उपासना स्थल अधिनियम पर संसद में हुई बहस दे सकती है नई दिशा

जब तीन दशक पहले यह उपासना स्थल विधेयक संसद में पेश किया गया था, भाजपा ने इसे 'सबसे काला' विधेयक बताया था. उनका दावा था कि यह 'मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू मंदिरों पर किए गए सभी अतिक्रमणों को वैध बनाने' का प्रयास करता है. जबकि ग़ैर-भाजपा सांसदों ने इसका समर्थन करते हुए इसे धर्मनिरपेक्षता और सौहार्द्र की रक्षा के लिए अनिवार्य कदम बताया था.

लोकसभा में पहले भाषण में प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना, कहा- देश का संविधान संघ का विधान नहीं

लोकसभा में अपने पहले भाषण में प्रियंका गांधी वाड्रा ने संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दों पर सरकार को घेरा. प्रियंका ने 1975 के आपातकाल का ज़िक्र करते हुए सबक लेने की बात कही और संविधान की रक्षा का आह्वान किया.

रचनाकार का समय: ‘बड़ा लेखक वह जिसने भविष्य को पढ़ लिया’

बड़े लेखक वे हैं, जो समय से पहले घटनाओं की आहट सुन लेते हैं. जो बीत गया उस पर लिखना दृष्टिकोण है, लेकिन आगामी दौर को लिखना वक़्त को थाम लेना है. भविष्य की संभावना को दर्ज करना ज्यादा महत्वपूर्ण है. क्योंकि कई बार आज को दर्ज करना रचनाओं को कमज़ोर कर देता है. 'रचनाकार का समय' स्तंभ की तीसरी क़िस्त.

बंगनामा: बंगाली पिकनिक मनाते नहीं, रचाते हैं

आप किसी बड़े कस्बे, या छोटे-बड़े शहर के रहने वाले हों या कलकत्ता के बाशिंदे, सर्दियों के आते ही उनका मन मचलने लगता. पश्चिम बंगाल में पंखों के बंद होते और बंदर टोपी के निकलते ही पिकनिक रचाने की इच्छा कुलाचें भरने लगती है. बंगनामा स्तंभ की सोलहवीं क़िस्त.

कोई भी भारतीय क्षेत्र डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं: लांसेट

लांसेट अध्ययन के अनुसार, 81.9% भारतीय उन क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां हवा की गुणवत्ता देश के मानकों- एनएएक्यूएस - 40 µg/m³ पीएम 2.5 के अनुसार भी नहीं है. अध्ययन कहता है कि अगर हवा की गुणवत्ता इन मानकों पर खरी उतरती, तब भी वायु प्रदूषण के लंबे संपर्क में रहने के कारण 3 लाख मौतें होतीं.

‘जय बांग्ला’ अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा नहीं, शेख़ मुजीबुर रहमान ने बनाया था लोकप्रिय

बांग्लादेश के संस्थापक शेख़ मुजीबुर रहमान द्वारा लोकप्रिय किया गया 'जॉय बांग्ला' का नारा 1971 के मुक्ति संग्राम का प्रतीक था. अब बांग्लादेश की एक अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय नारा तय करना सरकार की नीतिगत निर्णय का विषय है.

मंत्रालयों में आरक्षण नीति के अमल की निगरानी के लिए कोई शक्ति नहीं: कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग

अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए बनी संसदीय स्थायी समिति द्वारा संसद में पेश कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है कि आरक्षण को लागू करने की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए, जो डीओपीटी के प्रति जवाबदेह हो.

2015 के बाद से भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एच-1बी वीज़ा मंज़ूरी आधी हुई: रिपोर्ट

थिंक टैंक एनएफएपी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की शीर्ष सात आईटी कंपनियों की नए रोज़गार के लिए केवल 7,299 एच-1बी याचिकाएं स्वीकृत हुईं, जबकि वित्त वर्ष 2015 में इसकी संख्या 14,792 थी.

अक्टूबर 2023 से इज़रायली सेना ने गाजा में 145 से अधिक पत्रकारों की हत्या की: रिपोर्ट

इस साल दुनिया भर में 54 पत्रकार मारे गए, जिनमें से 31 मौतें गाजा, इराक, सूडान, म्यांमार और यूक्रेन जैसे युद्ध संघर्ष क्षेत्रों में हुईं. आरएसएफ के आंकड़ों से पता चलता है कि इनमें से लगभग 30% मौतें गाजा में हुईं, जहां कम से कम 35 पत्रकार अपने काम के सिलसिले में मारे गए.

समाज पर गहराता संकट: हिंसक दावों और क़ानूनी फ़ैसलों के बीच फंसी मस्जिदें

जब तक भारतीय अदालतों को उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की भावना का उल्लंघन करने की अनुमति दी जाती रहेगी, तब तक इतिहास के घावों को कुरेदा जाता रहेगा, सद्भाव बिगड़ता रहेगा और खून-खराबा होता रहेगा. हर्ष मंदर के निबंध की पहली क़िस्त.

विपक्ष ने किरेन रिजिजू के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया, मंत्री ने विपक्ष को ‘अयोग्य’ कहा था

टीएमसी सांसद सागरिका घोष की ओर से पेश विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर विपक्ष के अपमान का आरोप लगाया गया है. घोष का कहना है कि मंत्री ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के अपने काम के बजाय विपक्षी सदस्यों का बार-बार अपमान किया है.

क्या नकली भारतीय करेंसी नोटों का चलन फिर से बढ़ रहा है?

2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा के समय दावा किया था कि इसका एक उद्देश्य जाली मुद्रा पर अंकुश लगाना है. हालांकि जाली करेंसी आज भी चुनौती बनी हुई है. वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बताया है कि बीते पांच सालों में 500 रुपये के नकली नोटों में 317% की वृद्धि हुई है.

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण पर रोक लगाई, केंद्र से जवाब तलब किया

उपासना स्थल क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में शीर्ष अदालत ने किसी भी तरह के नए सर्वे और केस दर्ज करने पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ‘सत्ताधारी दल के प्रवक्ता’ की तरह व्यवहार कर रहे हैं: खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सभापति ने पिछले तीन वर्षों में विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए समय और स्थान देने के बजाय, उनसे ऐसा बर्ताव किया जैसे वे स्कूल के छात्र हों. वह विपक्षी नेताओं का अपमान करने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं.

ईडी द्वारा 2019 से दर्ज कुल पीएमएलए मामलों में से 5% से कम में आरोप साबित हुए- केंद्र सरकार

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पीएमएलए के तहत दर्ज 911 मामलों में से केवल 42 मामलों (4.6%) में दोष सिद्धि हुई है.

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