दिल्ली: कोविड लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी उपकरणों के अभाव में 25 सफाईकर्मियों की मौत

दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सफाईकर्मियों की लंबित तनख़्वाह जारी करने, उन्हें चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ निजी सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के इलाज और देखभाल के साथ-साथ चिकित्सा बीमा की कोई सुविधा प्रतिवादियों- केंद्र, दिल्ली सरकार और सफाई कर्मचारी आयोगों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है.

कोरोना महामारी के दौरान अप्रैल-दिसंबर 2020 के बीच पर्यटन क्षेत्र में 2.15 करोड़ नौकरियां गईं

पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने संसद में बताया कि पिछले साल लॉकडाउन लागू होने के बाद पर्यटन क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां गईं, जिसमें से पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान 1.45 करोड़ नौकरियां, दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 52 लाख नौकरियां और तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 18 लाख नौकरियां जाने की संभावना है. 

कोविड-19 लॉकडाउन ने भारत में महिलाओं के पोषण पर नकारात्मक प्रभाव डाला: अध्ययन

कृषि एवं पोषण के लिए टाटा कोर्नेल इंस्टिट्यूट द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े चार ज़िलों- उत्तर प्रदेश के महराजगंज, बिहार के मुंगेर, ओडिशा के कंधमाल और कालाहांडी में किए गए अध्ययन के बाद शोधकर्ताओं ने कहा है कि देश की खाद्य प्रणाली में विविधता लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है कि महिलाओं और अन्य हाशिये के समूहों के पास महामारी के दौरान और उसके बाद भी पौष्टिक आहार तक पहुंच हो.

गोवा सीएम ने नाबालिग रेप पीड़िताओं के माता-पिता से पूछा, लड़कियां देर रात तक बाहर क्यों थीं

बीते 25 जुलाई को गोवा के बेनॉलिम बीच पर चार लोगों ने ख़ुद को पुलिसकर्मी बताकर दो लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार किया. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे लेकर सदन में कहा था कि जब 14 साल के बच्चे पूरी रात समुद्र तट पर रहते हैं तो माता-पिता को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है. हम सिर्फ़ इसलिए सरकार और पुलिस पर ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते कि बच्चे नहीं सुनते.

‘पुलिस ने मेरे भाई को मार दिया और अब वे नहीं चाहते कि हम उसकी क़ब्र पर दुआ भी पढ़ पाएं’

बीते दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ में इमरान क़यूम नाम के शख़्स को आतंकवादी बताते हुए मार गिराने के बाद उनको दफ़ना दिया गया. इमरान के परिवार ने पुलिस के दावों का खंडन करते हुए कहा है कि यह फ़र्ज़ी एनकाउंटर था. उन्होंने मामले की जांच के लिए उपराज्यपाल और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पत्र भी लिखा है.

कृषि की बात: क्या है महंगी दाल का कारण?

वीडियो: दाल और तेल के बढ़ते दामों की वजह से भारत में हर साल पोषण महंगा होता जा रहा है. द वायर के ख़ास कार्यक्रम ‘कृषि की बात’ के पहले एपिसोड में इस मुद्दे पर कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा के साथ इंद्र शेखर सिंह की बातचीत.

झारखंड हिट एंड रन केसः ज़िला जज की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन

झारखंड के धनबाद शहर में बुधवार को सुबह की सैर पर निकले झारखंड के एक जिला जज उत्तम आनंद को एक ऑटोवाले ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि ऑटोवाले ने उन्हें जान-बूझकर टक्कर मारी है. मृतक जज धनबाद में माफ़ियाओं से जुड़े कई मामलों की सुनवाई कर रहे थे और हाल ही में दो गैंगस्टरों की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी.

एससी/एसटी उत्पीड़न मामलों में 2019 में हुई 11.46 प्रतिशत की वृद्धि: सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा को बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के उत्पीड़न से संबंधित मामलों में जहां 2017 की तुलना में 2018 में 11.15 प्रतिशत की कमी आई थी, वहीं, 2019 में इनकी संख्या में 11.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई. साल 2015 से 2019 के बीच उत्तर प्रदेश में लगातार सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं.

22 ज़िलों में कोविड-19 के दैनिक मामले बढ़े, कह नहीं सकते कि दूसरी लहर ख़त्म हो गई: सरकार

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश के इन 22 ज़िलों में से सात केरल, दो महाराष्ट्र और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में हैं. नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कहा कि यह कहना ग़लत होगा कि कोविड-19 वायरस की दूसरी लहर समाप्त हो गई है. हो सकता है कि हम थक गए हो, लेकिन यह वायरस नहीं थका. इस हल्के में नहीं लिया जा सकता.

बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर लगाई जा रहीं अटकलों को विराम देते हुए बीते सोमवार को इस्तीफ़ा दे दिया था. उन्होंने इस्तीफ़ा ऐसे दिन दिया जब उनकी सरकार को दो साल पूरे हुए थे. बसवराज बोम्मई उनकी जगह लेने वाले शीर्ष दावेदारों में से थे. उत्तर कर्नाटक से लिंगायत समुदाय के नेता बोम्मई को येदियुरप्पा का क़रीबी माना जाता है.

कांग्रेस नेताओं के ट्रैक्टर से संसद पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया

बीते सोमवार को कृषि क़ानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ कांग्रेसी नेताओं और सांसदों के साथ ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे थे. कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया था कि इसके बाद उन्हें और कुछ अन्य पार्टी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सात घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा.

पोर्नोग्राफी मामला: राज कुंद्रा की कंपनी के कई प्रोड्यूसर और अभिनेत्री गहना वशिष्ठ नामज़द

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने मंगलवार को एक अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर मलवानी पुलिस थाने में एक नया केस दर्ज किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें हॉटशॉट्स ऐप के लिए पोर्नोग्राफिक फिल्म की शूटिंग के लिए मजबूर किया गया था. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अपराध शाखा ने पोर्नोग्राफिक फिल्मों के कथित निर्माण और उन्हें ऐप्स के ज़रिये प्रसारित करने के एक मामले में 19 जुलाई को गिरफ़्तार किया था.

छत्तीसगढ़: अपनी ही सरकार से नाराज़ होकर विधानसभा छोड़कर बाहर निकले टीएस सिंहदेव

बीते 25 जुलाई को कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके काफिले पर 24 जुलाई की शाम छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर के इशारे पर हमला किया गया था. इस संबंध में सिंहदेव विधानसभा में कहा है कि वह सदन की कार्यवाही में तब तक शामिल नहीं होंगे, जब तक राज्य सरकार विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट जवाब नहीं दे देती है.

झारखंड सरकार गिराने की साज़िश: दो आरोपियों ने भाजपा नेताओं का नाम लिया, उन्होंने इनकार किया

बीते 24 जुलाई को एक कांग्रेस विधायक की शिकायत पर झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने की साज़िश रचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. तीन में से दो आरोपियों ने पुलिस को दिए अपने बयान में महाराष्ट्र के दो भाजपा नेताओं के साथ सत्ताधारी गठबंधन के तीन विधायकों, बिचौलिओं और फाइनेंसरों का नाम लिया है.

गुजरातः सूरत के आठ इलाकों में अशांत इलाका अधिनियम की अवधि पांच साल और बढ़ाई गई

गुजरात के सूरत के अठवा, सलबतपुरा, चौक बाज़ार, महिधरपुरा, सैयदपुरा, लालगेट, रांदेर और लिंबायत पुलिस थाना इलाकों में इस अवधि को बढ़ाया गया है. इन इलाकों में कई असामाजिक तत्वों द्वारा बल या दबाव के ज़रिये संपत्तियों पर क़ब्ज़ा करने की घटनाओं को कम करने के लिए यह फैसला किया गया है.