संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा देता था. इसके अलावा अनुच्छेद 35ए को भी ख़त्म करने का भी प्रस्ताव पेश किया गया है. केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा.
गिरफ्तार आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है. वेंकटरमन पर नशे में अपनी गाड़ी से पत्रकार की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने का आरोप है.
किसी एक पत्रकार को तब कितना अकेलापन लगता होगा जब उसके सारे हमपेशा ख़ुद को राष्ट्रनिर्माता या राष्ट्ररक्षक मान बैठे हों! रवीश कुमार इसी बढ़ते अकेलेपन के बीच उसी को अपनी शक्ति बनाकर काम करते रहे.
दिल्ली सरकार ने इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
नीति आयोग के एक सर्वे से ये जानकारी सामने आई है. आईसीडीएस योजना के तहत छह महीने से छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण कार्यक्रम का लाभ दिया जाता है.
पिछले महीने 28 जुलाई को रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता की कार को टक्कर मार दी थी. हादसे में पीड़िता के परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई. मामले की जांच सीबीआई कर रही है.
उत्तर प्रदेश के हरदोई से भाजपा विधायक आशीष सिंह आशू ने उन्नाव बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के प्रति हमदर्दी जताते हुए ये बयान दिया है.
यह घटना टेक्सास के अल पासो में हुई. इस घटना में 26 लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने 21 साल के एक शख्स को हिरासत में लिया है.
क्या 2002 के पहले तिरंगा भारतीय राष्ट्र का राष्ट्रध्वज नहीं था या फिर आरएसएस खुद अपनी आज की कसौटी पर कहें तो देशभक्त नहीं था?
वीडियो: इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में पूर्वोत्तर के विभिन्न मुद्दों पर द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल के दो कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर रिश्वत लेने से संबंधित वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए. वीडियो में एक जेलकर्मी विधायक सेंगर से मिलने के लिए एक युवक को 15 दिन बाद आने के लिए कह रहा है और एक अन्य वीडियो में दूसरा जेलकर्मी उससे रिश्वत लेते हुए दिख रहा है.
केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एए क़ुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम की सिफ़ारिश पर निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था. केंद्र सरकार ने अब और दस दिन का समय मांगा है.
मैं प्रधानमंत्री के समर्थन में पत्र लिखने वाले 62 दिग्गजों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. ये अगर चाहते तो देश की छवि खराब करने वाले उन 49 लोगों की लिंचिंग भी कर सकते थे. मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बजाय इसके चिट्ठी लिखकर उन्होंने देश के बाकी लट्ठधारी राष्ट्रवादियों के सामने बहुत बड़ा आदर्श पेश किया है.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) विधेयक के कई प्रावधानों पर डॉक्टरों एवं मेडिकल छात्रों को आपत्ति है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें एमबीबीएस डिग्री धारकों के अलावा गैर चिकित्सकीय लोगों या सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं को लाइसेंस देने की बात की गई है.
इस साल यह दूसरी बार है जब बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा अपने कर्मचारियों को समय से वेतन देने में चूक हुई. इससे पहले बीते फरवरी महीने कर्मचारियों को वेतन देरी से मिला था.