बीते 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,753 शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. इसे चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख़ किया था.
बीते 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,753 शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया. इसे चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को अचानक समाप्त कर राज्य में स्कूली शिक्षा को संकट में डाल दिया है, जिससे शिक्षा प्रणाली के लगभग ठप हो जाने का ख़तरा है.
कन्नड़ न्यूज़ पोर्टल ‘द फाइल’ के संस्थापक संपादक जी. महंतेश को बेंगलुरु पुलिस ने नोटिस जारी कर पोर्टल पर प्रकाशित एक ख़बर के लिए हासिल किए गए दस्तावेज़ों के स्रोत का नाम और विवरण बताने को कहा है. इस क़दम की अन्य न्यूज़ पोर्टल ने यह कहते हुए निंदा की है कि अपने स्रोत का ख़ुलासा करना पत्रकारिता की नैतिकता के ख़िलाफ़ है.
प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ़्तार किया गया है. पार्थ चटर्जी के बाद भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के स्कूलों में शिक्षण और गै़र-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित कथित घोटाले में गिरफ़्तार होने वाले दूसरे टीएमसी विधायक हैं.
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को ईडी ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के भर्ती अभियान से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के संबंध में बीते 23 जुलाई को गिरफ़्तार किया था. इस मामले में चटर्जी की क़रीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ़्तार किया गया है.