टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के पूर्व साथी और वकील जय अनंत देहाद्राई ने मोइत्रा पर सोशल मीडिया के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके ख़िलाफ़ अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया था.
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लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 89 सीटों पर मतदान होना है. इस चरण में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के तीन मंत्रियों, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों सहित कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है.
बीते 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,753 शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया. इसे चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को अचानक समाप्त कर राज्य में स्कूली शिक्षा को संकट में डाल दिया है, जिससे शिक्षा प्रणाली के लगभग ठप हो जाने का ख़तरा है.
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पिछले 11 महीने से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर की इनर मणिपुर लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान हिंसा होने के साथ-साथ बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लग रहे हैं.
महाराष्ट्र के नागपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान झंडा फाड़ने की अफवाह पर दो समूह आपस में भिड़ गए और एक-दूसरे पर पथराव किया. वहीं, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दौरान झड़पों में पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए.
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वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के विश्लेषण के अनुसार, बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने 2019 में 58.25 लाख रुपये की संपत्ति घोषित की थी, जो 2024 में बढ़कर 1.24 करोड़ रुपये हो गई. वहीं, दार्जिलिंग के मौजूदा भाजपा सांसद और उम्मीदवार राजू बिस्ता की संपत्ति में पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से 215 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.
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तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण आवास योजना के तहत भी 11.36 लाख लाभार्थियों के आवासों के लिए फंड जारी नहीं किया है.
वीडियो: लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम अधिसूचित होने के बाद से असम में इसका ख़ासा विरोध हो रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसे विभाजनकारी बताते हुए लागू न करने की बात कह चुकी है. इसी विषय पर द वायर की ब्यूरो चीफ संगीता बरुआ पिशारोती से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
संसद द्वारा कानून पारित होने के चार साल बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित किया. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजनीतिक लाभ और धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ‘विभाजनकारी’ अधिनियम को फिर से जीवित कर दिया है.
वीडियो: पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेताओं द्वारा राज्य के संदेशखाली में महिला ग्रामीणों के यौन शोषण के आरोपों पर वहां के आम लोगों से बातचीत.
वीडियो: कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफ़ा देने के बाद भाजपा में शामिल होने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज गोविंद माथुर से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.