बीते 22 दिसंबर को एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले पांच सालों की उनकी सरकार में एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर लोगों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया था.
पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार के बाद केरल चौथा राज्य है, जिसकी झांकी को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए ख़ारिज किया गया है. केरल के क़ानून मंत्री एके बालन ने केंद्र के इस फ़ैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है.
रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति द्वारा दो दौर की अपनी बैठकों में परीक्षण करने के बाद खारिज कर दिया गया. तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के कारण राज्य के लोगों का अपमान किया है.
संशोधित नागरिकता क़ानून को वापस लेने की मांग वाला एक प्रस्ताव पारित करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है. केरल विधानसभा द्वारा उठाया गया क़दम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा की सहयोगी जदयू के नेतृत्व वाले बिहार और ओडिशा सहित कम से कम सात राज्यों ने घोषणा की है कि वे क़ानून को लागू नहीं करेंगे.
एक साक्षात्कार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एनपीआर आंकड़ों का इस्तेमाल कभी भी एनआरसी के लिए नहीं किया जा सकता है. यहां तक कि कानून भी अलग-अलग हैं…मैं सभी लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनपीआर का इस्तेमाल एनआरसी के लिए नहीं किया जाएगा. यह एक अफवाह है.
पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून मुस्लिमों को ‘नजरअंदाज’ करता है और वह इस नए कानून और साथ ही एनआरसी को इस केंद्र शासित प्रदेश में ‘किसी भी हाल’ में लागू नहीं करेंगे.
एक तरफ सरकार जहां इस बात से इनकार कर रही है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई संबंध है, वहीं अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में कम से कम नौ बार बताया था कि एनआरसी को एनपीआर आंकड़ों के आधार पर पूरा किया जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की मंज़ूरी दे दी है. विपक्ष ने इसे देशव्यापी एनआरसी की तरफ सरकार का पहला कदम बताया है.
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर राज्यों के विरोध के बीच गृह मंत्रालय ने इसे अपडेट करने के लिए कैबिनेट से करीब चार करोड़ करोड़ रुपये मांगे हैं. साथ ही अब से इस प्रक्रिया में माता-पिता का जन्मस्थान और जन्मतिथि भी बतानी होगी, जो पिछले एनपीआर में नहीं पूछा जाता था.
मुर्शिदाबाद पुलिस ने बताया कि राधामाधबतला गांव के कुछ लोगों ने सियालदाह-लालगोला लाइन पर जा रहे एक रेल इंजन पर लुंगी-टोपी पहने कुछ लड़कों को पत्थर फेंकते देखा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. इनमें एक स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल है.
विपक्षी दलों ने नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच की मांग की. एनसीपी ने कहा कि केंद्र विरोध को दबा रहा है, उसे नागरिकता क़ानून पर पुनर्विचार करना चाहिए. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हिंसा के लिए केंद्र ज़िम्मेदार.
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुक्रवार से ही पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहे हैं. कई बसों और एक रेलवे स्टेशन परिसरों में आगजनी की गई और बसें फूंक दी गईं.
भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद ने कहा कि आज़ादी की जंग में जिन्होंने शहादत दी थी, मोदी-शाह उनके सपनों को तहस-नहस कर रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार ममता बनर्जी की तरह साहस दिखाए और नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी को ख़ारिज करे.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, बाल तस्करी के 886 मामलों के साथ राजस्थान पहले स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल 450 ऐसे मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है. बाल तस्करी के 121 दर्ज मामले में बिहार पुलिस ने आरोप पत्र ही दायर नहीं किए.
पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव में तीन सीटों पर हार के बाद भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा कि ईवीएम के साथ कुछ भी किया जा सकता है. आप मतगणना में सत्ताधारी पार्टी की ओर से गड़बड़ी किए जाने की आशंका को खारिज नहीं कर सकते हैं.