2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने राजनीतिक अभियान के तहत ‘स्पीकिंग फॉर इंडिया’ नामक पॉडकास्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोगों के अधिकारों के उल्लंघन और राज्यों की पहचान और अधिकारों को नष्ट करने के केंद्र सरकार के प्रयासों को लेकर उस पर निशाना साधा.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से राज्य सूची में लाना राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को ख़त्म करने का रास्ता है. स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्य के एनईईटी छूट विधेयक को जल्द से जल्द मंज़ूरी देने का आग्रह किया है.
तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र और राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि सदन द्वारा पारित किए गए विधेयकों को मंज़ूरी देने के लिए राज्यपालों के लिए समयसीमा तय की जाए. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ग़ैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ऐसा ही प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया है.