माकपा के स्थानीय नेता के अनुसार पार्टी को ज़मीनी स्तर पर कई सीटों पर ऐसा करना पड़ा क्योंकि लोग तृणमूल कांग्रेस के ख़िलाफ़ आर-पार की लड़ाई चाहते थे.
कलकत्ता हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य ने कहा कि इस समय हाईकोर्ट जजों की स्वीकृत संख्या के आधे से भी कम जजों के साथ काम कर रहा है.
माकपा महासचिव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में ऐसी सीटों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है जिन पर एक से अधिक उम्मीदवार न होने के चलते चुनाव नहीं लड़ा गया.
वामपंथी दल आज़ादी के बाद विकसित अपनी वह छवि नहीं बचा पाए हैं, जिसमें उन्हें सत्ता का सबसे प्रतिबद्ध वैचारिक प्रतिपक्ष माना जाता था. वे परिस्थितियों के नाम पर कभी इस तो कभी उस बड़ी पार्टी की पालकी के कहार की भूमिका में दिखने लगे.
पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ‘मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं. मैंने असीमानंद को बताया कि बंगाल में स्थिति ख़राब है और हमें यहां काम करने की ज़रूरत है. इस पर वो सहमत हैं.’
हिंसा की ख़बरों के बीच न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर एक समग्र स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
बंगाल में राजनीतिक झड़पों में बढ़ोतरी के पीछे मुख्य तौर पर तीन वजहें मानी जा रही हैं- बेरोज़गारी, विधि-शासन पर सत्ताधारी दल का वर्चस्व और भाजपा का उभार.
वामदल, भाजपा और कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाख़िल नहीं करने देने और उनके साथ हिंसा करने का आरोप लगाया.
आपकी लड़ाई हिंदू या मुसलमान से नहीं है, उस नेता और राजनीति से है जो आपको भेड़ बकरियों की तरह हिंदू-मुसलमान के फ़साद में इस्तेमाल करना चाहता है.
आसनसोल के मेयर ने केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से सांसद सुप्रियो पर इलाके में शांति भंग करने का आरोप लगाया है.
मुर्गे की कड़कनाथ प्रजाति का जीआई टैग लेने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें अपना-अपना दावा पेश कर रही हैं.
केंद्र की मोदी सरकार में सत्ता का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, कुछ वैसा ही स्वरूप माकपा शासित राज्यों में दिखाई देता था.
राज्यसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2015 और 2016 में महाराष्ट्र में सर्वाधिक छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या की है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि सांप्रदायिक राजनीति के आगे झुकने का कोई प्रश्न नहीं. देश के सभी राज्य इसके ख़िलाफ़ जंग में एकजुट होंगे.
उच्च सदन की 16 राज्यों में ख़ाली हो रहीं 58 सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पांच मार्च को शुरू होगी. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10 सीटों पर होंगे चुनाव.