कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने इलाहबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की हालिया टिप्पणियों को संविधान के ख़िलाफ़ बताते हुए कहा कि ये अनुच्छेद 14 और भारत की संवैधानिक नैतिकता के उद्देश्यों के विपरीत हैं.
फतेहपुर ज़िले के ललौली इलाके में स्थित नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से को अवैध अतिक्रमण बताया गया था जिसके ख़िलाफ़ मस्जिद समिति अदालत पहुंची थीं. हालांकि 13 दिसंबर की सुनवाई से पहले ही प्रशासन ने इसके पीछे के हिस्से को ध्वस्त कर दिया.
1987 में उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा में 42 लोगों की हत्या के आरोप में दिए निचली अदालत के फ़ैसले को पलटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में 16 पीएसी जवानों को दोषी मानते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से आठ दोषियों को ज़मानत दी है.
वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद गहरा रहा है. जहां मंगलवार को कुछ छात्रों ने मस्जिद में नमाज़ के समय हनुमान चालीसा पढ़ी थी,वहीं जुमे के रोज़ छात्रों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
एक याचिका में दावा किया गया है कि इलाहाबाद में रसूलाबाद से संगम तक आठ किलोमीटर के क्षेत्र में 50 नालों से गंगा नदी में सीवेज गिर रहा है. एनजीटी का कहना है कि यदि नदी में सीवेज रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो महाकुंभ में आने वाले लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा.
मुरादाबाद की पॉश टीडीआई सिटी हाउसिंग सोसाइटी में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जब कॉलोनी में स्थित के एक घर को उसके हिंदू मालिक ने एक मुस्लिम डॉक्टर को बेच दिया. निवासियों ने रजिस्ट्री रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि इस सौदे से जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो सकते हैं.
इस समय संविधान की सबसे बड़ी सेवा सत्ताधीशों के स्वार्थी मंसूबों की पूर्ति के उपकरण बनने से इनकार करना है. समझना है कि संविधान के मूल्यों को बचाने की लड़ाई सिर्फ न्यायालयों में या उनकी शक्ति से नहीं लड़ी जाती. नागरिकों के विवेक और उसकी शक्ति से भी लड़ी जाती है.
यूपी पुलिस ने कट्टरपंथी नेता यति नरसिंहानंद की कथित हेट स्पीच पर पोस्ट करने को लेकर फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है. इसके ख़िलाफ़ ज़ुबैर की याचिका की सुनवाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और प्रशांत कुमार की पीठ ने ख़ुद को अलग कर लिया.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने द वायर के लिए करण थापर को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मस्जिदों के सर्वेक्षण की अनुमति देकर पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 'संविधान और देश के साथ बहुत अन्याय किया' है.
उन्नीस नवंबर को याचिका दायर हुई, उन्नीस को ही अदालत ने सर्वे की अनुमति दे दी. उसी दिन सर्वे भी हो गया. जामा मस्जिद का पहला सर्वे रात के अंधेरे में हुआ, तो दूसरा एकदम सुबह हो गया. जो आधिकारिक प्रक्रिया दिन की रौशनी में आराम से पूरी हो सकती थी, उसे बेवक्त अंजाम दिया गया. ऐसा कब होता है कि किसी ऐतिहासिक इमारत का सर्वे पहले अंधेरे में हो, और उसके बाद सुबह जब लोग अमूमन दुकान भी नहीं
यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले एक न्यायिक आयोग को संभल हिंसा की जांच का ज़िम्मा सौंपा है. विपक्षी दल के नेता इस जांच की अचानक घोषणा के सरकार के फैसले को संदेह की नज़र से देख रहे हैं, वहीं आयोग की शर्तें और संदर्भ भी कई सवाल उठाते हैं.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने कट्टरपंथी नेता यति नरसिंहानंद द्वारा कथित नफ़रती भाषण पर पोस्ट करने के मामले में फैक्ट-चेकर और ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर के ख़िलाफ़ भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाले कृत्यों से निपटने वाले क़ानून का इस्तेमाल किया है.
संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को लेकर पुलिस ने दो महिलाओं समेत 25 मुस्लिमों को गिरफ़्तार किया है और सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क समेत करीब 2,500 लोगों पर केस दर्ज किया है. पुलिस का दावा है कि उसने भीड़ के ख़िलाफ़ किसी भी घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया.
संभल में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रही भीड़ की पुलिस के साथ 24 नवंबर को हुई झड़प में तीन मुस्लिमों की मौत हुई है. स्थानीय मुस्लिमों का आरोप है कि तीनों पुलिस की गोलीबारी में मारे गए, जबकि प्रशासन ने दावा किया है कि वे भीड़ के बीच क्रॉस-फायरिंग का शिकार हुए.
झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान समेत 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे.