हम यूपी सरकार से परेशान हो गए हैं, लगता है वहां जंगलराज है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बुलंदशहर में सैकड़ों वर्ष पुराने एक मंदिर के प्रबंधन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती ही नहीं कि वहां कोई क़ानून हो.

नोएडा में युवक की पीट-पीटकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले दीपक का बीते 18 अगस्त की रात को शराब पीने के दौरान कुछ लोगों से विवाद हो गया था. इन लोगों ने दीपक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई.

जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ केस दर्ज, महिला आयोग ने नोटिस भेजा

उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से सपा-बसपा गठबंधन के उम्मीदवार आज़म ख़ान ने रविवार को एक जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. विवाद होने पर बोले, मैंने किसी का नाम नहीं लिया.

उत्तर प्रदेश: ज़िलाधिकारी और तहसीलदार से बदसलूकी करने के आरोप में भाजपा नेता गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश में बलिया के ज़िलाधिकारी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि भाजपा नेता विनोद तिवारी मतदाताओं को धमका रहे हैं. तिवारी के ख़िलाफ़ 12 मुकदमे दर्ज हैं. उनकी ग्राम प्रधान पत्नी के ख़िलाफ़ भी वित्तीय अनियमितता का मामला लंबित है.

उत्तर प्रदेशः यौन शोषण पीड़िताओं की गरिमा यात्रा में शामिल होने पर महिला के साथ मारपीट

उत्तर प्रदेश की एक पीड़ित की मां ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण इलाकों की दलित और आदिवासी महिलाओं द्वारा निकाली गई गरिमा यात्रा में शामिल होने के चलते बलात्कार के आरोपी के रिश्तेदारों ने उनके परिवार के साथ मारपीट की.

यूपी के मदरसों को निर्देश: स्वतंत्रता दिवस मनाएं, भारत माता की जय बोलें

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने मदरसों को ये आदेश दिया है. वहीं राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का कहना है कि जो भारतवर्ष में पैदा हुआ है, उसे तो भारत माता की जय बोलनी ही है.

उत्तर प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था पर हंगामा, सपा ने किया वॉकआउट

विधान परिषद में सपा सदस्यों ने 16 दिसंबर को विधानसभा के नज़दीक पूर्व भाजपा विधायक प्रेम प्रकाश के बेटे वैभव की हत्या का मामला उठाते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे.

भूमि आवंटन मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भेजा पतंजलि को नोटिस

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 1994 में उन्हें वनीकरण के लिए 30 वर्षों के लिए ज़मीन आवंटित हुई थी, जिसे अब यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने अवैध तरीके से पतंजलि को दे दिया है.