महाकुंभ भगदड़: यूपी सरकार के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ में कम से कम 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 60 से अधिक अन्य घायल हो गए. एक जनहित याचिका में यूपी सरकार पर प्रशासनिक चूक, लापरवाही और पूर्ण विफलता का आरोप लगाया गया है. इस बीच, भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं.

‘अगर गिरफ़्तारी हुई, तो बगावत हो जाएगी’: पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के गांव में उफनता आक्रोश

विकास यादव के प्रति सरकार के रुख से प्राणपुरा के भीतर आक्रोश उबल रहा है. ग्रामीण कहते हैं कि वह अपने आप तो अमेरिका गए नहीं थे. जो काम उन्होंने सरकार के निर्देशानुसार किया, उसकी सज़ा उन्हें कैसे मिल सकती है?

‘यह गांधी कौन था?’ ‘वही, जिसे गोडसे ने मारा था’

गांधी को लिखे पत्र में हरिशंकर परसाई कहते हैं, 'गोडसे की जय-जयकार होगी, तब यह तो बताना ही पड़ेगा कि उसने कौन-सा महान कर्म किया था. बताया जाएगा कि उस वीर ने गांधी को मार डाला था. तो आप गोडसे के बहाने याद किए जाएंगे. अभी तक गोडसे को आपके बहाने याद किया जाता था. एक महान पुरुष के हाथों मरने का कितना फायदा मिलेगा आपको.'

महाकुंभ में मौत: सरकार अपनी काहिली को छोड़कर किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकती

1954 कुंभ त्रासदी को लेकर तब की सरकार को कोसने वाले भूल जाते हैं कि भगदड़ के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने सभी वीआईपी अतिथियों से आग्रह किया था कि वे प्रमुख स्नान पर्वों पर कुंभ न जाएं, पर अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह वहां जाने वाले हैं और उनसे ऐसी किसी अपील की उम्मीद की ही नहीं जाती.

पीजी मेडिकल सीटों में निवास-आधारित आरक्षण असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में डोमिसाइल आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. हम सभी भारत के निवासी हैं. प्रांतीय डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है. हमें भारत में कहीं भी निवास चुनने और देश में कहीं भी कारोबार-नौकरी करने का अधिकार है.

जम्मू-कश्मीर: पहलगाम में अवैध निर्माण, पर्यावरण नुकसान उजागर करने वाले अधिकारी का तबादला

जम्मू-कश्मीर सरकार ने पहलगाम विकास प्राधिकरण (पीडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मसर्रत हाशिम का तबादला श्रम विभाग में कर दिया है. हाशिम ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगाम हेल्थ रिसॉर्ट में अवैध निर्माण और पर्यावरण संबंधी उल्लंघनों का मुद्दा उठाया था.

आयकर विभाग ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव का गैर-लाभकारी दर्जा रद्द किया

आयकर विभाग ने मशहूर डिजिटल मीडिया आउटलेट द रिपोर्टर्स कलेक्टिव (टीआरसी) का गैर-लाभकारी दर्जा रद्द कर दिया है. विभाग का दावा है कि टीआरसी की पत्रकारिता सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है, बावजूद इसके कि संगठन पत्रकारों के ज़रिये महत्वपूर्ण खबरें सामने आती रही हैं.

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए हिरासत में पैरोल की मंज़ूरी दी

एआईएमआईएम के मुस्तफ़ाबाद प्रत्याशी ताहिर हुसैन ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए ज़मानत याचिका दायर की थी, पर मंज़ूरी नहीं मिली थी. इसके बाद उन्होंने पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार करने की इजाज़त मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया है.

महाकुंभ: मौनी अमावस्या पर मेले में भगदड़, कई के हताहत होने की आशंका

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में महाकुंभ के दौरान बुधवार को संगम पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने से कई लोगों के हताहत होने की आशंका है. खबरों में 15 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने ‘धर्मांतरण’ मामले में ज़मानत से इनकार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट एक मौलवी पर ग़ैरक़ानूनी धर्मांतरण के आरोप का मामला सुन रहा था. ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के ज़मानत देने से इनकार पर कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतें शायद ही कभी किसी अपराध में ज़मानत देने का साहस जुटा पाती हैं, पर हाईकोर्ट से उम्मीद की जाती है कि वह हिम्मत और विवेक दिखाए.

बेंगलुरु: इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन सहित 18 लोगों पर एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज

इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन समेत अन्य के ख़िलाफ़ स्थानीय कोर्ट के निर्देशों के आधार केस पर दर्ज किया गया है. मामला आईआईएससी के एक पूर्व फैकल्‍टी सदस्‍य की शिकायत से जुड़ा है, जिनका आरोप है कि दलित होने के चलते 2014 में उन्हें एक हनी ट्रैप केस में झूठा फंसाया गया और बर्ख़ास्त कर दिया गया.

2024 के चुनावों से पहले भाजपा के चंदे में 87 प्रतिशत की वृद्धि, प्रचार पर ख़र्च बढ़ाया: रिपोर्ट

2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा को मिलने वाले चंदे में पिछले साल के मुकाबले 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 3,967.14 करोड़ रुपये रहा. पार्टी को मिलने वाले कुल चंदे में चुनावी बॉन्ड की हिस्सेदारी घटी है. 2023-2024 में कांग्रेस केचंदे में भी 320% वृद्धि हुई.

अमेरिका: गूगल अपने नक्शे में मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर ‘अमेरिका की खाड़ी’ करेगा

ट्रंप सरकार के मेक्सिको की खाड़ी के नए नाम की घोषणा के बाद टेक कंपनी गूगल, जो गूगल मैप्स की मालिक भी है, ने कहा है कि आधिकारिक सरकारी स्रोतों में नाम अपडेट किए जाने के बाद वह भी अमेरिका के यूजर्स के लिए इसे 'अमेरिका की खाड़ी' कर देगा.

मध्य प्रदेश: हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर मंदिर ढहाने का ग़लत आरोप लगाने के लिए वकील ने माफ़ी मांगी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धन्या कुमार जैन ने मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत पर 'बिना किसी प्रमाण के' अपने सरकारी आवास स्थित हनुमान मंदिर को ढहाने का आरोप लगाया था. अब जैन ने माफ़ी मांगी है. वहीं, प्रदेश के रजिस्ट्रार जनरल ने भी कहा कि आरोप मनगढ़ंत थे.

माटी राग: आज़ादी के अमृत काल में किसानों के नरक

पुस्तक समीक्षा: ‘माटी-राग’ उपन्यास में लेखक हरियश राय किसानों के साथ पूरी हमदर्दी के साथ खड़े हैं. वे सरकारी आंकड़ों और मीडिया के प्रचार-प्रसार से बचते हुए आंखों देखे भयावह यथार्थ को अपनी गहन पीड़ा के साथ रखते हैं.