पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश में कहा गया है कि उन सभी मामलों में जहां महिला ने तलाक़ की याचिका या घरेलू हिंसा या आईपीसी के कोई मामले दायर किए हैं, उनमें नया संशोधन एक महिला सरकारी कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन को उनके पति के बजाय पात्र संतान को देने की अनुमति देता है.
हिट एंड रन मामलों में एक नए दंड प्रावधान के ख़िलाफ़ ट्रक ड्राइवरों के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्र ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारतीय न्याय संहिता के तहत ऐसे मामलों में कड़े प्रावधानों को लागू करने का निर्णय अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.
पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय महिला का शव 29 दिसंबर को आगरा में तैनात पुलिस कॉन्स्टेबल राघवेंद्र सिंह के किराए के कमरे की छत से लटका हुआ मिला था.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को इसके जाति सर्वेक्षण डेटा का विवरण सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा ऐसा इसलिए किया गया ताकि असंतुष्ट लोग निष्कर्षों को चुनौती दे सकें.
सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडेय को वर्ष 2002 में प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि फ़िलिस्तीनी नागरिकों के ख़िलाफ़ मौजूदा हमले में इज़रायल का खुलेआम समर्थन करने में अमेरिका की भूमिका को देखते हुए उनके लिए पुरस्कार अपने पास रखना असहनीय हो गया है.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) आधार आधारित भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन 30 जनवरी 2023 को अनिवार्य कर दिया गया था, हालांकि बाद में इसे लागू करने के लिए कई विस्तार दिए गए थे. 31 दिसंबर 2023 के बाद राज्यों को कोई विस्तार नहीं दिए जाने के कारण एबीपीएस 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य हो गया.
केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों को लेकर 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसके ख़िलाफ़ देशभर के ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं. इसके चलते विभिन्न राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है.
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 16,109 शिकायतें दर्ज की गईं. इसके बाद दिल्ली को 2,411, महाराष्ट्र को 1,343 शिकायतें मिलीं. सबसे ज़्यादा शिकायतें गरिमा के अधिकार श्रेणी में प्राप्त हुईं, जिसमें घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न शामिल हैं. इनकी संख्या 8,540 थी.
छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में वनों की हालिया कटाई का विरोध हो रहा है, लेकिन इस विरोध का इतिहास लगभग एक दशक पुराना है.
भारत की पहली पनडुब्बी परियोजना की योजना महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले के निवाती रॉक में बनाई गई थी, अब इसके कथित तौर पर गुजरात के द्वारका में शुरू होने की सूचना है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि परियोजना को गुजरात स्थानांतरित करने के आरोप झूठे हैं. विपक्ष द्वारा फैलाई जा रहीं झूठी ख़बरों पर विश्वास न करें.
बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस के साथ उनके द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवसाय कंपनी ‘ग्रामीण टेलीकॉम’ के तीन अन्य अधिकारियों को छह महीने की साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है. उन्हें तुरंत ज़मानत भी मिल गई. उनके समर्थकों ने उनकी दोषसिद्धि को ‘राजनीति से प्रेरित’ बताया है.
जो समाजवादी पार्टी 1993 के दौर से भी पहले से धर्म और राजनीति के घालमेल के पूरी तरह ख़िलाफ़ रही और धर्म की राजनीति के मुखर विरोध का कोई भी मौका छोड़ना गवारा नहीं करती रही है, अब उसके लिए धर्म अनालोच्य हो गया है.
मणिपुर के घाटी क्षेत्र में स्थित थौबल ज़िले के लिलोंग इलाके में 1 जनवरी को यह हिंसा हुई. अज्ञात बंदूकधारियों छद्मवेश में पहुंचे और स्थानीय लोगों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने थौबल, इंफाल पूर्व, काकचिंग और बिष्णुपुर ज़िलों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया है.
स्टेट बैंक ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना आने के बाद से 29 चरणों में 15,956.3096 करोड़ रुपये के बॉन्ड बेचे गए हैं. बताया गया है कि दानदाताओं को बैंक को कोई सेवा शुल्क नहीं देना पड़ता, यहां तक कि बॉन्ड की छपाई लागत का भुगतान भी सरकार या करदाता वहन करते हैं.
उर्दू के कई नामचीन लेखकों ने साल 2023 के लिए दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर ‘अयोग्य जूरी सदस्यों’ द्वारा इस साल नामांकित वरिष्ठ लेखकों की रचनाओं को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया है. उन्होंने अकादमी के उर्दू एडवाइजरी बोर्ड के संयोजक चंद्रभान ख़याल को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग भी की है.