केरल को बाढ़ से उबारने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने 700 करोड़ रुपये की मदद देने की घोषणा की है. मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसकी जानकारी दी थी.
छात्र नेता से केंद्रीय मंत्री तक का सफ़र तय करने वाले कामत को बुधवार सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई.
सुप्रीम कोर्ट गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों को चुनावी राजनीति में आने की इजाजत नहीं देने की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
पिछले 100 साल की सबसे बदतर आपदा से कैसे जूझ रहे हैं केरल के लोग और क्यों आख़िर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है मोदी सरकार? एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी और द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद के साथ चर्चा कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
नीति-निर्माण में भागीदार होने के बावजूद गुरुमूर्ति सच्चाइयों का सामना नहीं करना चाहते और शुतरमुर्ग की तरह रेत में सिर गड़ाकर इस अंधविश्वास की शरण लेना चाहते हैं कि सारा अनर्थ सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के कारण हुआ है.
जन गण मन की बात की 291वीं कड़ी में केरल में आई बाढ़ को लेकर फैलाई जा रही ग़लत जानकारियों पर चर्चा कर रहे हैं.
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की रिपोर्ट के मुताबिक एक कृषि परिवार की मासिक औसत कमाई 8,931 रुपये है. देश के आधे से ज़्यादा कृषि परिवार क़र्ज़ के दायरे में हैं और हर एक व्यक्ति पर औसतन एक लाख से ज़्यादा का क़र्ज़ है.
पर्यावरणविद माधव गाडगिल ने 2011 में सौंपी एक रिपोर्ट में केरल में बाढ़ की आशंका जताई थी. पूर्व सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने बताया कि इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने देश के आर्थिक हितों पर प्रभाव का हवाला देते हुए आरटीआई के तहत सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था.
गुजरात कांग्रेस के चीफ व्हिप शैलेश मनुभाई परमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि मतदाताओं द्वारा नोटा का इस्तेमाल केवल प्रत्यक्ष चुनावों किया जाना चाहिए.
मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले का मामला. छह माह पहले छात्रा ने आरोपी पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था और वो ज़मानत पर बाहर था.
बिहार के भोजपुर ज़िले का मामला. मामले में राजद नेता समेत 16 लोगों को गिरफ़्तार किया गया. आठ पुलिसकर्मी निलंबित. एक छात्र शव मिलने के बाद भीड़ ने रेड लाइट एरिया के कई घरों में आग लगा दी और जमकर पथराव किया.
वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूआरएमएस) कंपनी के एक सर्वे में यह बात सामने आई कि सिर्फ 28.7 प्रतिशत किसानों को ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी है.
योगी आदित्यनाथ पर 2007 में कथित भड़काऊ भाषण देकर दंगे भड़काने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ़्तों के भीतर जवाब मांगा है.
इस घटना के पहले शीर्ष न्यायालय ने कथित गोरक्षा के नाम पर हिंसा से निपटने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए थे.
महाराष्ट्र के पांच शहरों मुंबई, पुणे, सोलापुर, सतारा और नालासोपारा में धमाके की योजना का पर्दाफाश हुआ है. इस मामले में सनातन संस्था, हिंदू जनजागृति समिति, हिंदू गोवंश रक्षा समिति, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तान जैसे संगठनों के नाम आए हैं.