जन गण मन की बात की 271वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे और भारत मेें आए दिन होने वाले इंटरनेट बैन पर चर्चा कर रहे हैं.
रामगढ़ में बीते साल कथित रूप से गोमांस रखने के संदेह में हुई अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के दोषी ठहराए गए 8 अभियुक्तों को पिछले हफ्ते ज़मानत मिली थी. बुधवार को इनके जेल से निकलने पर भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने इनका स्वागत किया.
कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी के नाम से चल रहे एक फेक ट्वीट के जवाब में अभद्र टिप्पणी करने वाले इस व्यक्ति पर गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था.
चीफ जस्टिस द्वारा मामलों के आवंटन पर पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका पर जवाब देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सीजेआई की भूमिका समकक्षों के बीच प्रमुख की होती है, उन्हें विभिन्न पीठों को मामले को आवंटित करने का विशेषाधिकार होता है.
जन गण मन की बात की 270वीं कड़ी में विनोद दुआ फेक न्यूज़, ट्रोलिंग और लिंचिंग की घटनाओं के लिए सोशल मीडिया को ज़िम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति और केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में किए गए बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं.
अनशन पर बैठे करीब 26 विद्यार्थियों का आरोप है कि उन्हें दाख़िला न मिल सके इसलिए विश्वविद्यालय ने उनका प्रवेश परीक्षा का परिणाम रोक लिया है. हाईकोर्ट ने कुलपति, रजिस्ट्रार और एसएसपी को किया तलब.
पुणे के एक निजी स्कूल ने लड़कियों के इनर के रंग के अलावा उनकी स्कर्ट की लंबाई तय की थी, जिसका अभिभावकों ने विरोध किया था. स्कूल प्रशासन का कहना था कि इसका उद्देश्य 'पवित्र' है. शिक्षा मंत्री ने दिए थे जांच के निर्देश.
वीडियो: देश भर में अफ़वाहों के चलते बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर से द वायर के कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह की बातचीत.
मणिपुर के नोनी जिले के ताज़ीकाइफुन गांव के रहवासियों का आरोप है कि मई के आखिरी हफ्ते में असम राइफल्स की 23वीं डिवीज़न ने एनएससीएन (आईएम) के कैंप पर छापा मारने के लिए 2 गांववालों को मानव ढाल के बतौर इस्तेमाल किया.
जन गण मन की बात की 269वीं कड़ी में विनोद दुआ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर चर्चा कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने पर सवाल उठाये थे.
सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री मोहसिन रज़ा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि मदरसों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों की ही तरह देखा जाए. नया ड्रेस कोड छात्रों को अलग दिखाने की बजाय अन्य स्कूली छात्रों की तरह ही पेश करेगा.
शीर्ष अदालत ने कहा, केंद्र सरकार ग़रीबों के लिए तीस हज़ार करोड़ रुपये की योजना का ‘मज़ाक़ बना रही’ है.
विश्वविद्यालयों को 31 जुलाई तक यूजीसी को बताना है कि बीते एक साल में उन्हें यौन उत्पीड़न की कितनी शिकायतें मिलीं और इन पर क्या कदम उठाया गया.
वीडियो: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के एक साल पूरे होने पर जेएनयू के प्रोफेसर अरुण कुमार से द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु की बातचीत.