असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि किसी ज़िले में आने वाले मुख्यमंत्री, मंत्रियों या अधिकारियों को मांसाहारी भोजन न परोसा जाए.
केरल के वायनाड जिले के मेप्पाडी में 30 जुलाई की सुबह भूस्खलन की एक श्रृंखला के बाद कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई है. मलबा हटने के साथ मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है.
मीडियाकर्मी संसद भवन के प्रवेश और निकास द्वार के पास सांसदों की टिप्पणियों को कैमरे पर तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें उनके लिए बनाए गए एक घेरे तक ही सीमित कर दिया गया है. उन्हें उस 'मकर द्वार' से हटा दिया गया है, जहां वे सांसदों के साथ बातचीत किया करते थे.
इस बजट में मुसलमानों के उत्थान और उनकी शिक्षा के लिए चल रही तमाम योजनाओं में कटौती की गई है. यह स्पष्ट है कि भाजपा के लिए मुसलमान का कोई मोल नहीं है.
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत के आलोक में एक छात्र ने सीजेआई को पत्र लिखकर कहा है कि स्वस्थ जीवन जीते हुए पढ़ाई करना छात्रों का मौलिक अधिकार है.
रेल दुर्घटना दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) के चक्रधरपुर डिवीजन में बड़ाबांबू के पास मंगलवार सुबह 3.45 बजे हुई, जिसमें 20 के क़रीब लोग घायल भी हुए हैं. इस महीने ट्रेन के पटरी से उतरने की कई घटनाएं सामने आई हैं.
अपने बजट भाषण में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों, माता-बहनों, लघु और मध्यम उद्योगों के साथ भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो महाभारत में अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में किया गया था.
केरल हाईकोर्ट ने एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की बाल विवाह के ख़िलाफ़ दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति पहले भारत का नागरिक है, उसके बाद ही उसका धर्म आता है. इसलिए बाल विवाह निषेध क़ानून सभी धर्मों पर लागू होता है.
वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में राज्यों की विशेष सहायता मांग के मद में 4,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, लेकिन पूर्ण बजट में आवंटन 20,000 करोड़ रुपये कर दिया गया. आंध्र प्रदेश को इस वित्त वर्ष के लिए 15-20,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. वहीं, बिहार को 5,000 से 10,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाल ही में झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ और आदिवासी आबादी घटने के आरोप लगाए हैं. इस पर झारखंड जनाधिकार महासभा ने आंकड़े जारी कर भाजपा के दावों को तथ्यों से परे बताया है.
बिहार सरकार द्वारा पिछले साल जाति जनगणना के बाद संशोधित आरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सीमा 50%से बढ़ाकर 65% की गई थी. हाईकोर्ट ने इसे रद्द करते हुए इसे संविधान में दिए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था.
इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नागरिक समाज, पत्रकारों या अन्य प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधित्व के बिना केवल मीडिया उद्योग के चुनिंदा प्रतिनिधियों से मुलाकात करके बदलाव किए.
देश में किंगमेकरों की राजनीति का इतिहास बताता है कि आमतौर पर वह सुखांत नहीं होती क्योंकि न किंगमेकर अपनी स्थिति का लाभ उठाने में संयम बरत पाते हैं, न ही 'किंग' उनकी सारी मांगें पूरी कर पाते हैं.
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में पेश कैग की रिपोर्ट में बताती है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत 74,797 पदों के मुकाबले अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या 34.62 प्रतिशत कम है. नौ ज़िलों में 50 प्रतिशत से अधिक स्टॉफ की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है.
सफाई कर्मचारी आंदोलन के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों में 43 मैनुअल स्कैवेंजरों की मौत हुई है. संगठन के राष्ट्रीय संयोजक बेजवाड़ा विल्सन ने
उनके लिए बजट में आवंटित धनराशि को 'बहुत कम' बताते हुए कहा कि सफाईकर्मियों की भलाई सरकार की प्राथमिकता में नहीं है.