बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राज्य में नीट-यूजी का पेपर लीक होने को लेकर चल रही जांच से राजद नेता तेजस्वी यादव का नाम जोड़ा है. राजद का कहना है कि डिप्टी सीएम को छिटपुट ख़बरों के आधार पर कोई ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए.
मुट्ठी भर छात्रों की दोबारा परीक्षा को 24 लाख बच्चों के भीतर पैदा हुए संदेह का समाधान नहीं माना जा सकता. दोबारा परीक्षा कराना शायद व्यावहारिक न हो, लेकिन यही एकमात्र तरीका है कि हम इन अभ्यर्थियों को यह विश्वास दिला सकें कि देश उनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी की इज़्ज़त करता है.
वीडियो: नीट-यूजी परीक्षा को लेकर विवाद के बीच सरकार ने 1,563 छात्रों के ग्रेस अंक रद्द कर उन्हें फिर से परीक्षा देने की बात कही है. हालांकि, करिअर्स360 के संस्थापक महेश्वर पेरी का कहना है कि यह मुद्दा सिर्फ़ ग्रेस मार्क्स से कहीं बड़ा है. उनसे बातचीत.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट के संबंध में दो प्रकार की अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं. अधिकारी, चाहे वे एनटीए में कितने भी महत्वपूर्ण पद पर क्यों न हों, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बख़्शा नहीं जाएगा.
एनटीए महानिदेशक सुबोध कुमार ने अपनी प्रेस वार्ता में दावा किया था कि नीट परीक्षा प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है. लेकिन अब एजेंसी ने अदालत में कहा है कि सभी छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएंगे और उन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी.
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी 2024) में कथित विसंगतियों के आरोपों के बीच परीक्षा का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष को ही जांच पैनल का प्रमुख नियुक्त किया है. इस निर्णय के बाद जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक साक्षात्कार में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़ारिज की गई चुनावी बॉन्ड योजना चुनावी चंदे में पारदर्शिता लेकर आई थी, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, सभी हितधारकों से परामर्श के बाद इसे किसी और रूप में वापस लाया जा सकता है.
सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी बताती है कि कुल 30 चरणों में हुई चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर कमीशन के रूप में 12,04,59,043 रुपये का ख़र्च आया और बॉन्ड की छपाई की लागत 1,93,73,604 रुपये रही.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नवंबर, 2023 में गोवा में आयोजित 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्क्रीनिंग के लिए गाजा पट्टी, तुर्की, हंगरी और भूटान की चार फिल्मों को अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं पर एक स्वत: संज्ञान याचिका पर आदेश देते हुए अदालत ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ईश्रम पोर्टल में पंजीकृत लेकिन एनएफएसए से बाहर रखे गए लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को दो महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है.
केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक कुमार परमार ने अन्य उल्लंघनों के अलावा ‘सरकार के खिलाफ’ सार्वजनिक शिकायतें और अन्य सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन किया है.
लद्दाख के लिए राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जे के मांग के समर्थन में 21 दिन के अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने कहा कि भारत सरकार लद्दाख के लोगों की वास्तविक मांगों के प्रति 'बेहद लापरवाह और असंवेदनशील' रही है. अपनी मांगों के प्रति सरकार के इस रवैये के कारण लद्दाखवासी बहुत निराश, हताश और मायूस हैं.
सोनम वांगचुक ने बुधवार को कहा कि लद्दाख के लोग वादे पूरे न करने से आहत हैं, इसलिए सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए मैंने आमरण अनशन पर बैठने का फैसला किया है.
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले बैगों की खरीद के लिए राजस्थान, सिक्किम, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय में निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है.
शीर्ष अदालत ने 2011 के एक फैसले में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि वन संबंधी 1996 के उसके फैसले का पालन किया जाए और राज्य 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत सभी वनों का दस्तावेज़ीकरण करने के लिए ‘भू-संदर्भित जिला वन-मानचित्र’ तैयार करें. हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों निर्णयों का पालन नहीं किया गया है.