हामिद अंसारी: नरेंद्र मोदी से रिश्ते और मुस्लिम पहचान का द्वंद्व

वीडियो: हाल ही में प्रकाशित किताब ‘बाई मैनी अ हैपी एक्सीडेंट: रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ’ में एक राजदूत, एएमयू के उप-कुलपति और फ़िर उप-राष्ट्रपति और दो दफ़ा राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में हामिद अंसारी के जीवन का चित्रण किया गया है. इस किताब पर हामिद अंसारी से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

आम बजट: सरकारी कंपनियों को बेचने की तैयारी ग़रीबों की झोली ख़ाली

वीडियो: 2021-22 के आम बजट में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल जैसे देश के उन राज्यों के लिए राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर से लेकर टेक्सटाइल पार्क जैसी विशेष घोषणाएं की गई हैं, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं.

तीन साल में यौन उत्पीड़न, घृणा से जुड़े साइबर अपराध के 93 हज़ार से अधिक मामले आए: गृह राज्य मंत्री

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि इंटरनेट का उपयोग बढ़ने के साथ ही साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है. उन्होंने कहा कि देश में होने वाले साइबर अपराध के पीछे जो मंशा रही है, उनमें व्यक्तिगत शत्रुता, धोखाधड़ी, यौन उत्पीड़न, घृणा फैलाना, पायरेसी का विस्तार, सूचनाओं की चोरी आदि शामिल हैं.

बजट 2021: मैला ढोने वालों के पुनर्वास फंड में 73 फीसदी की कटौती

मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए पिछले साल 110 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ था, लेकिन अब इसे कम करके 30 करोड़ रुपये कर दिया गया है. केंद्र ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब मैला ढोने वालों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है.

बिहार सरकार का फरमान, विरोध प्रदर्शन या सड़क जाम में शामिल हुए तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

नीतीश सरकार द्वारा जारी एक आदेश में विरोध प्रदर्शन या सड़क जाम करने वालों को सरकारी नौकरी और ठेकों से वंचित रखने की बात कही गई है. विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इस पर कहा कि नीतीश कुमार मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे हैं. नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे.

किसान आंदोलन: कीलों और बैरिकेडिंग से बढ़ीं किसानों की मुश्किलें, पानी और शौचालय व्यवस्था मुहाल

26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद से ग़ाज़ीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड और सीमेंट की दीवारों की संख्या बढ़ गई है. तीनों सीमाओं को काफ़ी दूर तक तारों से घेर दिया गया है और टिकरी और ग़ाज़ीपुर में पुलिस ने धरनास्थल तक जाने वाली सड़कों पर लोहे की कीलें भी गाड़ दी हैं.

ट्विटर एकाउंट रोक: सरकार ने ट्विटर को आदेश मानने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दी

बीते सोमवार केंद्र सरकार के अनुरोध पर ट्विटर ने कई एकाउंट्स पर रोक लगा दी थी. हालांकि उसी दिन देर रात तक यह रोक हटा दी गई. अब सरकार का कहना है कि ट्विटर हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जिनोसाइड लिखने वाले एकाउंट हटाने संबंधी उसके निर्देश माने या फिर इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहे.

हरियाणा: इंटरनेट प्रतिबंध के ख़िलाफ़ किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया

किसान आंदोलन के मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने तीन फरवरी शाम 5 बजे तक जींद सहित सात ज़िलों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है. प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द इंटरनेट सेवाएं बहाल नहीं कीं, तो आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा.

राजस्थान: कांग्रेस की युवा इकाई ने शुरू किया राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने का अभियान

एनएसयूआई द्वारा राजस्थान के सभी कॉलेजों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकठ्ठा करने का पंद्रह दिवसीय अभियान शुरू किया गया है. कई अन्य राज्यों में भाजपा और एबीवीपी द्वारा इसी तरह की मुहिम चलाई जा रही है.

गुजरात: रासायनिक संयंत्र में ज़हरीली गैस निकलने से तीन श्रमिकों की मौत

मेहसाणा ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि श्रमिक तरल सोडियम ब्रोमाइड को एक टैंक में भर रहे थे, तब ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ. कारखाने के मालिक और उनके कारोबारी साथी के ख़िलाफ़ एफआईर दर्ज की गई है.

टीआरपी मामला: बार्क के पूर्व सीईओ की ज़मानत याचिका ख़ारिज, अदालत ने कहा- मामले के मास्टरमाइंड

2013 से 2019 तक बार्क के सीईओ रहे पार्थो दासगुप्ता को टीआरपी छेड़छाड़ मामले में बीते दिसंबर में गिरफ़्तार किया गया था. उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई की एक अदालत ने कहा कि अगर उन्हें इस चरण पर ज़मानत मिली, तो हर संभावना है कि वे सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.

ट्रैक्टर रैली हिंसा: एफआईआर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई

26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान असत्यापित ख़बरें प्रसारित करने के आरोप में कांग्रेस नेता शशि थरूर, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडेय और चार अन्य पत्रकारों के ख़िलाफ़ राजद्रोह की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है.

सीएए के तहत नियम बनाने में लग सकते हैं पांच महीने, देशव्यापी एनआरसी की योजना नहीं: केंद्र

गृह मंत्रालय ने बताया कि नियम बनाने के लिए लोकसभा समिति ने नौ अप्रैल और राज्यसभा समिति ने नौ जुलाई तक का वक़्त दिया है. दिसंबर 2019 में पारित हुए नागरिकता संशोधन क़ानून के तहत नियम बनाने में एक साल से अधिक की देरी हो चुकी है.

देशव्यापी ‘लव जिहाद’ क़ानून लाने की कोई योजना नहीं: गृह मंत्रालय

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि संबंधित मुद्दे बुनियादी रूप से राज्य सरकारों के विषय हैं और क़ानून का उल्लंघन होने पर एजेंसियां कार्रवाई करती हैं.

यूपी: सिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर में द वायर और रिपोर्टर का नाम भी शामिल

26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान जान गंवाने वाले एक प्रदर्शनकारी के परिवार के दावों को लेकर द वायर की इस्मत आरा ने एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसे ट्विटर पर साझा करने के बाद द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी.