बिहार: भाजपा विधायकों के बहिर्गमन के बीच महागठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया

महागठबंधन सरकार द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को राजद नेताओं के यहां हुई सीबीआई छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग वो ‘तीन जमाई’ हैं, जिन्हें भाजपा उन राज्यों में भेजती है जहां वह सत्ता में नहीं है.

बिहार के घटनाक्रम ने विपक्षी राजनीति को दिलचस्प बना दिया है

बिहार का हालिया घटनाक्रम 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति को बदलने का माद्दा रखता है. आंकड़ों की रोशनी में देखें तो भाजपा के पास इस सात दलीय महागठबंधन को लेकर चिंतित होने की हर वजह है.

नीतीश कुमार के भाजपा का साथ छोड़ने पर बोले सुशील मोदी- वे उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे

नीतीश कुमार के भाजपा का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने पर सुशील मोदी ने कहा कि वे एनडीए से निकलने के लिए सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं. इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था कि नीतीश कुमार ‘आदतन धोखेबाज़’ हैं.

बिहार: एआईएमआईएम विधायकों के शामिल होने के बाद राजद विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी

एआईएमआईएम के चार विधायकों के राजद में शामिल हो जाने पर 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल राजद के विधायकों की संख्या बढ़कर अब 80 हो गई है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जद (यू) के साथ राज्य में सत्ता साझा कर रही भाजपा के विधायकों से तीन अधिक है.

बिहार के सासाराम में क़रीब 500 टन वज़नी 60 फुट लंबा लोहे का पुल चोरी, केस दर्ज

जानकारी के अनुसार, सासाराम ज़िले के नसरीगंज थानाक्षेत्र के अमियावर गांव में आरा नहर पर इस पुलिस का निर्माण 1972 में हुआ था. पुलिस ने बताया कि चोरों के समूह में शामिल लोग ख़ुद को सिंचाई विभाग का अधिकारी बताकर तीन दिन के दौरान जर्जर पड़े पुल को गैस-कटर और अन्य उपकरणों की मदद से काटकर फ़रार हो गए.

क्या 2021 में जातिगत जनगणना होनी चाहिए?

वीडियो: देश में जातिगत जनगणना की मांग तेज़ हो गई है. इस मुद्दे पर सीएसडीएस में प्रोफेसर अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और सतीश देशपांडे से आरफ़ा खानम शेरवानी की बातचीत.

देश में जातिगत जनगणना की मांग फ़िर तेज़ क्यों हो गई है

समय-समय पर देश में जातिगत जनगणना की मांग तेज़ होती है, लेकिन यह फिर मंद पड़ जाती है. इस बार भी जातिगत जनगणना को लेकर क्षेत्रीय पार्टियां मुखर होकर सामने आ रही हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बना रही हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए.