सऊदी अरब ने संयुक्त बयान में भारत-पाकिस्तान के बीच ‘बातचीत’ पर ज़ोर दिया, आतंकवाद पर चुप्पी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की सउदी यात्रा के दौरान भारत और कश्मीर का उल्लेख करते हुए दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है. पाकिस्तान के विवादास्पद आम चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री शरीफ़ की यह पहली विदेश यात्रा थी.

जम्मू-कश्मीर: संदिग्ध आतंकवादियों ने प्रवासी कैब ड्राइवर को गोली मारी

शोपियां जिले के हीरपोरा में दिल्ली के एक ड्राइवर को 8 अप्रैल की शाम अज्ञात आतंकवादियों ने गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घाटी में ग़ैर-स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर किया गया यह इस साल का दूसरा हमला है.

बस्तर के पुलिस अभियान में आई सहसा तेज़ी: इस वर्ष पचास कथित नक्सली मुठभेड़ में मारे गए

पिछले वर्ष राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद नक्सलियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ने गति पकड़ ली थी. चुनाव के नतीजे भी नहीं आ पाए थे कि नक्सलियों के इलाकों में कैंप खोलने की मुहिम तेज़ कर दी गई.

‘जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के ख़िलाफ़ अधिकार’ जीवन व समानता के अधिकारों का हिस्सा: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्षी के निवास स्थान को खोने से बचाए जाने की याचिका सुनते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं से अप्रभावित स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन का अधिकार पूरी तरह से साकार नहीं होता है.

गुजरात विश्वविद्यालय: नमाज़ विवाद के बाद सात विदेशी छात्रों को हॉस्टल छोड़ने को कहा गया

विश्वविद्यालय का यह आदेश अफ़गानी छात्रों के नमाज़ पढ़ने को लेकर हुए विवाद के कुछ हफ्ते बाद सामने आया है. विश्वविद्यालय का कहना है कि अफ़ग़ानिस्तान के छह छात्रों और पूर्वी अफ्रीका के एक छात्र को समय से अधिक समय तक रहने के चलते हॉस्टल छोड़ने को कहा गया है.

देश की अगली सरकार ‘अनावश्यक रूप से जटिल’ जीएसटी में सुधार करे: पूर्व वित्त आयोग अध्यक्ष

तेरहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर ने देश की अगली सरकार से आह्वान करते हुए कहा है कि वह अनावश्यक रूप से जटिल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में तत्काल सुधार करे और जीएसटी की एक ही दर 12% रखे.

‘इंडिया’ गठबंधन सत्ता में आने पर पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देगा: एमके स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पुडुचेरी में कांग्रेस उम्मीदवार वी. वैथीलिंगम के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि न केवल तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों के अधिकार, बल्कि पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए.

लोकसभा चुनाव: क्या उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता ख़ुद भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है?

समानता के नाम पर पुष्कर सिंह धामी सरकार की जिस यूसीसी का ढोल सारे देश में पीटा जा रहा है उसमें 'निवासी' को लेकर जो परिभाषा दी गई है उसने नया बवाल खड़ा कर दिया है और इस पर सत्तारूढ़ दल को जवाब देते नहीं बन रहा है.

कश्मीर की जामिया मस्जिद में शब-ए-क़द्र की नमाज़ पर रोक, मीरवाइज़ फिर नज़रबंद

6 अप्रैल को श्रीनगर के नौहट्टा में स्थित जामिया मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाली अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने बताया कि जुमे के रोज़ अधिकारियों ने मस्जिद के गेट बंद कर दिए और कहा कि शब-ए-क़द्र पर मस्जिद में तरावीह या शब खानी की अनुमति नहीं दी जाएगी. बताया गया है कि संभव है कि इस हफ्ते ईद की नमाज़ को भी इजाज़त नहीं मिलेगी.

मध्य प्रदेश: मोतियाबिंद सर्जरी के बाद आठ मरीज़ों की दृष्टि प्रभावित हुई, जांच शुरू

मामला इंदौर का है, जहां 20 मार्च को चोइथराम नेत्रालय में सरकारी ख़र्च पर 79 मरीजों की मोतियाबिंद सर्जरी की गई थी. इसके अगले दिन 50 से 85 वर्ष की आयु के आठ मरीज़ों को आंखों में सूजन, जलन और आंखों की रोशनी कम होने की समस्या होने लगी.

हेमंत सोरेन के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने टीवी-फ्रिज के बिल सबूत के तौर पर पेश किए

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि हड़पने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ़्तार किया गया था. फिलहाल वे जेल में हैं.

बीबीसी ने एफडीआई नियमों के चलते भारत में अपना कामकाज नई कंपनी ‘कलेक्टिव न्यूज़रूम’ को सौंपा

भारत में संचालित डिजिटल समाचार संगठनों के लिए नए नियमों के तहत 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तय की गई है, जिसके चलते बीबीसी ने भारत में अपना न्यूज़रूम प्रकाशन लाइसेंस 'कलेक्टिव न्यूज़रूम' नामक निजी कंपनी को सौंप दिया, जिसे इसके ही चार पूर्व कर्मचारियों ने स्थापित किया है.

प्रबीर पुरकायस्थ-न्यूज़क्लिक के समर्थन में विपक्षी नेता, पत्रकार और नागरिक समाज एकजुट हुए

विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के आरोप में बीते छह माह से जेल में बंद न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के समर्थन में एकजुटता व्यक्त करने के लिए राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यकर्म में विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के लोगों ने मोदी सरकार पर असहमति की आवाज़ कुचलने और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया.

कनाडा के चुनावों में हस्तक्षेप के लिए भारत ने प्रॉक्सी एजेंट इस्तेमाल किए: कनाडाई एजेंसी

कनाडाई खुफिया एजेंसी सीएसआईएस ने विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रहे एक संघीय आयोग को सौंपे दस्तावेज में कहा है कि कनाडा में 2019 और 2021 के संघीय चुनावों में भारत सरकार का हस्तक्षेप करने का इरादा था और संभवतः इस उद्देश्य से गुप्त गतिविधियां संचालित की गईं.

हम शांतिपूर्ण मार्च चाहते थे, लेकिन लेह को सरकार ने युद्धक्षेत्र में बदला: सोनम वांगचुक

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के नागरिक रविवार को लेह से चांगथंग तक के लिए एक मार्च निकालने वाले थे, जिसे 'पश्मीना मार्च' नाम दिया गया था. हालांकि, इसे मोदी सरकार द्वारा धारा 144 लगाने समेत अन्य कड़े कदम उठाए जाने के चलते रद्द कर दिया गया.

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