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यूपी: कथित तौर पर छेड़छाड़ के चलते छात्रा की ख़ुदकुशी के मामले में जांच के दायरे में कॉलेज स्टाफ

मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने बीते हफ्ते कॉलेज परिसर में आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मामले में एक छात्र को गिरफ़्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, वह कॉलेज स्टाफ की भूमिका की जांच रही है क्योंकि उन्होंने घटना के बारे में पुलिस को सूचित नहीं किया था.

यूपी: ज़िला अस्पताल में डायलिसिस के दौरान बिजली चले जाने के बाद मरीज़ की मौत

घटना अमरोहा के ज़िला अस्पताल की है, जहां अचानक बिजली चले जाने के बाद एक मरीज़ की डायलिसिस प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. परिजनों के अनुसार, कई घंटों तक अस्पताल में बिजली आने का इंतज़ार करने के बाद घर लौटने पर मरीज़ की हालत बिगड़ने लगी और दूसरे अस्पताल ले जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

शिकायत का इंतज़ार किए बिना हेट स्पीच के ख़िलाफ़ स्वत: संज्ञान लेकर केस दर्ज करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नफ़रत भरे भाषणों को बहुत ही गंभीर मुद्दा क़रार देते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को निर्देश दिया कि वे संबंधित अपराधों पर की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट दाख़िल करें. पीठ मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और उन्हें आतंकित करने के बढ़ते ख़तरे को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.

हाथरस गैंगरेप और हत्या: पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज़मानत देने से इनकार

5 अक्टूबर 2020 को केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और तीन अन्य को हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले की रिपोर्टिंग के लिए जाते समय गिरफ़्तार किया गया था. पुलिस का आरोप है कि आरोपी क़ानून-व्यवस्था ख़राब करने के लिए हाथरस जा रहा था. कप्पन पर पीएफआई से जुड़े होने का भी आरोप है.

योगी सरकार की 50 साल के पार के ‘अनफिट और भ्रष्ट’ कर्मचारियों को जबरन हटाने की तैयारी: रिपोर्ट

बीते पांच जुलाई को जारी शासनादेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को 31 जुलाई तक ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग का काम पूरा कर 15 अगस्त तक इसकी सूचना कार्मिक विभाग को देने को कहा गया है.

यूपी सरकार की तोड़फोड़ पूरी तरह अवैध, मुआवज़ा मिलना चाहिए: हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस

द वायर के साथ बातचीत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा कि जैसा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो क़ानून या पुलिस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी. जो भी हो रहा है वो मनमाना है.

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के पूर्व जजों और वकीलों की अपील- यूपी सरकार के ‘दमन’ पर संज्ञान ले अदालत

उत्तर प्रदेश में हाल ही में प्रदर्शनकारियों के कथित ‘अवैध निर्माण’ को प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए देश के 12 पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्हें आशा है कि अदालत ऐसे महत्वपूर्ण समय में नागरिकों और संविधान को निराश नहीं करेगी.

पुलिस दबिश के दौरान महिलाओं की मौत के मामले में यूपी सरकार को एनएचआरसी का नोटिस

बागपत ज़िले के छपरौली थाना क्षेत्र में पुलिस की दबिश के दौरान ज़हर खाने वाली मां और दो बेटियों की मौत के मामले में आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया गया है. वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेज चार हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

यूपी: रिहाई के बाद बोले आज़म ख़ान- मेरी तबाहियों में मेरे अपनों का बड़ा योगदान

सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आज़म ख़ान ने प्रेस वार्ता में बिना किसी का नाम लिए कहा कि उनकी जड़ों में ज़हर डालने वाले उनके अपने ही हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में सपा नेता आज़म ख़ान को अंतरिम ज़मानत दी

इस संबंध में दर्ज एफ़आईआर में आरोप लगाया गया है कि 13.842 हेक्टेयर की विवादित ज़मीन इमामुद्दीन क़ुरैशी नाम के व्यक्ति की थी, जो देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता ले ली. उनकी ज़मीन को शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन सपा नेता ख़ान ने अन्य लोगों की मिलीभगत से उस भूखंड पर क़ब्ज़ा कर लिया था.

यूपी: शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में आज़म ख़ान को हाईकोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक आज़म ख़ान को अंतरिम ज़मानत दे दी. इसी मामले में ज़मानत अर्जी पर सुनवाई में देरी को लेकर दर्ज याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

आज़म ख़ान की ज़मानत याचिका पर देरी न्याय के साथ मज़ाक: सुप्रीम कोर्ट

समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान को 87 में से 86 मामलों में ज़मानत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन क़ब्ज़ाने के एक मामले में उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई में देरी पर नाराज़गी जताई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले चार दिसंबर 2021 को भी उनकी ज़मानत अर्ज़ी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने कुछ नए तथ्य पेश करने की अनुमति मांगी, जो बृहस्पतिवार को दाख़िल किए गए.

दिल्ली: बढ़ते कोविड मामलों के बीच मास्क फिर अनिवार्य, उल्लंघन पर 500 रुपये जुर्माना

राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इससे पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारें भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले ज़िलों में यही नियम लागू कर चुकी हैं.

शोभा यात्रा और धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाले जाएं: योगी आदित्यनाथ

बीते दिनों दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा और हाल ही में मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने राज्य में किसी भी तरह का तनाव रोकने और सुदृढ़ क़ानून-व्यवस्था के इरादे से इस व्यवस्था को लागू करने पर ज़ोर दिया है.

कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा आज़म ख़ान के जौहर विश्वविद्यालय की ज़मीन के अधिग्रहण पर रोक लगाई

साल 2005 में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को संस्थान के लिए दी गई जमीन के संबंध में कुछ शर्तों के उल्लंघन के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई शुरू की थी. जनवरी 2021 में विश्वविद्यालय को दी गई 12.5 एकड़ से अधिक की ज़मीन वापस लेने का आदेश पारित किया था.