सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि कोई आरोपी ज़मानत मांगते समय अपना बचाव कैसे कर सकता है यदि उसके पास वे दस्तावेज़ नहीं हैं जो उसके पक्ष में हैं.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे एक वन अधिकारी को राजाजी टाइगर रिज़र्व का निदेशक नियुक्त किए जाने से जुड़े मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस सामंती युग में नहीं हैं जहां राजा जैसा बोले वैसा किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित बुलडोजर 'जस्टिस' के ख़िलाफ़ टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तब भी उससे जुड़ी संपत्ति को नहीं तोड़ा जा सकता. साथ ही अदालत ने इस बारे में पूरे देश में एक समान दिशानिर्देश बनाने का सुझाव दिया है.
राजस्थान हाईकोर्ट में एक वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा गया है कि उनके पास पद के पात्र होने के लिए ज़रूरी अनुभव नहीं है. मिश्रा सुप्रीम कोर्ट जज पीके मिश्रा के बेटे हैं.
जयपुर के सांगानेर में छह दशकों से संचालित संपूर्णानंद ओपन जेल की ज़मीन राजस्थान सरकार ने एक सेटेलाइट अस्पताल बनाने के लिए चिकित्सा विभाग को आवंटित की है.
वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 26 से बढ़ाकर 31 की गई थी, इसके बावजूद 2013 तक लंबित मामलों की संख्या 50,000 से बढ़कर 66,000 हो गई. इसके बाद, 2019 में जजों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई थी. वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या 82,831 है.
उत्तरकाशी के निवासियों ने चारधाम सड़क परियोजना के तहत गंगोत्री-धरासू मार्ग के चौड़ीकरण को तैयार सीमा सड़क संगठन पर ग़लत जानकारी के आधार पर वन मंज़ूरी लेने के का आरोप लगाया है और पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर दो वन मंज़ूरी प्रस्तावों को तत्काल रद्द करने की मांग की है.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले पांच महीनों से जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक ऐसे शख़्स की याचिका पर दिया, जिन्हें उनके ख़िलाफ़ विभिन्न राज्यों में दर्ज 13 मामलों में ज़मानत मिलने और ज़मानत राशि होने के बावजूद पर्याप्त ज़मानतदार न जुटा पाने की वजह से जेल में रहना पड़ा था.
गंगोत्री-धरासू मार्ग भागीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन (BESZ) में आता है. लेकिन सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) का कहना है कि पूरे चारधाम परियोजना के लिए पहले ही पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जा चुका है, इसलिए पर्यावरण मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने कई सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि छात्र और शिक्षक स्कूल के समय में कोलकाता रेप-हत्या मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तब लागू होगा जब पीड़ित को जानबूझकर इसलिए अपमानित किया गया हो क्योंकि वह एससी/एसटी समुदाय का सदस्य है.
प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों की मांग के आगे झुकते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नए प्रिंसिपल सुहृता पॉल सहित अस्पताल अधीक्षक, अतिरिक्त अधीक्षक और चेस्ट मेडिसिन के प्रमुख को उनके पद से हटा दिया है. वहींं, आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की नई नियुक्ति भी रद्द कर दी गई है.
दलित एवं आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के उप-वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के प्रति विरोधाभासी रुख़ अपनाया है. इसने मांग की है कि सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर एक नया क़ानून बनाए और इस क़ानून की सुरक्षा के लिए इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करे.
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप - हत्या मामले की पीड़िता की पहचान ज़ाहिर करने और शव के वीडियो प्रसारित करने पर सख़्त ऐतराज़ जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ऐसी सामग्री सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटाने का आदेश दिया.