़ स्पष्ट नहीं किया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बारे में कहा कि अगर सरकार ने हलफ़नामा नहीं देती, तब भी उन्हें क़ानूनी पहलू पर बात करनी होगी.
समुचित क़ानूनी प्रक्रिया के बिना किसी नागरिक के आवास को ध्वस्त करना न केवल देश के क़ानून का, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का भी उल्लंघन है.
दिसंबर 2021 में नगालैंड के मोन ज़िले के ओटिंग और तिरु गांवों के बीच सेना की गोलीबारी में 13 नागरिकों की मौत हो गई थी. इस मामले में नगालैंड पुलिस द्वारा मेजर रैंक के एक अधिकारी समेत 21 पैरा स्पेशल फोर्स के 30 जवानों के ख़िलाफ़ आरोप-पत्र दायर किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कथित 'बुलडोज़र जस्टिस' के ख़िलाफ़ दायर याचिका सुनते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक उसकी अनुमति के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी. यह निर्देश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइनों या अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा.