उमर अब्दुल्ला सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ते गुस्से के मद्देनज़र भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर की आरक्षण नीति में किए गए बदलावों पर फिर से विचार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है.
राज्य के दर्जे और अन्य संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांगों के संबंध में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ बातचीत से पहले लद्दाख के निर्वाचित प्रतिनिधि दो स्वायत्त हिल काउंसिल के बजट में भारी कटौती को लेकर नाराज़ हैं. उनके बजट (विकास निधि) में 110 करोड़ रुपये की कटौती की गई है.
सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली कई याचिकाएं दायर हैं, जिन पर अदालत के कहने के बावजूद केंद्र सरकार ने अपना रुख़ स्पष्ट नहीं किया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बारे में कहा कि अगर सरकार ने हलफ़नामा नहीं देती, तब भी उन्हें क़ानूनी पहलू पर बात करनी होगी.
बीते 29 अगस्त को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुई वेब सीरीज़ 'आईसी-814: द कंधार हाईजैक' अपहर्ताओं के लिए ‘हिंदू’ कोडनेम के इस्तेमाल को लेकर विवादों में घिर गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में वेब सीरीज़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चित्रण की कमी पर सवाल उठाए हैं.
खालिस्तानी आतंकवादियों के हमलों का वीरता से सामना करने के लिए पंजाब के नागरिक बलविंदर सिंह भिखीविंड और उनकी पत्नी समेत परिवार के चार लोगों को तत्कालीन राष्ट्रपति ने 1993 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया था. साल 2020 में सिंह की मृत्यु हुई और इसके दो साल बाद से उनकी पत्नी को दिया जाने वाला भत्ता बंद कर दिया गया.
इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नागरिक समाज, पत्रकारों या अन्य प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधित्व के बिना केवल मीडिया उद्योग के चुनिंदा प्रतिनिधियों से मुलाकात करके बदलाव किए.
केंद्रीय क़ानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार कुल 6,98,904 अदालती मामलों में पक्षकार है. 57 फीसदी मामले तीन मंत्रालयों- वित्त, रेलवे और रक्षा- से संबंधित हैं.
बीते जून माह में लंदन की एक कंपनी की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के डेटा की चोरी में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी (आईएमएसआई) नंबर, सिम कार्ड की जानकारी और होम लोकेशन रजिस्टर (एचएलआर) के विवरण समेत काफ़ी मात्रा में अन्य संवेदनशील डेटा शामिल है.
दिव्यांग जन अधिनियम, 1995 के तहत सरकार में कुछ पद और सेवाएं शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों के लिए आरक्षित हैं. कोर्ट का निर्देश एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी पंकज श्रीवास्तव की याचिका पर आया है, जिन्होंने 2008 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, पर सरकार ने नियुक्ति से इनकार कर दिया.
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय स्तर पर नीट को ख़त्म करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य को नीट आयोजित करने से छूट दी जाए. उन्होंने आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नीट समाप्त करने के लिए अपनी-अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित के बारे में सोचने को भी कहा है.
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में केंद्र सरकार की 1,817 बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं जारी हैं. प्रत्येक परियोजना 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक की है.
वीडियो: नीट-यूजी 2024 पर पेपर लीक और प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, वहीं यूजीसी-नेट (जून 2024) को इम्तिहान के अगले ही दिन रद्द कर दिया गया. परीक्षा करवाने वाले एनटीए और देश में शिक्षा व छात्रों की स्थिति को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक डॉ. विजेंद्र सिंह चौहान और छात्रों के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
एनटीए की स्थापना उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश/फेलोशिप हेतु परीक्षा आयोजित करने वाले एक प्रमुख परीक्षा संगठन के रूप में की गई थी. लेकिन इसका रिपोर्ट कार्ड साल दर साल विफलता के नए पैमाने गढ़ रहा है.
समय की हानि हरदयाल पब्लिक स्कूल और विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दोनों केंद्रों के अभ्यर्थियों को हुई, लेकिन ग्रेस अंक सिर्फ हरदयाल के छात्रों को मिला. झज्जर के एक अन्य केंद्र पर परीक्षा देने वाली छात्रा कटाक्ष करती हैं, 'मैं कैसे टॉप करती, मेरा सेंटर हरदयाल थोड़े ही था!’
इस साल नीट-यूजी परीक्षा पांच मई को हुई थी. शुरुआत में बिहार और गुजरात में इसका पेपर लीक होने के आरोप लगे थे, हालांकि 4 जून को इसके नतीजे आने के बाद से एक ही सेंटर से कई टॉपर होने, ढेरों छात्रों को पूर्णांक मिलने जैसे मुद्दे सामने आए और अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है.