राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ बोले- आरएसएस ऐसा संगठन, जिसकी साख पर कोई सवाल नहीं उठता

31 जुलाई को सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में नियुक्ति के लिए मानदंड यह है कि व्यक्ति आरएसएस से संबंधित हो. इसे रिकॉर्ड से हटाने की बात कहते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संगठन 'बेदाग़ साख' वाला है.

यूट्यूब ने आस्ट्रेलिया में मोदी सरकार की कथित जासूसी से जुड़ी एबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारत में ब्लॉक किया

ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की डॉक्यूमेंट्री में कथित तौर पर भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों के ज़रिये ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों को निशाना बनाने से जुड़ी है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस की जासूसी को लेकर मोदी सरकार की कथित भूमिका के बारे में भी बताया गया है.

अंतरराष्ट्रीय विवादों पर मध्यस्थता और चीन का बढ़ता प्रभुत्व

पिछले दशक में चीन दुनिया के प्रमुख मसलों को सुलझाने के लिए आगे आया है. यह रणनीति चीन को अमेरिका के बरअक्स स्थापित कर रही है, और उसे अफ्रीका व एशिया के उन देशों का समर्थन भी दिला रही है जो अमेरिका और पश्चिम से सशंकित रहते हैं.

मणिपुर सांसद ने केंद्र से पूछा, ‘क्या आप राज्य में महिलाओं और बच्चों की चीखें नहीं सुन सकते?’

मणिपुर (बाहरी) से पहली बार सांसद बने कांग्रेस के अल्फ्रेड कान-नगाम आर्थर ने संसद में केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मणिपुर में पिछले 15 महीनों से 60,000 से अधिक लोग भयानक परिस्थितियों में राहत शिविरों में रह रहे हैं. क्या आप उन महिलाओं और बच्चों की चीखें नहीं सुन सकते जो अपने घर वापस नहीं जा सकते?

दिल्ली कोचिंग मौत: एमसीडी ने ख़ुद को दी क्लीन चिट; हाईकोर्ट ने फटकारा, कहा- ज़िम्मेदारी तय करें

एमसीडी ने अपनी रिपोर्ट में खुद को पाक़-साफ दिखाते हुए कोचिंग हादसे के लिए जल निकासी में बाधा सहित कई अन्य कारकों ज़िम्मेदार कहा है. हालांकि, हाईकोर्ट ने घटना को सिस्टम की विफलता बताया और कहा आरोप-प्रत्यारोप से इतर किसी एक की ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए.

प्रेस क्लब ने महिला पत्रकार के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई का विरोध किया

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने नवभारत टाइम्स की पत्रकार पूनम पांडे के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई की निंदा की, जिन्हें 29 जुलाई शाम दिल्ली के कर्तव्य पथ के पास एक प्रदर्शन को कवर करने के लिए हिरासत में लिया गया था.

लोकसभा चुनाव में 538 सीटों पर डाले गए मतों और गिने गए मतों की संख्या में अंतर: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने हालिया संपन्न लोकसभा चुनावों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि 538 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 5,89,691 मतों की विसंगतियां पाई गईं. 362 सीटों पर डाले गए मतों की तुलना में गिने गए मतों की संख्या कम थी, जबकि 176 सीटों पर यह संख्या अधिक थी.

सरकारी कर्मियों के आरएसएस से जुड़ने से प्रतिबंध हटाने वाली फाइल को केंद्र ने ‘गोपनीय’ बताया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को बीते 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने हटा दिया था. प्रतिबंध हटाने का आदेश सरकारी वेबसाइटों पर तो सार्वजनिक कर दिया गया है, लेकिन इस आदेश को पारित करने वाली फाइल को 'गोपनीय' सूची में डाल दिया गया है.

केंद्रीय सूचना आयोग में रिक्तियों को लेकर एनसीपीआरआई का पीएम मोदी और राहुल गांधी को पत्र

एनसीपीआरआई ने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के नेताओं को उनके प्रदेश के संबंधित राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों को भरने के लिए भी पत्र लिखा है. फिलहाल पांच राज्यों में सूचना आयोग काम नहीं कर रहे हैं.

लद्दाख में पैंगोंग झील पर चीन के पुल बनाने की ख़बरें सामने आईं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए

चीन द्वारा लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने वाले पुल निर्माण की ख़बरों और बढ़ते आतंकी हमलों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भारत के दोहरे मोर्चों पर सुरक्षा परिदृश्य में नए घटनाक्रम ने एक बार फिर मोदी सरकार की उदासीनता को उजागर किया है.

राजस्थान: स्कूलों में मनाया जाएगा सावरकर का जन्मदिन, अनुच्छेद 370 हटाए जाने वाले दिन होंगे कार्यक्रम

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चालू शैक्षणिक वर्ष में सावरकर जयंती और अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जश्न मनाने की घोषणा की है. कांग्रेस ने कहा कि यह हिंदुत्व प्रचार के अनुरूप स्कूली शिक्षा का राजनीतिकरण है.

सरकारी बैंकों ने खाते में न्यूनतम राशि न रखने पर पांच साल में ग्राहकों से 8,500 करोड़ रुपये वसूले

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जानकारी दी कि बीते पांच सालों में सरकारी बैंकों के खातों में न्यूनतम राशि न रखने पर लिए जाने वाले शुल्क (मिनिमम बैलेंस पेनल्टी) में 35 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी हुई है.

आम बजट के बाद खेलों के लिए मिलने वाले फंड में ग़ैर-भाजपा शासित राज्यों से भेदभाव का आरोप

खेलो इंडिया योजना के तहत जारी कुल 2,168.78 करोड़ रुपये में से एक बड़ा हिस्सा भाजपा शासित राज्यों- यूपी (438 करोड़ रुपये) और गुजरात (426 करोड़ रुपये) को दिया गया है. वहीं खेलों में आगे रहने वाले हरियाणा को 66.59 करोड़ रुपये और पंजाब को 78.02 करोड़ रुपये मिले हैं.

सरकार ने राज्यसभा में दोहराया- विवाहित महिला को सरनेम बदलने के लिए पति से एनओसी लेना ज़रूरी

गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, देश की कोई भी विवाहित महिला अगर सरनेम बदलना चाहे तो उन्हें पति से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है. इस बारे में राज्यसभा में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि ये नियम 'क़ानूनी झमेलों' से बचने के लिए ज़रूरी है.

निशिकांत दुबे की झारखंड को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग का विरोध, भाजपा ने व्यक्तिगत टिप्पणी बताया

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में बांग्लादेश से कथित घुसपैठ रोकने के लिए झारखंड, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्रशासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रखा था. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर घुसपैठ के बहाने राज्य बांटने की कोशिश का आरोप लगाया है.

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