पीरामल द्वारा मानहानि की धमकी पर द वायर ने कहा, ‘जनता को मंत्रियों के कारोबारी लेन-देन के बारे में जानने का पूरा हक़ है, ख़ासकर अगर उसमें हितों का टकराव संभावित हो और ऐसे मामलों पर रिपोर्ट करना मीडिया का दायित्व है.’
2016 में कथित तौर पर मृत गाय की खाल निकालने के मामले में दलित परिवार के चार सदस्यों की बांधकर सरेआम की गई थी पिटाई. दो साल बाद मामले के आरोपियों में से एक ने केस वापस लेने की धमकी देते हुए किया हमला.
धार ज़िला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के दौरान हुई घटना. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसा करने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया. भर्ती प्रक्रिया में आसानी के लिए ऐसा किया गया होगा.
फ्लैशनेट इन्फो सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से लेकर शिरडी इंडस्ट्रीज़ तक, मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने अपने मुख्य कारोबार से जुड़ी जानकारियां छुपाई हैं.
जीवन भर आर्थिक चुनौतियों से जूझने के बावजूद बालकृष्ण शर्मा के मन में इसे लेकर कोई ग्रंथि नहीं थी. कोई उनसे भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखने की बात करता तो कहते, मेरा शरीर भिक्षा के अन्न से पोषित है इसलिए मुझे संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है.
झारखंड के रामगढ़ में पिछले साल मांस कारोबारी अलीमुद्दीन अंसारी की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में 11 लोगों को उम्रकैद की सज़ा हुई है.
जेएनयू प्रशासन के अनिवार्य उपस्थिति संबंधी फ़ैसले को शिक्षकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने 7 दिन के अंदर विश्वविद्यालय से जवाब देने को कहा.
मदीहा हिंदुस्तान-पाकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत के बीच रंगमंच के साझे दूत की तरह काम करती रहीं. रहती वे लाहौर में थीं लेकिन जब मौका मिलता अमृतसर आ जाया करती थीं. देह उनकी लाहौर में थी लेकिन दिल अमृतसर में बसता.
जन गण मन की बात की 234वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा और सुप्रीम कोर्ट में केएम जोसेफ को जज नियुक्त करने संबंधी कॉलेजियम के प्रस्ताव को केंद्र द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर चर्चा कर रहे हैं.
शांति भूषण की तरफ़ से पेश हुए अधिवक्ता दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने दलील दी कि प्रधान न्यायाधीश अपने अधिकारों का निरंकुश होकर इस्तेमाल नहीं कर सकते.
सुप्रीम कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों और चार पूर्व जजों ने जजों की नियुक्ति पर सरकार के हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई है. ये सभी जज कांग्रेस के महाभियोग के प्रस्ताव को भी ख़ारिज कर चुके हैं. इनका सवाल है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कॉलेजियम के प्रस्ताव को ठुकराने की अनुमति सरकार को कैसे दे दी?
भाजपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए चुना था क्योंकि उसे कांग्रेस का विकल्प मिल गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई चंडीगढ़ में कराने और सीबीआई को जांच सौंपने की याचिका पर विचार करने के बाद कठुआ में चल रही कार्यवाही पर सात मई तक रोक लगा दी है.
उमा भारती ने मध्य प्रदेश में अपने मुख्यमंत्रीकाल में विधानसभा के अंदर आसाराम के प्रवचन कराए थे तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ सत्ता पक्ष के सारे विधायकों के लिए उसे सुनना अनिवार्य कर दिया था.
जन गण मन की बात की 233वीं कड़ी में विनोद दुआ आधार को फोन से लिंक न करने के सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण और फांसी की सज़ा पर चर्चा कर रहे हैं.