महिलाओं को संभावित उत्पीड़न से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग ने कई सिफ़ारिशें दी हैं, जिसमें महिलाओं के लिए दर्ज़ी से लेकर हेयरड्रेसर और जिम ट्रेनर तक के रूप में महिलाओं को ही रखने की सुझाव दिया गया है.
साल 2022 में मोदी सरकार ने बिलक़ीस बानो के बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए सज़ायाफ़्ता अपराधियों की रिहाई को मंज़ूरी दी थी. बिलक़ीस के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने हाथ में लिया और उन हत्यारों और बलात्कारियों को वापस जेल भेजा.
मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद तमिल अभिनेत्री राधिका सरथकुमार ने कहा है कि शीर्ष अभिनेताओं को रिपोर्ट पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और उन महिला कलाकारों के साथ एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए, जिनके साथ उद्योग में ग़लत व्यवहार हुआ है.
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप - हत्या मामले की पीड़िता की पहचान ज़ाहिर करने और शव के वीडियो प्रसारित करने पर सख़्त ऐतराज़ जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ऐसी सामग्री सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटाने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. अदालत ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा कि कि अगर ये जगहें सुरक्षित नहीं होंगी, तो महिलाएं काम पर नहीं जा सकेंगी और समानता के अधिकार से वंचित रहेंगी.
एक स्वतंत्र और ख़ुद को विकसित बताने वाले देश में स्त्रियों का सुरक्षित न महसूस कर पाना हमारे लोकतंत्र और समाज की साझी असफलता है, लेकिन अपराधी को समय से सज़ा न दे पाना उससे भी बड़े ख़ौफ़ और शर्म का सबब है.
भारत घूमने आए एक विदेशी दंपत्ति ने झारखंड के दुमका में उनके साथ मारपीट और महिला से गैंगरेप का आरोप लगाया है. इस संदर्भ में भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर की गई एक टिप्पणी को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने 'देश को बदनाम' करने की कोशिश बताया है.
राष्ट्रीय राजधानी में श्रद्धा वाकर की उनके लिव-इन पार्टनर आफ़ताब पूनावाला द्वारा की गई निर्मम हत्या ने बहुत दर्द और गुस्सा पैदा किया है. पुलिस का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि आफ़ताब को इस नृशंस हत्या की सज़ा मिले. लेकिन आगे महिलाओं के प्रति हिंसा न हो, उसके लिए बतौर समाज हमें क्या करना चाहिए?
दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, बीते साढ़े छह महीनों में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इस अवधि में हर दिन बलात्कार के कम से कम छह और छेड़छाड़ के सात मामले दर्ज किए गए हैं.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों घोषणा की थी कि सरकार काम के लिए बाहर जाने वाली महिलाओं के लिए पंजीकरण सुविधा शुरू करेगी, जहां उन्हें स्थानीय थाने में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सुरक्षा के लिए उन्हें ट्रैक किया जाएगा. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना की है.
उन्नाव ज़िले की बांगरमऊ विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव है. यह सीट नाबालिग के बलात्कार के दोषी पाए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द होने पर ख़ाली हुई थी. महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराधों के बीच यहां हुई एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री के भाषण से उनकी सुरक्षा की बात नदारद रही.
महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक रंजना कुमारी का कहना है कि महिला आयोग एक तरीके से सरकारी संरक्षण का अड्डा बन गया है. जिसे कहीं नहीं ‘एडजस्ट’ कर पा रहे हैं, उनको बैठा दिया जाता है. यहां पर महिलाओं के प्रति कोई संजीदगी नहीं है. अगर होती तो आज पूरा आयोग हाथरस में दिखना चाहिए था.
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम ज़िले का मामला. 25 वर्षीय महिला को जबरन शराब पिलाकर उसके पति के दोस्तों ने उनके बेटे के सामने ही उनके साथ बीते चार जून को बलात्कार किया था. इस मामले में पुलिस ने महिला के पति सहित सात आरोपियों को गिरफ़्तार किया है.
केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि ‘चाइल्डलाइन 1098’ के माध्यम से ये बाल विवाह रोके गए.
साल 2016 से 2018 के बीच देश में बाल विवाह के आंकड़ों में बढ़ोतरी. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 2016 में बाल विवाह के 326, 2017 में 395 और 2018 में 501 मामले दर्ज किए गए.