केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि विकास गतिविधियों के कारण पिछले 10 वर्षों में देश में लगभग 1,734 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र नष्ट हुआ है. 2014 और 2024 के दौरान ग़ैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का सबसे अधिक इस्तेमाल मध्य प्रदेश में हुआ है.
सीएए के तहत नागरिकता का आवेदन करने वालों को यह प्रमाणित करना होता है कि वे विदेशी हैं और इसके लिए सरकार की ओर से नौ ज़रूरी दस्तावेज़ भी तय हैं. हालांकि, अब कहा गया है कि आवेदक भारत की केंद्र या राज्य सरकार या किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए कोई भी दस्तावेज़ दिखा सकते हैं.
ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और उसकी पहल डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण का प्रमुख निष्कर्ष मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, जिससे पता चलता है कि चिंता या एंग्जायटी अब केवल 'शहरी' लोगों की समस्या नहीं रह गई है.
दिल्ली में प्रबुद्धजनों द्वारा फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाते हुए किए गए मौन प्रदर्शन से कई लोगों को हिरासत में लिया गया. प्रदर्शन में शामिल अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने द वायर को बताया कि उन्होंने नारेबाज़ी नहीं की, वे सिर्फ बैनर लेकर चुपचाप खड़े थे, पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
गुरुवार को विपक्ष द्वारा लोकसभा में वक़्फ़ संशोधन विधेयक का ज़ोरदार विरोध देखने को मिला, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजे जाने का प्रस्ताव किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मामलों में नियमित ज़मानत दी है. सिसोदिया को फरवरी 2023 में सीबीआई द्वारा गिरफ़्तार करने के एक महीने बाद ईडी ने भी गिरफ़्तार किया था.
असम के काज़ीरंगा में प्रस्तावित पांच सितारा होटल योजना का विरोध कर रहे दो स्थानीय कार्यकर्ताओं को बुधवार को कथित तौर पर भीड़ ने घेर लिया और मारपीट की. इस घटना से दो दिन पहले ही एनजीटी ने प्रस्तावित निर्माण के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था.
कश्मीर का भारत में विलय सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जिसे दैनिक स्तर पर अंजाम दिए बगैर काम नहीं चलेगा.
शेख़ हसीना के ख़िलाफ़ हुआ विद्रोह अपनी तार्किक परिणति पर तब तभी पहुंच सकता है जब वह छात्रों को सुनेगा: यह आंदोलन एक ऐसा समाज बनाने का आंदोलन है जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न होगा.
इस निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़ द्वारा किया जा रहा है. आईआईटी खड़गपुर के एक अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से एक सर्कुलर प्राप्त होने के बाद छात्रों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है.
भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई अनुशासनात्मक उल्लंघन के बाद की गई है. पंघाल ने अपना ओलंपिक विलेज मान्यता (एक्रेडिटेशन) कार्ड अपनी बहन को दिया था, जिसके चलते भारतीय ओलंपिक संघ ने उन्हें देश वापस भेजे जाने का फैसला लिया.
रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने खाद्यान्न पाने के लिए राशन कार्डधारकों के ई-केवाईसी सत्यापन को रोकने की मांग करते हुए कहा कि एनएफएसए से बाहर रखे गए लोगों को राशन कार्ड जारी करने के बजाय सरकार की ऊर्जा मौजूदा कार्डधारकों के लिए और बाधाएं पैदा करने पर ख़र्च हो रही है.
कैंपेन फॉर ज्युडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह बहुत निराशाजनक है कि अदालतों में ज़मानत के मामलों को बग़ैर फैसला सुनाए दो साल से अधिक समय तक लंबित रखा जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की दर कम होने पर संसद में प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि उन सभी मामलों को आपको अदालत में स्थापित करने की आवश्यकता है जहां आप संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है.
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में अपने भाषण में गिनाया कि ओलंपिक की तैयारी के लिए भारत सरकार ने उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की. इसके विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया.