भारत की जीडीपी वृद्धि दर 15 माह के न्यूनतम स्तर 6.7 प्रतिशत पर पहुंची

मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल- जून) के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में 7.8 थी, जो 2024-25 की पहली तिमाही में घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई. पिछला न्यूनतम स्तर वित्त वर्ष 2023 की जनवरी-मार्च तिमाही में देखा गया था.

यामिनी कृष्णमूर्ति: लय-लालित्य-लावण्य की त्रिमूर्ति

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: यामिनी कृष्णमूर्ति देह और नृत्य की ज्यामिति को बहुत संतुलित ढंग और अचूक संयम से व्यक्त व अन्वेषित करती थीं. नर्तकी और नृत्य इस क़दर तदात्म हो जाते थे कि उनको अलगाकर देखना या सराहना संभव नहीं होता था.

सिख विरोधी दंगे: कोर्ट का सीबीआई को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर आरोप तय करने का आदेश

31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे. यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के आज़ाद मार्केट स्थित गुरुद्वारा पुल बंगश में भीड़ द्वारा आग लगाने और तीन लोगों की मौत से संबंधित है. टाइटलर पर भीड़ को उकसाने का आरोप है.

केरल: महिला कलाकार की शिकायत पर फिल्म निर्माता श्रीकुमार मेनन पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज

मलयालम फिल्म उद्योग की एक महिला जूनियर आर्टिस्ट ने फिल्म निर्माता श्रीकुमार मेनन पर आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 में उन्होंने एक विज्ञापन फिल्म में भूमिका देने का वादा करके कोच्चि स्थित एक होटल के कमरे में उनका यौन उत्पीड़न किया था. 

बांग्लादेश में अस्थिरता के चलते भारत की विकास परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं: विदेश मंत्रालय

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में उथल-पुथल के कारण कुछ परियोजनाओं पर काम रुका हुआ है. एक बार जब हालात स्थिर हो जाते हैं तो हम पड़ोसी देश से बात करेंगे.

महाराष्ट्र: पीएम मोदी ने शिवाजी की प्रतिमा ढहने पर माफ़ी मांगी, 8 माह पहले स्वयं किया था उद्घाटन

दिसंबर 2023 में सिंधदुर्ग के राजकोट किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी की 35 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था, जो महज 8 माह में ही ढह गई. प्रधानमंत्री की माफ़ी को कांग्रेस ने अपर्याप्त बताते हुए कहा कि घटना ने महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाई है.

क्या बलात्कार के मामलों में फांसी की सज़ा कारगर होगी?

वीडियो: महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराधों, बलात्कार, शोषण आदि के लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच ऐसे अपराधियों को फांसी देने की मांग भी उठ रही है, पर क्या इससे अपराध कम होंगे? इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट की वकील वारिशा फरासत और द क्विंट की पत्रकार हिमांशी दहिया से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

असम विधानसभा में मुस्लिम नेताओं को शुक्रवार को मिलने वाले ‘नमाज़ ब्रेक’ पर रोक

असम विधानसभा ने ब्रिटिश काल से चली आ रही उस प्रथा को ख़त्म कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम नेता शुक्रवार को नमाज़ अदा कर सकते थे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह निर्णय विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है.

हरियाणा: गोमांस खाने के संदेह में गोरक्षकों ने बंगाली प्रवासी मज़दूर की पीट-पीटकर हत्या की

मृतक साबिर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और पिछले 3 सालों से अपनी पत्नी के साथ हरियाणा में कबाड़ बीनने का काम कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, आरोपी गोरक्षक दल के सदस्य थे और उन्हें संदेह था कि साबिर ने गोमांस खाया है.

बांग्लादेश की विभाजित अल्पसंख्यक राजनीति: हिंदू बनाम हिंदू

शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की अल्पसंख्यक राजनीति विभाजित हो गयी है. कुछ हिंदू कहते हैं कि तख्तापलट के दौरान और उसके बाद अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गये हैं, और कुछ दावा करते हैं कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और माहौल को भड़काने के लिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ने के बावजूद लंबित मामले अब तक के उच्चतम स्तर 83,000 पर पहुंचे

वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 26 से बढ़ाकर 31 की गई थी, इसके बावजूद 2013 तक लंबित मामलों की संख्या 50,000 से बढ़कर 66,000 हो गई. इसके बाद, 2019 में जजों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई थी. वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या 82,831 है.

महाराष्ट्र: स्वास्थ्य मंत्री बोले- कैबिनेट बैठक में एनसीपी मंत्रियों के पास बैठता हूं, तो उल्टी आती है

महायुति सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता तानाजी सावंत ने एक कार्यक्रम में कहा कि उनका एनसीपी नेतृत्व के साथ कभी तालमेल नहीं रहा और उनके करीब आने से ही उल्टी जैसा महसूस होता है. कैबिनेट में साथ बैठते हैं तो बाहर आने के बाद उल्टी कर देते हैं. एनसीपी ने उनकी टिप्पणी की निंदा करते हुए उन्हें बर्ख़ास्त करने की मांग की.

यूपीएस के ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मियों का संगठन बोला- पुरानी पेंशन योजना के लिए लड़ते रहेंगे

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम का कहना है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों ही सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छे नहीं हैं. ओपीएस को फिर से लागू करना कर्मचारियों और सरकार, दोनों के लिए फायदेमंद होगा.

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