उत्तर प्रदेश: खेत में बकरी घुसने पर 60 वर्षीय दलित महिला की बेरहमी से पिटाई

घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है. वृद्ध दलित महिला की बकरी एक खेत में घुस गई थी, जिसके बाद खेत मालिक ने जातिसूचक गालियां देते हुए महिला को लाठी से पीटा.

कांग्रेस को आयकर विभाग से नए नोटिस मिले, अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये टैक्स की मांग

आयकर विभाग द्वारा शुक्रवार शाम को जारी दो नए नोटिस में कांग्रेस से वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए 1,745 करोड़ रुपये की मांग की गई है. यह नोटिस कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पर 'टैक्स टेररिज़्म' का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद भेजे गए हैं.

‘नोटबंदी काले धन को सफेद करने का एक अच्छा तरीका था’- जस्टिस बीवी नागरत्ना

पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना इसे ग़ैरक़ानूनी ठहराने वालीं शीर्ष अदालत की एकमात्र जज थीं. उन्होंने अब कहा है कि जिस तरह से नोटबंदी की गई, वह सही नहीं था.

चुनावी इतिहास में ऐसी शिकस्तें भी रहीं, जो नेताओं के गले पड़कर भी उन्हें रोक नहीं पाईं

पहले ‘तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें ये दूंगा’ जैसी सौदेबाज़ी और नैतिकताओं व सरोकारों को तिलांजलि देने का रिवाज इतना आम नहीं था. ठीक है कि जिताने-हराने की अच्छी-बुरी कवायदें तब भी कुछ कम नहीं होती थीं, लेकिन हारने वाले नेताओं की आज जितनी खिल्ली नहीं ही उड़ाई जाती थी.

हां के बेसुरे कीर्तन में नहीं की दरकार

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: इस समय नहीं कहने और करने का आशय है भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा, भारतीय लोकतंत्र के अपनी प्रतिबद्धता का इसरार करना. जो इस समय नहीं कहने-करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा वह नैतिक चूक का चरित्र होगा. 

भारत में कौन जनतंत्र को ज़िंदा रखना चाहता है

चुनाव के साफ़ सुथरा और निष्पक्ष होने में विपक्ष के अलावा जनता को दिलचस्पी होनी चाहिए. आशा की जाती है कि जब शासक दल निरंकुश होने लगे तो राज्य की बाक़ी संस्थाएं मिलकर जनतांत्रिक प्रक्रियाओं की हिफ़ाज़त करेंगी. लेकिन जान पड़ता है राज्य की सभी संस्थाओं ने भाजपा में अपना विलय कर दिया है.

कोर्ट के चुनावी बॉन्ड योजना रद्द करने से 3 दिन पहले सरकार ने 10,000 करोड़ के बॉन्ड छापने की मंज़ूरी दी

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाए जाने के एक पखवाड़े बाद 28 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड छपाई पर 'तुरंत रोक लगाने' के लिए कहा था.

बैन संगठनों द्वारा धन के उपयोग की पुष्टि के बिना यूएपीए में बैंक खाते फ्रीज़ नहीं कर सकते: कोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत चेन्नई की एक ट्रस्ट के बैंक खाते फ्रीज करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जब तक कि केंद्र सरकार जांच करके इस बात की संतुष्टि न कर ले कि उन खातों में मौजूद धन का इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठनों के लिए किया जा रहा है, बैंक खातों को तब तक फ्रीज नहीं किया जा सकता.

कार्यपालिका कर्तव्य पालन में विफल रहे तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती: जस्टिस गवई

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने कार्यक्रम में कहा कि सरकारी नीतियों की समीक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है. न्यायिक समीक्षा के उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक कार्य और नीति, स्थापित सिद्धांतों और संवैधानिक न्यायशास्त्र के अनुरूप हों.

आम चुनाव: आबकारी नीति केस में केजरीवाल के ख़िलाफ़ गवाही देने वाले शख़्स के पिता को एनडीए से टिकट

आंध्र प्रदेश में भाजपा की प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने ओंगोल लोकसभा सीट पर मगुंटा श्रीनिवासुलु को उतारा है. बीते दिनों मगुंटा के बेटे राघव मगुंटा के बयान के चलते ही आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी हुई है.

44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक आरोप, पांच प्रतिशत अरबपति: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा विश्लेषण किए गए हलफ़नामों के अनुसार, 514 मौजूदा लोकसभा सांसदों में से नौ पर हत्या, 28 पर हत्या के प्रयास और 16 पर महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध से जुड़े आरोप हैं, जिनमें बलात्कार के तीन आरोप भी शामिल हैं.

बेक़ाबू हर्ष फायरिंग दुर्भाग्यपूर्ण, आपदा को दावत देना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए शादियों में ‘अनियंत्रित और अनुचित’ फायरिंग के विनाशकारी परिणामों का ज़िक्र करते हुए कहा कि समारोहों के दौरान जश्न में फायरिंग करना दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन प्रचलित प्रथा है.

कांग्रेस के बाद वाम दलों को मिला चुनाव से पहले आयकर विभाग का नोटिस, करोड़ों के भुगतान की मांग

आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 1,823 करोड़ रुपये का नोटिस भेजे जाने के बाद सीपीआई ने कहा कि उसे पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए विभाग से नोटिस मिला है. वहीं, माकपा को 2016-17 के टैक्स रिटर्न में बैंक खाता घोषित न करने को लेकर 15.59 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस भेजा गया है.

छात्रसंघ चुनाव: संवाद के दायरे सिकुड़ने के बावजूद जेएनयू में हिंदुत्व की दाल गलना मुश्किल है

जेएनयू के नौजवानों ने छात्रसंघ चुनाव के नतीजों में दिखा दिया है कि सत्ता प्रतिष्ठान और हिंदुत्व के आक्रमण के बावजूद वह वैचारिक मज़बूती के साथ खड़ा हुआ है.

निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक एग्ज़िट पोल के प्रकाशन पर रोक लगाई

चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना में कहा है कि 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे के बीच एग्ज़िट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा. इस अवधि में लोकसभा चुनावों के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव और 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं.