मोहन भागवत का दावा, प्रणब मुखर्जी ने कहा था- घर वापसी नहीं होती तो आदिवासी राष्ट्र-विरोधी हो जाते

आरएसए प्रमुख मोहन भागवत ने दावा किया है कि दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा था कि अगर संघ द्वारा धर्मांतरण पर काम नहीं किया गया होता तो आदिवासियों का एक वर्ग राष्ट्र-विरोधी हो गया होता. 2020 में दिवंगत हुए मुखर्जी से इस बातचीत का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है.

पन्नू हत्या साज़िश: भारत ने एक ‘व्यक्ति’ की भूमिका स्वीकारी, सरकार की कानूनी कार्रवाई की सिफ़ारिश

भारत सरकार ने पहली बार खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश में एक भारतीय सरकारी अधिकारी की भूमिका को स्वीकार किया है. गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति ने बिना नाम लिए एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की सिफ़ारिश की है.

पंजाब: एमएसपी गारंटी के लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन में 111 किसान शामिल हुए

पंजाब-हरियाणा सीमा खनौरी में फसलों के लिए एमएसपी की क़ानूनी गारंटी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज़ करते हुए 111 किसानों ने 15 जनवरी को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनकी भूख हड़ताल 51वें दिन में प्रवेश कर गई है, के समर्थन में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है.

दिल्ली को तारों के जंजाल से मुक्त करने की केजरीवाल की गारंटी ज़मीन पर नदारद

आम आदमी पार्टी ने 2020 में हर घर अंडरग्राउंड केबल से बिजली पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन पांच सालों में इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ. पावर डिपार्टमेंट के अनुसार, तारों को भूमिगत करने की कोई योजना ही नहीं है. खुले तारों के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं.

केंद्र यूजीसी के नए नियमों से राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कमज़ोर कर रहा है: केरल सीएम

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र पर नए यूजीसी नियमों के जरिये उच्च शिक्षा संस्थानों को 'अस्थिर करने की कोशिश' करने का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह के प्रयासों से न केवल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यूजीसी की विश्वसनीयता भी ख़त्म हो जाएगी.

अमित शाह की टिप्पणी पर शरद पवार का जवाब, कहा- कोई अन्य गृह मंत्री राज्य से तड़ीपार नहीं किया गया

गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत ने 1978 में शरद पवार की तरफ से शुरू की गई 'धोखे' की राजनीति का ख़ात्मा कर दिया है. अब शरद पवार ने उन्हें अपने पद की गरिमा बनाए रखने को कहा है.

छत्तीसगढ़ के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं?

अप्रैल 2024 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए योग्य नहीं हैं. इस आदेश के तहत राज्य सरकार ने पिछले महीने 2,800 से अधिक बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है. ये शिक्षक महीनेभर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

लोकसभा चुनाव से जुड़ी ग़लत जानकारी मामले में मेटा ने माफ़ी मांगी, भाजपा सांसद ने दी थी चेतावनी

मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष शिवनाथ ठुकराल ने मार्क जुकरबर्ग की तरफ से दिए गए बयान पर माफ़ी मांगी है. इससे पहले संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर गठित स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा था कि मेटा को मानहानि समन भेजा जाएगा.

दिल्ली आबकारी नीति: केंद्र ने केजरीवाल, सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने के लिए मंज़ूरी दी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के तहत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दे दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इसकी सिफ़ारिश की गई थी.

हरियाणा: भाजपा प्रमुख मोहन लाल बडोली, गायक रॉकी मित्तल पर गैंगरेप के आरोप में केस दर्ज

हरियाणा के भाजपा प्रमुख मोहन लाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल के ख़िलाफ़ कसौली में गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है. वहीं, मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले के भाजपा नेता अजीत पाल सिंह चौहान को पार्टी की ही महिला नेता से कथित रेप और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है.

फैक्ट चेक: भाजपा के प्रचार वीडियो में दिखी ख़राब सड़कें हरियाणा की हैं, दिल्ली की नहीं

भाजपा ने दिल्ली की सड़कों का ख़राब हाल दिखाने वाला वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है. ऑल्ट न्यूज़ के फैक्ट-चेक में सामने आया है कि भाजपा के वीडियो में दिखाई गई सड़कें दिल्ली की नहीं, बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद की हैं, जहां भाजपा की सरकार है.

दिल्ली दंगा मामला: कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ करने पर पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई

दिल्ली दंगों के एक मामले में स्थानीय अदालत ने पाया कि दिल्ली पुलिस के एक जांच अधिकारी ने कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ की, जिसके कारण एक आरोपी को ग़लत तरीके से फंसाया गया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पुलिसकर्मी के आचरण की समीक्षा कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

पीएम डिग्री: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में कहा- आरटीआई का उद्देश्य जिज्ञासा की तुष्टि नहीं

दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉलेज डिग्री से संबंधित मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि आरटीआई आवेदन का उद्देश्य तीसरे पक्ष की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं हो सकता. याचिका में 1978 में स्नातक करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति मांगी गई थी.

सूचना आयोगों में रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त, समयबद्ध नियुक्ति के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सूचना आयोगों में रिक्त पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं. झारखंड सहित कई राज्य आयोग वर्षों से निष्क्रिय हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है.

भारत-बांग्लादेश सीमा विवाद: तारबंदी और सीमा पर तनाव को लेकर कूटनीतिक विवाद गहराया

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. भारत ने प्रोटोकॉल पालन का दावा किया है, वहीं बांग्लादेश ने बाड़ निर्माण को 'अनधिकृत' करार देते हुए विरोध जताया था.

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