केंद्र सरकार ने हाल ही में कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को 'भारत रत्न' से सम्मानित करने का ऐलान किया है, जिसके उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने कहा कि अगर हमें एमएस स्वामीनाथन का सम्मान करना है, किसानों को अपने साथ लेकर चलना होगा.
सरकारी दस्तावेज़ों से पता चलता है कि खरीफ 2020-21 सीजन में सरकार ने 51.91 लाख टन दालें एवं तिलहन खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन इसमें से महज 3.08 लाख टन खरीद हुई है. इसके लिए 10.60 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन 1.67 लाख को ही लाभ मिला है.
पुलिस ने बताया कि किसान द्वारा कथित तौर पर छोड़े गए सुसाइड नोट में उनके द्वारा उठाए गए इस क़दम के लिए तीन कृषि क़ानूनों को जिम्मेदार ठहराया गया है. उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि केंद्र को इन क़ानूनों को निरस्त करके उनकी आख़िरी इच्छा पूरी करनी चाहिए.
मृतक किसान की पहचान 42 वर्षीय जय भगवान राणा के तौर पर हुई है. वह हरियाणा के रोहतक ज़िले के रहने वाले थे. केंद्र के विरोध में एक महीने से ज़्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान अब तक कम से कम पांच लोग दिल्ली के विभिन्न प्रदर्शन स्थलों पर आत्महत्या कर चुके हैं.
ग्राउंड रिपोर्ट: यूपी में बुंदेलखंड के सात ज़िलों में किसानों को कृषि बाज़ार मुहैया करवाने के उद्देश्य से 625.33 करोड़ रुपये ख़र्च कर ज़िला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर कुल 138 मंडियां बनाई गई थीं. पर आज अधिकतर मंडियों में कोई ख़रीद-बिक्री नहीं होती, परिसरों में जंग लगे ताले लटक रहे हैं और स्थानीय किसान परेशान हैं.
मृतक किसान की पहचान 39 वर्षीय किसान अमरिंदर सिंह के रूप में हुई. वह पंजाब में फतेहगढ़ साहिब के मचराई कलां गांव के रहने वाले थे. केंद्र के तीन कृषि क़ानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान एक महीने से अधिक समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ पिछले एक महीने से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर बैठे किसानों और सरकार के बीच पिछली बैठक में कुछ मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन किसानों का कहना है कि मुख्य मांग नए क़ानूनों को वापस लेने और एमएसपी क़ानून बनाने की है, जब तक वो नहीं मानी जाएंगी, प्रदर्शन जारी रहेगा.
ग़ाज़ीपुर में उत्तर प्रदेश-दिल्ली सीमा पर बने प्रदर्शन स्थल की घटना. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में बिलासपुर निवासी किसान सरदार कश्मीर सिंह के रूप में हुई. अपने कथित सुसाइड नोट में उन्होंने कहा है कि आंदोलन के दौरान पंजाब के कई लोगों की मौत हुई, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से किसी ने भी बलिदान नहीं दिया.
वीडियो: तीन नए कृषि क़ानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध के बीच बीते एक महीने से किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर धरना दे रहे हैं. प्रदर्शन को एक महीने से अधिक समय होने पर किसानों से विशाल जायसवाल की बातचीत.
वीडियो: केंद्र सरकार के तीन नए कृषि क़ानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे आंदोलन को वे डॉक्टर भी अपना समर्थन दे रहे हैं, जो कोविड-19 के दौरान पिछले कई महीनों में वेतन से लेकर विभिन्न सुविधाओं के संबंध में कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. उनसे बातचीत.
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला और उनके समर्थकों ने केंद्र के तीन विवादित कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ अहमदाबाद के गांधी आश्रम से दिल्ली के राजघाट तक मार्च करने की योजना बनाई थी, हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया.
उत्तर प्रदेश की ग़ाज़ियाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कृषि क़ानूनों के लेकर दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हो रही बातचीत में शामिल किसान नेताओं में से एक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हैं.
भरूच कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अरुणसिंह राणा ने बताया कि ज़िले के नौ गांवों के सौ भाजपा कार्यकर्ता तीन नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं.
विशेष रिपोर्ट: द वायर द्वारा प्राप्त किए गए आधिकारिक दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंडियों में लगने वाले इस तरह के टैक्स को सही ठहराया था और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसका समर्थन भी किया था. मंत्रालय ने कहा था कि मंडियों में मिलने वाली सेवाओं के लिए ये राशि वसूली जाती है.
वीडियोः केंद्र सरकार के तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को तक़रीबन एक महीने हो गए हैं. टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों से बातचीत.