भिवानी हत्याकांड और इसके आरोपियों के समर्थन में राज्य में हो रही हिंदू महापंचायतों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हर ज़िले के लिए एक टास्क फोर्स का बनाई गई है, जिसमें ग़ैर-सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक डीएसपी करता है. निजी व्यक्तियों को कोई क़ानूनी अधिकार नहीं दिया गया है.
पिछले कई दशकों में रक्षा मंत्रालय ने कई सारे पैनल, समितियों, कार्यसमूहों और टास्क फोर्सों का गठन किया है, लेकिन कुछ को छोड़कर अधिकतर समितियों के सुझावों या सिफ़ारिशों का नाममात्र या कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.