भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने जून में उत्तर बंगाल के सभी ज़िलों को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की थी. इसके बाद भाजपा सांसद सौमित्र खान ने मेदिनीपुर, बांकुरा और पुरुलिया ज़िलों के वन क्षेत्रों को मिलाकर जंगलमहल को अलग राज्य बनाने की मांग की. अब प्रदेश भाजपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अगर एक अलग राज्य की मांग जोर पकड़ती है, तो इसकी ज़िम्मेदारी ममता बनर्जी को लेनी होगी.
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति की जांच रिपोर्ट के बाद यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है. बताया जा रहा है कि आयोग की समिति के कुछ सदस्यों के भाजपा से संबंध थे. सीबीआई जांच करने का फ़ैसला देने वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ में शामिल जस्टिस सौमेन सेन ने कहा है कि इनकी पृष्ठभूमियों को देखते हुए उन्हें समिति में शामिल करने से बचा जा सकता था.
त्रिपुरा में भाजपा विधायक अरुण चंद्र भौमिक ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हमें ‘तालिबानी शैली’ में उन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं हमला करने की ज़रूरत है. जब वे यहां हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तब हमें उन पर एक बार हमला करने की ज़रूरत है. हम ख़ून की हर एक बूंद से बिप्लब कुमार देब की अगुवाई वाली सरकार की रक्षा करेंगे. तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने भाजपा विधायक के बयान की निंदा करते हुए उनकी गिरफ़्तारी की मांग
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान यह टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि टैगोर का रंग अधिक गोरा नहीं होने के कारण उनकी मां और परिवार के कई अन्य सदस्य उन्हें गोद में नहीं लेते थे.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अगुवाई वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने चुनाव के बाद कथित हिंसा के संबंध में अन्य आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन का भी आदेश दिया है. पीठ ने कहा कि सीबीआई और एसआईटी जांच अदालत की निगरानी में की जाएंगी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस आरोप को ख़ारिज कर दिया कि एनएचआरसी द्वारा की गई जांच पक्षपातपूर्ण थी.
याचिकाकर्ता ग्लोबल विलेज फाउंडेशन पब्लिक ट्रस्ट की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जांच आयोग के गठन के लिए जारी अधिसूचना को उसके अधिकारक्षेत्र के आधार पर चुनौती दी है.
बीते आठ अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के तहत सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ़) की नियुक्ति परीक्षा में पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा और तीन विवादास्पद कृषि क़ानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को लेकर सवाल पूछे गए थे. ममता बनर्जी ने भाजपा पर यूपीएससी जैसे संस्थानों को बर्बाद करने और निष्पक्ष संस्था के तौर पर इसकी नींव कमज़ोर करने का आरोप लगाया.
कोलकाता का उषा बहुउद्देश्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत का इकलौता ऐसा बैंक है जिसे सेक्स वर्कर्स द्वारा उन्हीं के समुदाय के लिए चलाया जाता है. वर्तमान में बैंक की बढ़ती चुनौतियां दिखा रही हैं कि कोरोना महामारी के चलते यह समुदाय भी आर्थिक रूप से बेहद प्रभावित हुआ है.
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से भाजपा सांसद नीसिथ प्रमाणिक केंद्रीय गृह मंत्रालय में नए राज्यमंत्री बनाए गए हैं. प्रमाणिक द्वारा चुनावी हलफनामे और संसद को दी गई उनकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारी में अंतर सामने आया है.
50 वर्षीय बाबुल सुप्रियो ने 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कई विभागों को संभाला था. उन्हें इस महीने की शुरुआत में एक बड़े मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान हटा दिया गया था. उन्होंने सांसद के पद से भी इस्तीफ़ा देने की बात कही है. सुप्रियो ने संकेत दिया कि उन्होंने यह निर्णय आंशिक रूप से मंत्री पद जाने और भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के नेतृत्व के साथ मतभेदों के कारण लिया है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में हलफ़नामा दायर कर आरोप लगाया गया है कि एनएचआरसी जांच समिति के सदस्यों के भाजपा नेताओं या केंद्र सरकार के साथ क़रीबी संबंध हैं. एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया था कि बंगाल में क़ानून का शासन नहीं, बल्कि शासक का क़ानून चल रहा है. बंगाल में हिंसक घटनाएं पीड़ितों की दशा के प्रति राज्य सरकार की उदासनीता को दर्शाती है.
वीडियो: पेगासस जासूसी विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच आयोग गठित किया है. इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि हमें उम्मीद थी कि केंद्र एक जांच आयोग गठित करेगा, लेकिन वह हाथ पर हाथ रखकर बैठा है, इसलिए हमने ऐसा फैसला किया. पश्चिम बंगाल ऐसा क़दम उठाने वाला पहला राज्य है.
पेगासस जासूसी विवाद को लेकर गठित जांच आयोग के दो सदस्य कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि केंद्र एक जांच आयोग गठित करेगा, लेकिन केंद्र हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है, इसलिए हमने एक जांच आयोग गठित करने का फैसला किया. पश्चिम बंगाल ऐसा क़दम उठाने वाला पहला राज्य है.
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से मई 2021 के बीच पश्चिम बंगाल में नागरिक पंजीकरण प्रणाली द्वारा दर्ज की गई 'अधिक मौतों' की संख्या अनुमानित तौर पर 1,20,227 थी. यह उसी अवधि के दौरान हुई 10,787 मौतों के आधिकारिक आंकड़ों से 11.1 गुना अधिक है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि एक वरिष्ठ नागरिक के अपने घर में रहने के अधिकार को विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के चश्मे से देखा जाना चाहिए. अब यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि वरिष्ठ नागरिक के घर में रहने वाले बच्चे और उनके जीवनसाथी ज़्यादा से ज़्यादा ‘लाइसेंसधारक’ होते हैं. यदि वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों और परिवार के साथ खुश नहीं हैं, तो इस लाइसेंस को समाप्त भी किया जा सकता है.