झारखंड के खूंटी ज़िले में पत्रकार सोनू अंसारी और यूट्यूबर गुंजन कुमार के ख़िलाफ़ कथित तौर पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उत्तराखंड के सिल्कयारा सुरंग ढहने के करीब दो सप्ताह बाद प्रशासन ने इसमें फंसे श्रमिक विजय होरो के ग़रीब परिवार को राशन उपलब्ध कराया था.
उत्तरकाशी ज़िले में 'हॉर्न ऑफ हर्षिल' शिखर पर आयुर्वेदिक औषधि खोजने की मुहिम पर गया पतंजलि आयुर्वेद और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का एक दल बिना अनुमति के धनवंतरि की सौ किलोग्राम की प्रतिमा लेकर पहुंचा था. जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें मूर्ति लगाने से रोक दिया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए कर्नल (सेवानिवृत्त) अजय कोठियाल ने कहा कि भाजपा में आना ग़लती सुधारने जैसा है. बीते विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा रहे और गंगोत्री सीट से उतरे कोठियाल की ज़मानत ज़ब्त हो गई थी.
उत्तराखंड के उधमसिंह नगर ज़िले के एक डिग्री कॉलेज का मामला. छात्राओं ने राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि कॉमर्स विभाग के प्रमुख के तौर पर कार्यरत प्रोफेसर अक्सर क्लास में नहीं आते हैं. ड्यूटी के दौरान शराब पीते हैं और असाइनमेंट के नाम पर छात्राओं का शोषण करते हैं.
यह मामला उत्तराखंड के उत्तरकाशी का है. आरोप है कि पेशे से किसान एक युवक ने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित कर 13 जुलाई को फेसबुक पर एक पोस्ट की थी. इस पोस्ट में उन्होंने मुख्यमंत्री रावत की शिकायत करते हुए उनके ख़िलाफ़ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था.
उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री प्रकाश पंत कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली.
लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ीं सभी महत्वपूर्ण ख़बरें.
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बीते शनिवार को शहला राशिद ने एक ट्वीट में दावा किया था कि गुस्साई भीड़ की वजह से देहरादून के हॉस्टल में कुछ कश्मीरी लड़कियां फंसी हुई हैं. पुलिस कहा कहना है कि उनका ये दावा ग़लत था और इसी वजह से उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज किया गया है.
देहरादून के बाबा फरीद प्रौद्योगिकी संस्थान और अल्पाइन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने पत्र जारी कर कहा कि वे अगले सत्र से किसी भी कश्मीरी छात्र का एडमिशन नहीं करेंगे.
शिक्षिका उत्तरा बहुगुणा ने कहा है कि उन्हें प्रशासन द्वारा पिछले आठ महीने से बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिससे परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
उत्तराखंड सरकार द्वारा 31 मई, 2017 को घोषणा की गई कि उसने राज्य में खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर ली है.
पूरे पांच साल मैदान-तराई में रहकर आप चाहते हैं कि पहाड़ों की समस्याएं देहरादून में बैठकर हल हो जाएं तो यह पहाड़ के लोगों के साथ जिनके लिए यह राज्य बना है, सबसे बड़ा धोखा है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनता दरबार में एक शिक्षिका ने अपने तबादले का प्रश्न उठाया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनके निलंबन और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया था.