पुलिस के मुताबिक जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करते हुए विश्व सनातन संघ के कार्यकर्ता मिशनरी संचालित कॉलेज में ग़ैर क़ानूनी तरीके से भारत माता की आरती करने जा रहे थे.
सूत्रों ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से की भेंट. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मामले के एक हफ़्ते में सुलझने की उम्मीद जताई.
राज्य सरकार के वक़ील हरीश साल्वे ने इन दस्तावेज़ों को गोपनीय बताया था, लेकिन अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को मामले के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए.
कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे संस्थान लगातार एबीवीपी के निशाने पर हैं.
रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज लोया के बेटे द्वारा उनकी मौत पर कोई शक़ होने की बात नकारने के बाद जज लोया के चाचा ने कहा कि मामले की जांच होनी ही चाहिए.
सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज बृजगोपाल लोया के बेटे अनुज लोया ने पिता की मौत पर विवाद ख़त्म करने की मांग की है.
ख़त में पूर्व जजों ने चीफ जस्टिस से गुज़ारिश की है कि जनता का न्यायपालिका में भरोसा बनाए रखने के लिए मामले बेंच में भेजने संबंधी समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, नगालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय के प्रमुख समाचार.
चार अस्थायी महिला शिक्षकों के अलावा 100 से ज़्यादा अस्थायी शिक्षकों ने अपना सिर का मुंडन करवाकर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत की पूर्ण पीठ को तत्काल विचार करना चाहिए.
विश्व पुस्तक मेला अब महज़ किताबों की ख़रीद-बिक्री, लेखकों एवं पाठकों का मिलन स्थल ही नहीं रहा बल्कि धर्म के प्रचार का केंद्र भी बन गया है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले न्यायाधीशों में से एक जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि न्याय और न्यापालिका के हित में यह क़दम उठाया.
बीसीसीआई में बीते 5 सालों से जारी उठापटक के मूल में बिहार क्रिकेट का मुद्दा रहा है. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा से बातचीत.
जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस: विधिक समुदाय ने अप्रत्याशित और स्तब्धकारी बताया.
सीबीआई की विशेष अदालत के जज बीएच लोया की मौत की जांच की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में 15 जनवरी तक जवाब देने को कहा.