मणिपुर ऑडियो टेप: क्या सीएम ने अमित शाह के आदेश के उलट राज्य में बम के इस्तेमाल का आदेश दिया?

मणिपुर में सालभर से चल रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसे हिंसा की जांच कर रहे आयोग के सामने भी रखा गया है, सीएम के तौर पर उनके आचरण और इरादों पर सवाल खड़े करती है. मणिपुर सरकार ने रिकॉर्डिंग को 'फ़र्ज़ी' कहा है.

मोदी सरकार के विकास और वृद्धि दर के ऊंचे आंकड़ों में समाज कहां है?

सरकार के अर्थव्यवस्था व विकास के ढांचे में सामूहिक समाज तो है ही नहीं. वह उसके हिस्सों को अलग-अलग कर उठाती है और विकास के अपने खाकों में इस तरह से फिट करती है कि उसके अपने व कॉरपोरेट जगत के राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ सधते रहें.

भारत बंद को विपक्षी दलों का मिला समर्थन, बिहार में लाठीचार्ज और गुजरात में ट्रेन रोकी

दलित एवं आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के उप-वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के प्रति विरोधाभासी रुख़ अपनाया है. इसने मांग की है कि सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर एक नया क़ानून बनाए और इस क़ानून की सुरक्षा के लिए इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करे.

यूपी: हिंदुओं ने पड़ोस में मुस्लिम द्वारा मकान खरीदने का विरोध किया, सामूहिक पलायन की धमकी

मामला बरेली के पंजाब पुरा इलाके का है. यहां के एक पूर्व निवासी विशाल सक्सेना ने अपना घर एक मुस्लिम महिला शबनम को बेच दिया था, जो अब वहीं रह रही हैं. इलाके के हिंदुओं का कहना है कि मुस्लिम लव जिहाद करते हैं और मांस खाते हैं.

मुंबई: एनएफडीसी ने व्यापक विरोध के बाद इज़रायल फिल्म महोत्सव रद्द किया

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, निर्देशक आनंद पटवर्धन और अन्य लोगों के समूह ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर एनएफडीसी से आग्रह किया था कि गाजा में इज़रायल द्वारा किए जा रहे नरसंहार को ध्यान में रखते हुए फिल्म महोत्सव को रद्द कर दिया जाए.

कोलकाता रेप-हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से पीड़िता की पहचान बताने वाली सामग्री हटाने को कहा

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप - हत्या मामले की पीड़िता की पहचान ज़ाहिर करने और शव के वीडियो प्रसारित करने पर सख़्त ऐतराज़ जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ऐसी सामग्री सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटाने का आदेश दिया.

यूपी: दो दशक पुराने मामले की सुनवाई में शामिल न होने पर सांसद संजय सिंह की गिरफ़्तारी का आदेश

मामला साल 2001 का है. सुल्तानपुर में पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें संजय सिंह समेत पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी शामिल हुए थे. इन चारों के ख़िलाफ़ भी अदालत में मामला चल रहा है. 

बांग्लादेश से गुज़रते हुए: क़िस्त दो

बांग्लादेश में भारत के विरोध के तीन प्रमुख कारण नज़र आते हैं- सांप्रदायिक ताक़तें, दक्षिणपंथी राजनीतिक दल और घरेलू कारणों से भारत को लेकर खड़ा किया गया भय.

महाराष्ट्र: प्री-प्राइमरी छात्राओं का यौन उत्पीड़न; स्कूल ने नहीं जांची थी आरोपी कर्मी की पृष्ठभूमि

ठाणे के एक स्कूल में 12-13 अगस्त को प्री-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाली चार साल की दो बच्चियों के साथ 23 वर्षीय सफाईकर्मी ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया. घटना के विरोध में मंगलवार को बदलापुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसे लेकर पुलिस ने 300 लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है.

भोपाल: छुट्टी पर आए अग्निवीर ने बंदूक दिखाकर ज़ेवर की दुकान पर लूटपाट की

भोपाल पुलिस ने बताया है कि घटना का मास्टरमाइंड मोहित सिंह बघेल था, जो भारतीय सेना मे अग्निवीर है और पठानकोट में तैनात है. वर्तमान में वह अवकाश पर घर आया हुआ था.

बंगाल: राजनीति के चलते महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का आरोप, भाजपा नेता समेत छह गिरफ़्तार

घटना नंदीग्राम की है. पीड़ित महिला पहले भाजपा की सदस्य थीं और हाल ही में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई हैं. उनका कहना है कि वे पार्टी बदलने के चलते इस हमले का शिकार हुईं.

केरल: हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाकर्मियों की बदहाल स्थिति सामने आई

2017 में एक अभिनेत्री के अपहरण और यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद केरल सरकार ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की समस्याओं पर गौर करने के लिए हेमा समिति का गठन किया था. अब इसकी रिपोर्ट में 'कास्टिंग काउच' की एक घटना की भी पुष्टि भी की गई है.

केंद्र ने सहयोगी दलों और विपक्ष के दबाव के बीच लैटरल एंट्री पर यू-टर्न लिया

मंत्रालयों में लैटरल एंट्री को लेकर विपक्ष के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है. विपक्ष ने इस निर्णय को आरक्षण विरोधी बताया था.

यूपी: दो लोगों को धर्मांतरण केस में फंसाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट का आदेश

उत्तर प्रदेश के बरेली की एक अदालत ने किसी दबाव में एक निराधार, मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर, मामले के दो जांच अधिकारियों और सर्कल ऑफिसर के ख़िलाफ़ उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

महाराष्ट्र: टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने वामपंथी छात्र संगठन पर प्रतिबंध लगाया

टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने वाम छात्र संगठन प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम (पीएसएफ) पर बैन लगाते हुए कहा है कि वह संस्थान के कामकाज में बाधा डाल रहा है और उसे बदनाम कर रहा है. छात्र संगठन ने हाल में ग्रेजुएशन के लिए आए नए विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल का मुद्दा उठाया था.

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