क्या राजनीति तलवारों का युग वापस चाहती है?

नियमित अंतराल पर ऐसी तस्वीरें मीडिया में देखने को मिल जाती हैं जब किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी का पुरुष या महिला नेता तलवार, धनुष-बाण या गदा हाथ में लेकर इसका सार्वजनिक प्रदर्शन करता है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 59: समाचार चैनलों पर पाकिस्तान से जंग और आदर्श ग्राम योजना

जन गण मन की बात की 59वीं कड़ी में विनोद दुआ समाचार चैनलों पर पाकिस्तान से जंग को लेकर हो रही बहस और सांसद आदर्श ग्राम योजना पर चर्चा कर रहे हैं.

सहारनपुर में ​हुई जातीय हिंसा पर क्या सोचते हैं रविदास हॉस्टल के छात्र

सहारनपुर में पिछले कुछ दिनों से जातीय हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आई हैं. इस हिंसा पर रविदास हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से बातचीत.

‘कभी मैं भी मानव ढाल बना था’

‘बचपन में मुझे भी मानव ढाल के बतौर इस्तेमाल किया गया था. मैं आज तक इस बोझ के साथ जी रहा हूं; पर आज मुझे लगता है कि इस बारे में बात करने की ज़रूरत है.’

कुलभूषण जाधव और फ़ारूक़ अहमद डार: एक देश, दो नागरिक, दो सुलूक

बीते दिनों सेना के हाथों दो भारतीय अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का शिकार हुए हैं, लेकिन भारत सरकार के अधिकारी और पूरा देश इनमें से सिर्फ एक के अधिकारों के लिए लड़ता दिख रहा है.

छंटनी के ख़तरे के बीच आईटी सेक्टर के कर्मचारी बनाएंगे यूनियन

फोरम फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लायइज की अध्यक्ष वासुमति का आरोप है कि आईटी कम्पनियां मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अप्रैज़ल प्रक्रिया में ‘खराब परफॉरमेंस’ का बहाना बनाकर कर्मचारियों को निकाल रही हैं.

जन गण मन की बात, एपिसोड 57: हाशिमपुरा नरसंहार के 30 साल और स्वच्छ भारत अभियान

जन गण मन की बात की 57वीं कड़ी में विनोद दुआ हाशिमपुरा नरसंहार और स्वच्छ भारत अभियान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.

विक्टोरिया घोड़ागाड़ी के संचालकों का पुनर्वास करेगी महाराष्ट्र सरकार

1870 के दशक में ये बग्घियां ब्रिटेन से भारत पहुंची थीं. तब ये विक्टोरिया टर्मिनस से लोगों को लाने-ले जाने में काम आया करती थीं.

गाय के लिए एम्बुलेंस के दौर में क़रीब 3,700 बच्चे रोज़ डायरिया और कुपोषण से मरते हैं

वर्तमान सरकार गाय को लेकर आवश्यकता से ज़्यादा चिंतित होने का दिखावा कर रही है, लेकिन वहीं हर साल डायरिया-कुपोषण से मरने वाले लाखों बच्चों को लेकर सरकार आपराधिक रूप से निष्क्रिय है.

विधायिका में मुसलमानों की घटती नुमाइंदगी लोकतंत्र के लिए बेहतर संकेत नहीं है

आंकड़े बताते हैं कि देश में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है, जिसका मतलब होगा कि वह पूरी तरह से हाशिये पर चले जाएंगे.