राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुआवज़े और ऐसी अन्य मांगों को लेकर शवों के साथ प्रदर्शन के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है. इससे पहले आयोग ने राज्य सरकार से लिव-इन रिलेशनशिप की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने और महिलाओं के सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए क़ानून बनाने की सिफ़ारिश की थी.
पिछले साल सीबीआई में पूर्व निदेशक आलोक वर्मा और पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच हुए विवाद के साथ कई अन्य मामलों के कारण पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी का चार साल का कार्यकाल विवादों से भरा रहा था.
इससे पहले मुंबई के अलग-अलग इलाकों में बीते 14 और 15 अक्टूबर को पीएमसी बैंक के तीन खाताधारकों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं. बैंक में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद बीते सितंबर महीने में रिज़र्व बैंक ने नकदी निकासी की सीमा तय करने के साथ ही बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे.
कर्नाटक के हावेरी ज़िले के एक कॉलेज का मामला. छात्र-छात्राओं को पहनाए गए कार्डबोर्ड में आंखों के सामने का हिस्सा काट दिया गया था, ताकि वे सवाल देख पाएं और जवाब लिख सकें. शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं.
अर्थशास्त्र के लिए नोबेल सम्मान पाने वाले अभिजीत बनर्जी के बारे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि उनके राजनीतिक विचार वाम झुकाव वाले हैं, लोगों ने उनकी न्याय योजना को ख़ारिज कर दिया था. इससे पहले मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने भी न्याय योजना को लेकर बनर्जी की आलोचना की थी.
ऐसे में जब देश में महिलाओं का कोई वास्तविक प्रतिनिधित्व ही नहीं बचा और सरकार में नारी शक्ति की मिसाल मानी जाने वाली तथाकथित जुझारू नेता भाजपा नेताओं या समर्थकों द्वारा किए उत्पीड़न के कई मामलों पर मुंह सिलकर बैठ चुकी हैं, तो कैसे सरकार से किसी न्याय की उम्मीद लगाई जाए?
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ‘मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश, 2019’ को मंज़ूरी दी, जिसके तहत अब नगरीय निकायों के महापौर व अध्यक्षों का चुनाव जनता नहीं करेगी. इसी कदम का अनुसरण राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने भी किया है.
उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले के पिलखुवा इलाके का मामला. किसान प्रदीप तोमर को उसकी एक रिश्तेदार की पत्नी की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने हिरासत में लिया था.
एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी और कांग्रेस की न्याय योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि एक भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें उनकी कही हुई बात से सहमत होना चाहिए.
आरोप है कि इन सभी भारतीयों ने कथित तौर पर पिछले कुछ महीनों में इंटरनेशनल एजेंटों की मदद से ग़ैरक़ानूनी ढंग से मेक्सिको में प्रवेश किया था, ताकि वहां से अमेरिका में प्रवेश कर सकें.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस एसए बोबडे के नाम की सिफ़ारिश करते हुए विधि एवं न्याय मंत्रालय को पत्र लिखा है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बुलंदशहर में सैकड़ों वर्ष पुराने एक मंदिर के प्रबंधन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती ही नहीं कि वहां कोई क़ानून हो.
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर संबंधित हाईकोर्ट के पास जाएं.
साल 2017 में गो-तस्करी के आरोप में 55 वर्षीय पहलू खान को राजस्थान के अलवर में भीड़ ने पीट-पीटकर मार दिया था. इस साल अगस्त महीने में निचली अदालत ने मामले में सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया.
अयोध्या विवाद के फ़ैसले के मद्देनज़र न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने सभी चैनलों से कहा है कि वे इस मामले की ख़बर देते समय सतर्कता बरतें और तनाव पैदा करने वाली भड़काऊ बहसों से दूर रहें.