यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि देश में ईसाइयों के ख़िलाफ़ हिंसा में वृद्धि हुई है. साल 2024 में ऐसी 834 घटनाएं देखी गईं, जो 2023 की तुलना में सौ अधिक हैं. ऐसी सर्वाधिक घटनाएं यूपी में देखी गईं, इसके बाद दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा.
एक संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से वहां फाइलिंग और लिस्टिंग की प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है... कोई नहीं जानता कि कौन-सा मामला सूचीबद्ध किया जाएगा.
मार्च 1978 में होलिका दहन स्थल को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव था. अफवाह फैली कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के व्यक्ति की हत्या कर दी, जिससे दंगे भड़क गए. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस को सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वे के ख़िलाफ़ पुनरीक्षण याचिका सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को 25 फरवरी तक रोक दिया है.
नंद किशोर गुर्जर ने गाजियाबाद में संवाददाताओं से कहा कि उनकी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गायें काटी जा रही हैं. अधिकारी गायों के कल्याण के लिए आए पैसे को खा रहे हैं. हर जगह लूट मची है और इस सबके मुखिया मुख्य सचिव हैं. ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए.
नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को महाराजगंज के पत्रकार मनोज टिबरेवाल के दो मंजिला पैतृक घर और दुकान को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए मुआवज़े के तौर पर 25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया था. अब इस मामले में कई अधिकारियों के ख़िलाफ़ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ़्तारी पर 6 जनवरी तक रोक लगा दी. यति नरसिंहानंद द्वारा की गई कथित भड़काऊ टिप्पणी के संबंध में एक्स पर उनके पोस्ट के लिए उनके ख़िलाफ़ उक्त एफआईआर दर्ज की गई है.
पूर्व नौकरशाहों सहित नागरिक समाज के सदस्यों के एक समूह द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि गाजियाबाद जिला प्रशासन और यूपी पुलिस ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है, जिसमें अधिकारियों को सांप्रदायिक गतिविधियों और नफरती भाषणों में लिप्त व्यक्तियों या समूहों के ख़िलाफ़ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में विहिप के कार्यक्रम में विवादित टिप्पणियां करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव बुधवार को सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाले कॉलेजियम से मिले थे, जिसने कहा कि ऐसे बयानों से बचा जा सकता था.
योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के ‘फिलिस्तीन’ लिखे बैग पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि यूपी सरकार युवाओं को अवसरों की तलाश में इज़रायल भेज रही है. इस पर प्रियंका ने कहा है कि युवाओं को रोज़गार' के लिए युद्ध क्षेत्र में झोंकना उपलब्धि नहीं, शर्म की बात है.
मीडिया कवरेज के लिए अंग्रेजी और हिंदी में छपे यूपी सरकार के एक ब्रोशर में पत्रकारों और संपादकों को बताया गया है कि महाकुंभ 2025 को कैसे कवर किया जाए, उन्हें किस तरह की स्टोरी करनी चाहिए और इसके लिए वे किससे बातचीत करें व किसका साक्षात्कार लें.
कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने इलाहबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की हालिया टिप्पणियों को संविधान के ख़िलाफ़ बताते हुए कहा कि ये अनुच्छेद 14 और भारत की संवैधानिक नैतिकता के उद्देश्यों के विपरीत हैं.
फतेहपुर ज़िले के ललौली इलाके में स्थित नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से को अवैध अतिक्रमण बताया गया था जिसके ख़िलाफ़ मस्जिद समिति अदालत पहुंची थीं. हालांकि 13 दिसंबर की सुनवाई से पहले ही प्रशासन ने इसके पीछे के हिस्से को ध्वस्त कर दिया.
1987 में उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा में 42 लोगों की हत्या के आरोप में दिए निचली अदालत के फ़ैसले को पलटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में 16 पीएसी जवानों को दोषी मानते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से आठ दोषियों को ज़मानत दी है.
वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद गहरा रहा है. जहां मंगलवार को कुछ छात्रों ने मस्जिद में नमाज़ के समय हनुमान चालीसा पढ़ी थी,वहीं जुमे के रोज़ छात्रों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.