बीते कई दशकों से एक साधन-संपन्न और बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद बीएचयू पूर्वांचल में ज्ञान और स्वतंत्रता की संस्कृति का केंद्र क्यों नहीं बन सका!
जन गण मन की बात की 124वीं कड़ी में विनोद दुआ बीएचयू में हुए छात्राओं के आंदोलन और मोदी सरकार की बिजली संबंधी सौभाग्य योजना पर चर्चा कर रहे हैं.
वाराणसी कमिश्नर ने अपनी जांच रिपोर्ट में विश्वविद्यालय प्रशासन को दोषी क़रार देते हुए कहा है कि प्रशासन चाहता तो यह मामला आराम से निपट सकता था.
वीडियो: बीएचयू में छेड़छाड़ की घटना पर प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में दिल्ली के उत्तर प्रदेश भवन पर विरोध प्रदर्शन.
मीडिया बोल की 16वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश बीएचयू में हुई हिंसा के मीडिया कवरेज पर वरिष्ठ न्यूज़ एंकर अमृता राय और पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव के साथ चर्चा कर रहे हैं.
अंत्योदय का नारा देने वाले दीनदयाल उपाध्याय का कहना था कि अगर हम एकता चाहते हैं, तो हमें भारतीय राष्ट्रवाद को समझना होगा, जो हिंदू राष्ट्रवाद है और भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति है.
आप गलत कह रहे हैं कि बीएचयू को बदनाम किया जा रहा है. लड़कियां अपनी आज़ादी और सुरक्षा का हक़ मांग रही हैं. यह आज़ादी उनकी प्रतिभा को और निखारेगी. वे निखरेंगी तो बीएचयू भी निखरेगा.
छावनी में तब्दील रहा कैंपस. छात्र-छात्राओं से हॉस्टल खाली कराए गए. सीओ भेलूपुर और लंका एसओ हटाए गए.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि उपद्रव की घटना बाहरी लोगों की देन है.
बीएचयू में लाठीचार्ज शर्मनाक है. क्या वीसी ये बताना चाहते हैं कि लड़कियों का कोई हक़ नहीं इस लोकतंत्र में? लड़कियों से कहा गया कि तुम रेप कराने के लिए रात में बाहर जाती हो.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वर्षों से चले आ रहे लड़कियों के उत्पीड़न पर छात्राओं द्वारा शायद पहला इतना बड़ा प्रतिरोध है.
कैंपस में छात्राओं के साथ बढ़ती छेड़खानी के विरोध में छात्राएं दो दिन से धरने पर बैठीं थीं.
योगी सरकार से पूछना चाहिए कि यह बेटियों की सुरक्षा है या छल? जिस मीडिया को पूछना चाहिए उसने तो अखिलेश सरकार के जाने के बाद जंगलराज ख़त्म मान लिया है.
वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ होली के मौके पर सोनिया गांधी को गुलाल लगाती उस तस्वीर की पूरी कहानी बता रहे हैं.
वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल का कहना है कि इस योजना को रोका नहीं गया है बल्कि कुछ कानूनी आपत्तियों के चलते केंद्र सरकार से राय लेने की सलाह दी गयी है.