देश का प्रमुख चिकित्सा संस्थान एम्स तमाम आरोपों से घिरा हुआ है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एम्स के निदेशक को ख़त लिखकर जांच रिपोर्ट मांग रहा है, लेकिन प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं. नई दिल्ली के इस संस्थान पर द वायर हिंदी की सीरीज की पहली कड़ी, जो सर्जिकल ग्लव्स की खरीद में हुई अनियमितताओं पर केंद्रित है.
मध्य प्रदेश में छह महिला सिविल जजों की बर्ख़ास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. सितंबर 2024 में शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद चार जजों को बहाल किया गया था. अब बाकी दो जजों की बहाली का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर अधिक संवेदनशील होने का समय आ गया है.
ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट लोकेश बत्रा द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की कुल लागत कई करोड़ रुपये है, जिसका ख़र्च प्रधानमंत्री कार्यालय उठाता है. साथ ही विदेश में पीएम मोदी को देखने आने वाली भीड़ का ख़र्चा भी पीएमओ द्वारा ही किया जाता है.
असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि 'मान लें सरकार किसी गांव में अस्पताल बनाती है, जहां हिंदुओं का मुफ्त इलाज हो और दूसरे धर्मों के लोगों को खर्च खुद उठाना पड़े. क्या भारत जैसे देश में सरकार ऐसा कर सकती है. अपनी राय दें.' इसे कई लोगों ने विभाजनकारी बताया है.
ज़ेलेंस्की एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए वाशिंगटन दौरे पर थे, जिस दौरान ओवल कार्यालय में उनके, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच तीखी बहस हुई. इसके बाद ज़ेलेंस्की को ओवल ऑफिस छोड़ने के लिए कहा गया.
मेरे समय का रचनाकार अपने आपसे मुठभेड़ क्यों नहीं करता है? विविधता और प्रतिनिधित्व के सवाल उसके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और व्यवसायिक स्थलों पर क्यों नहीं दिखाई देते हैं? रचनाकार का समय में पढ़िए कथाकार कैलाश वानखेड़े को.
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की नवनिर्वाचित मेयर, भाजपा की पूजा विधानी ने शपथ ग्रहण के दौरान संप्रभुता' की जगह 'सांप्रदायिकता' शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि 'मैं भारत की संप्रदायिकता तथा अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी.' इस ग़लती के कारण उन्हें दूसरी बार सही शब्दों में शपथ लेनी पड़ी.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्य को 2,152 करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं.
जहानाबाद में नियुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की एक शिक्षिका ने एक वीडियो में कथित तौर पर कहा था कि बिहार के लोगों में कोई नागरिक समझ नहीं है और जिस दिन बिहार को हटा दिया जाएगा, भारत विकसित देश बन जाएगा. अब उन्हें निलंबित कर, उनका तबादला कर दिया गया है.
भारत के इतिहास में कभी भी किसी पूर्व आरबीआई गवर्नर को कार्यपालिका में इस तरह के सर्वोच्च पद पर नियुक्त नहीं किया गया है, जैसा शक्तिकांत दास के साथ हुआ. उनकी नियुक्ति न सिर्फ़ अभूतपूर्व है, बल्कि मोदी सरकार द्वारा मानदंडों को ख़त्म करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है.
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराज़गी जताई है क्योंकि वे अपने शहरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई को ख़त्म करने के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं दे पाए हैं. कोर्ट ने अगली सुनवाई में उन्हें मौजूद रहने का निर्देश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री दिखाने से संबंधित सीआईसी आदेश से जुड़े मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि उसे अदालत को डिग्री दिखाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे जनता के सामने प्रदर्शित नहीं किया जा सकता.
शिक्षा मंत्री त्रिभाषा सूत्र को संवैधानिक प्रावधान बतला रहे हैं. वे झूठ बोल रहे हैं. संविधान में कहीं भी भाषा के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. संविधान में हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं की तरह की एक भाषा है लेकिन हिंदीवादी उसे राष्ट्रभाषा कहते रहे हैं.
कुंभ में गिद्धों को लाशों और सूअरों को गंदगियों की 'सौगातें' किसकी कृपा से मिलीं? वह सरकार, जिसने भगदड़ के शिकार हुए निर्दोष श्रद्धालुओं की लाशों को देखकर भी नहीं देखा, वह क्यों ज़िम्मेदार नहीं है? क्या प्रदेश की सत्ता विपक्ष चला रहा है जो वह सारा ठीकरा उसके सिर पर फोड़कर बच निकलेगी?
बिहार के मुंगेर शहर में बजरंग दल ने शिवरात्रि समारोह के दौरान ‘लव जिहाद’ की झांकी निकाली, जिसमें हिंदू लड़कियों के ख़िलाफ़ मुसलमानों द्वारा किए गए कथित अत्याचारों को दर्शाया गया था. विपक्षी दलों ने इसकी तीखी आलोचना करते हुए इसे सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के प्रयास बताया है.