द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
बीते 31 जनवरी को एंकर सुधीर चौधरी ने ‘आज तक’ पर प्रसारित होने वाले अपने प्राइम टाइम शो ‘ब्लैक एंड ह्वाइट’ में ये टिप्पणी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ़्तारी को लेकर की थी. आदिवासी सेना नामक संगठन ने रांची में उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि अब तक कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं की गई है.
नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और आंध्र प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ने कहा है कि प्रसारण सेवा विधेयक टीवी चैनलों से लेकर सभी प्रकार के मीडिया जैसे फिल्म, ओटीटी, यूट्यूब, रेडियो सोशल मीडिया के साथ-साथ समाचार वेबसाइटों और पत्रकारों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में एक क़दम है.
मुंबई के भारतीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान (आईआईपीएस) के कुछ बहुजन छात्रों ने परिसर में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने को लेकर निदेशक को गोपनीय तौर पर पत्र लिखा था. हालांकि, पत्र लिखने वालों के नाम लीक हुए और एक को उसके वॉट्सऐप स्टेटस को लेकर गिरफ़्तार किया गया.
शुक्रवार सुबह सीबीआई के लोग दिल्ली के वसंत कुंज स्थित पूर्व आईएएस अधिकारी और मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के घर और दक्षिणी दिल्ली के ही अधचिनी में उनके दफ्तर पहुंचे थे. इससे पहले सितंबर 2021 में उनसे जुड़े परिसरों पर ईडी द्वारा भी छापे मारे गए थे.
पुलिस ने बताया कि बजरंग दल के मुरादाबाद ज़िला प्रमुख मोनू विश्नोई और अन्य ने एक गाय चुराकर उसे वन क्षेत्र में मार डाला था. मुरादाबाद एसएसपी ने कहा कि मोनू को स्थानीय एसएचओ के साथ झगड़ा भी था. उसने इलाके में तनाव पैदा करने और पुलिस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए घटना को अंजाम दिया था.
झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने कहा कि चंपई सोरेन को अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है. चंपई सोरेन ने कहा कि हमारा गठबंधन बहुत मज़बूत है. इसे कोई नहीं तोड़ सकता. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ़्तारी से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को इस्तीफ़ा दे दिया था.
सरकार ने 6 साल बाद असिस्टेंट लोको पायलट यानी रेलवे चालकों की भर्ती निकाली है, वह भी महज़ 5,696 पदों के लिए है. बिहार में युवा इन पदों की संख्या बढ़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ख़बर है कि इन प्रदर्शनों को कवर करने वाले कुछ चैनलों के वीडियो को सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने के बाद यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिए हैं.
30 जनवरी की शाम वर्धा के महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा आयोजित गांधी की श्रद्धांजलि सभा को विश्वविद्यालय प्रशासन ने इजाज़त न लिए जाने का हवाला देकर रोक दिया. छात्रों का कहना है कि वे विद्यार्थियों के लिए निर्दिष्ट जगह पर सभा कर रहे थे, जिसके लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य नहीं है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आख़िरी बजट पेश किया. सरकार ने मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये, जबकि जनगणना के लिए महत्वपूर्ण कमी के साथ 1,277.80 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. बजट में ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़ रुपये ख़र्च करने की उम्मीद है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य कभी भी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लागू नहीं करेगा. यह मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिलों के ख़िलाफ़ है. हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था कि एक सप्ताह में पूरे देश में सीएए लागू किया जाएगा.
नए आईटी नियम केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पोस्ट का आकलन करने और पोस्ट को ‘फ़र्ज़ी, ग़लत या भ्रामक’ क़रार देने के लिए ‘फैक्ट-चेक इकाई’ स्थापित करने की शक्ति देते हैं. जहां जस्टिस गौतम पटेल ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश पारित किया, वहीं जस्टिस नीला गोखले ने नियमों में किए गए संशोधन को बरक़रार रखा.
कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में मोदी जी का प्रचार और विज्ञापन दिखा, पूरा भाषण राजनीतिक था. भाषण में कोई दूरदर्शिता नहीं थी. दलितों, वंचित वर्गों और आदिवासियों के लिए सरकार क्या करने जा रही है, इसका कोई ज़िक्र नहीं किया गया था. बेरोज़गारी, महंगाई पर भी राष्ट्रपति जी कुछ नहीं बोलीं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को गिरफ़्तार कर लिया. गुरुवार को सोरेन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. गिरफ़्तारी से पहले सोरेन ने पार्टी विधायकों की एक बैठक ली, जिसमें राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता घोषित किया गया.
बीते 30 जनवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित क़रीब 600 साल पुरानी अखुंदजी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया. मस्जिद की देखरेख करने वालों को ध्वस्तीकरण की पूर्व सूचना नहीं देने के आरोपों पर डीडीए के एक अधिकारी ने कहा कि सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है.