हम भी भारत की इस कड़ी में पटना के गांधी घाट पर लोकसभा चुनावों के बारे में पत्रकार निवेदिता झा, फ़ैजान अहमद, प्रोफेसर डेज़ी नारायण, प्रोफेसर शंकर दत्त, पटना विश्वविद्यालय, डॉक्टर हसनैन क़ैसर और असमां ख़ान से चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
मार्च में किशोरी ने स्कूल के हेडमास्टर के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत वापस लेने से मना करने पर किशोरी की हत्या कर दी गई.
केंद्रीय मंत्री और ग़ाज़ीपुर से भाजपा सांसद मनोज सिन्हा ने कहा कि पूर्वांचल का कोई भी अपराधी ग़ाज़ीपुर में घुस नहीं सकता और भाजपा के कार्यकर्ताओं को तिरछी निगाह से नहीं देख सकता. अगर उसने ऐसा करने की हिमाक़त की तो उसकी आंखें नहीं रहेगी.
तीसरे व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है. अभी इस मामले में केस दर्ज किया जाना बाकी है.
असम में कथित तौर पर गोमांस बेचने के शक़ में भीड़ द्वारा एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट किए जाने की घटना पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थान के आसपास 67.390 एकड़ ग़ैर-विवादित अधिग्रहित ज़मीन मूल मालिकों को लौटाने की अपील की थी.
बीते दिनों दिल्ली महिला आयोग की 181 हेल्पलाइन का ज़िम्मा एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया, जिसके बाद यहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने आयोग पर बिना क़ानूनी प्रक्रिया के मनमाने ढंग से यह फैसला लेने का आरोप लगाया है. वहीं आयोग का कहना है कि हेल्पलाइन में ठीक से काम न होने के चलते यह कदम उठाना पड़ा.
पूर्वोत्तर विशेष की इस कड़ी में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सिक्किम की राजनीति के बारे में बता रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
बसपा प्रमुख मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन की पहली रैली सहारनपुर के देवबंद में की, जहां पहले चरण में 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं.
ऑडियो: इलेक्शननामा की इस कड़ी में सुनिए लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्तर पूर्व के राजनीतिक माहौल और मुद्दों के बारे में. साथ ही द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती के साथ चर्चा कि इस बार पूर्वोत्तर का चुनाव राष्ट्रीय परिदृश्य में क्यों अहम है.
मोदी सरकार के दावे और उनकी ज़मीनी हक़ीक़त पर विशेष सीरीज: दिल्ली में ‘निर्भया’ मामले के बाद सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया था, लेकिन इस फंड के उपयोग में बरती गई लापरवाही से महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति सरकार की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.
सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में न तो फायरिंग रेंज है और न ही बाउंड्री वॉल है. इसके साथ ही यहां कोई स्थायी संरचना भी नहीं है.
कृषि क्षेत्र के बहुत सारे आंकड़े या तो उपलब्ध नहीं है या देरी से जारी किए गए हैं. अक्सर, यह आंकड़े, दूसरे आंकड़ों से मिलते जुलते नहीं हैं.
ऑडियो: देश के 70 % से कम वोटर मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में क्या वोटिंग को अनिवार्य कर देना चाहिए? इलेक्शननामा की इस कड़ी में सुनिए वोटिंग के महत्व और अनिवार्य वोटिंग पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाय कुरैशी और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार के साथ चर्चा.
लोकसभा चुनाव से पहले आई कुछ रिपोर्टों के अनुसार देश के करीब 12 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं. हैदराबाद स्थित एक समूह का दावा है कि ऐसे लोगों में बड़ी संख्या मुसलमानों और दलितों की है. द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी इस बारे में सॉफ़्टवेयर इंजीनियर सैयद खालिद सैफुल्लाह से चर्चा कर रही हैं.