केंद्र सरकार वक़्फ़ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिसमें किसी संपत्ति के वक़्फ़ संपत्ति होने का निर्णय लेने की बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटा दिया गया है.
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की 123 संपत्तियों- जिसमें मस्जिद, दरगाह और क़ब्रिस्तान शामिल हैं, को अपने क़ब्ज़े में लेने की बात कही है. बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्ला ख़ान का कहना है कि इस मामले से संबंधी उनकी याचिका हाईकोर्ट में लंबित है और वे केंद्र को इन संपत्तियों का अधिग्रहण करने नहीं देंगे.
शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि 2012 में उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनने के बाद वक़्फ़ की कई संपत्तियों पर आज़म ख़ान ने कथित तौर पर क़ब्ज़ा कर लिया था. वे तब वक़्फ़ मंत्री हुआ करते थे. वहीं, बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि सैकड़ों करोड़ क़ीमत वाली कम से कम सात ऐसी संपत्तियां रामपुर नवाब के परिवार को वापस कर दी गई हैं.