फैक्ट-चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को धमकियां मिलने का सिलसिला तब से शुरू हुआ, जब उनके संस्थान ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मज़दूरों पर हो रहे हमलों संबंधी कथित दावों का पर्दाफाश किया था.
सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के विश्लेषण से पता चला है कि केंद्र सरकार द्वारा 2021 में कुल 6,096 और 2022 में 6,775 यूआरएल ब्लॉक किए गए, जिसमें सभी तरह के यूआरएल जैसे वेबपेज, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशिष्ट पेज आदि शामिल हैं.
बीबीसी ने ब्रिटेन में प्रसारित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री में कहा है कि ब्रिटिश सरकार की गोपनीय जांच में गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदार पाए गए थे. इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन के अलावा कार्यकर्ता कविता कृष्णन, पत्रकार ग़ज़ाला वहाब और मिताली सरन तथा वकील प्रशांत भूषण द्वारा किए गए ट्वीट को मोदी सरकार के अनुरोध पर ट्विटर द्वारा हटा दिया गया है.
बीते 28 अगस्त को एशिया कप में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच मुक़ाबले के बाद ब्रिटेन के लेस्टर शहर में हिंदू-मुस्लिम समुदाय आमने-सामने आ गए थे. अब रटगर्स विश्वविद्यालय के नेटवर्क कन्टेजन रिसर्च इंस्टिट्यूट ने अपने शोध में कहा है कि अशांति फैलाने वाले कई ट्विटर एकाउंट भारत में बनाए गए थे.
मामला ‘केजीएफ-2’ फिल्म के साउंड ट्रैक के कॉपीराइट धारक एमआरटी म्यूजिक द्वारा दायर मामले से संबंधित है, जिसमें बेंगलुरु की एक अदालत में दावा किया गया था कि कांग्रेस ने कंपनी के कॉपीराइट संगीत का इस्तेमाल किया है. अदालत ने इसे लेकर ट्विटर से कांग्रेस के दो एकाउंट्स ब्लॉक करने को कहा था.
एलन मस्क के ट्विटर की कमान संभालने के बाद वैश्विक स्तर पर कार्यबल में कमी करने की योजना के तहत कंपनी ने भारत में अधिकतर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. मस्क ने छंटनी को सही ठहराते हुए कहा कि कंपनी के हर दिन लाखों डॉलर का नुकसान झेलने की स्थिति में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था.
केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2021 और फरवरी 2022 के बीच जारी किए गए 10 ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली ट्विटर की एक याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. ट्विटर ने कहा है कि ऐसा कहना कि ‘मैं कारण नहीं बताऊंगा और संवाद नहीं करूंगा’, अपने आप में सुरक्षा मानकों के ख़िलाफ़ होगा. कारण दिए जाने चाहिए.
उद्योगपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की कमान संभालते ही चार शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों को हटा दिया है, जिनमें भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल और कानूनी मामलों के कार्यकारी अधिकारी विजय गड्डे भी शामिल हैं.
ट्विटर ने बताया है कि यह क़दम भारत सरकार की मांग के बाद उठाया गया है.
ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया कि सरकार ने उसे किसी ट्वीट के आधार पर पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था, हालांकि आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं देती. धारा के तहत केवल सूचना या किसी विशेष ट्वीट को ब्लॉक करने की इजाज़त है.
ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख ह्विसिलब्लोअर पीटर ज़ैटको ने बीते माह आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने ट्विटर को ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए मज़बूर किया जो सरकार के एजेंट थे और जिनकी ट्विटर के वृहद संवेदनशील डेटा तक पहुंच थी. पीटर ने अमेरिकी सीनेट में इन्हीं आरोपों को दोहराया है.
ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख पीटर ज़ैटको ने बीते दिनों एक शिकायत में आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने ट्विटर को ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए मजबूर किया जो सरकार के एजेंट थे और जिनकी सोशल मीडिया कंपनी के वृहद संवेदनशील डेटा तक पहुंच थी.
ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख पीटर ज़ैटको ने एक शिकायत में आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने ट्विटर को ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए मजबूर किया जो सरकार के एजेंट थे और जिनकी ट्विटर के वृहद संवेदनशील डेटा तक पहुंच थी.
ट्विटर ने स्वीकारा है कि पिछले साल कई यूज़र्स की निजता उस समय जोखिम में पड़ गई थी जब उसके सॉफ्टवेयर की ख़ामी का दुर्भावना से फायदा उठाया गया था. कंपनी ने कहा कि इस सेंधमारी का वैश्विक असर हुआ था पर वह इससे प्रभावित हुए लोगों की सटीक संख्या या जगह के बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकती.
पटना स्थित सुल्तान पैलेस, 1922 में पटना के प्रसिद्ध बैरिस्टर सर सुल्तान अहमद द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था. वह 1923 से 1930 तक पटना विश्वविद्यालय के पहले भारतीय कुलपति भी रहे थे. बिहार सरकार ने इस ऐतिहासिक इमारत को गिराकर उसके स्थान पर पांच सितारा होटल बनाने का फैसला किया, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं.