वीडियो: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मथुरा रैली में आए लोगों ने बताया कि उनके लिए चुनाव में असल मुद्दे क्या हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता वोट करेगी.
उत्तर प्रदेश में अयोध्या ज़िले की गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के ख़िलाफ़ 1992 में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने फ़र्ज़ी मार्कशीट जमा कर प्रवेश लेने के संबंध में मामला दर्ज कराया था. बीते अक्टूबर महीने में तक़रीबन 29 साल बाद फैसला सुनाते हुए अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी को लेकर कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी.
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिन सदाशयी लोगों को लगता था कि इसके बहाने होने वाले सांप्रदायिक विद्वेष की बला अब उनके सिर से हमेशा के लिए टल जाएगी, उसका राजनीतिक दुरुपयोग बंद हो जाएगा, देश-प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व उनकी भोली उम्मीदों पर पानी फेरने को तैयार है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगे करवाते थे. हमारी सरकार आई तो हमने प्रदेश को दंगा मुक्त किया और साढ़े चार वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सपा से गठबंधन करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी से बातचीत. राजभर ने 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था. उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तनातनी के बाद 2019 के आम चुनाव से पहले वह पद से इस्तीफ़ा देकर भाजपा से अलग हो गए थे.
कासगंज में साल 2018 में मारे गए चंदन गुप्ता के पिता कह रहे हैं कि नौजवानों को उस रास्ते नहीं जाना चाहिए जिस पर हिंदुत्ववादी या राष्ट्रवादी उत्साह या उन्माद में उनका बेटा चल पड़ा था. क्या उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि वे इस मौत के बाद या उसके बदले जो चाहते थे, वह नहीं मिला? या वे इसके ख़तरे को समझ पाए हैं?
साल 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में ‘तिरंगा यात्रा’ के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए युवक चंदन गुप्ता के परिजनों ने योगी सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए और शहर के एक चौराहे का नाम चंदन के नाम पर रखा जाए.
साल 2016 में भाजपा के पूर्व सांसद हुकुम सिंह ने दावा किया था कि 2013 के दंगों से प्रभावित शहरों में से एक कैराना से क़रीब 350 हिंदुओं को अपराधियों की धमकी मिली थी. इसके बाद शामली ज़िला प्रशासन ने एक सर्वेक्षण कर कहा था कि कथित जबरन वसूली की धमकी के बाद केवल तीन परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया था.
वीडियो: बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में थे, जहां उन्होंने कैराना का दौरा भी किया. बीते तीन सालों में कैराना से कई बार मुस्लिमों की कथित धमकियों के चलते हिंदू परिवारों के पलायन की ख़बरें आई हैं. मुख्यमंत्री के हालिया दौरे को आगामी चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति के आलोक में देखा जा रहा है. इस पर वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नजरिया.
नागरिक समाज संगठनों द्वारा मार्च 2017 और मार्च 2018 के बीच में उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर की 17 घटनाओं का अध्ययन किया गया है, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी. इसमें से किसी में भी किसी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इन मामलों की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी की थी. इनमें से 12 मामलों में आयोग ने पुलिस को क्लीनचिट दे दी है.
अखिलेश यादव द्वारा किया गया जिन्ना का ज़िक्र भाजपा के लिए रामबाण-सा साबित हुआ है. अपराधों, महंगाई और बेरोज़गारी से उपजा असंतोष राज्य भाजपा सरकार के गले में फंदे की तरह लटका है. ऐसी सूरत में किसी न किसी बहाने हिंदू-मुस्लिम और जातीय ध्रुवीकरण पार्टी और योगी सरकार के लिए सबसे बड़ा हथियार है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं. जहां एक तरफ़ भाजपा जनता को बता रही है कि अगर अखिलेश यादव वापस आए तो गुंडाराज वापस आ जाएगा तो वहीं अखिलेश यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के ओपी राजभर से हाथ मिलाकर एक नया पासा फेंका है. उत्तर प्रदेश के चुनावी हालात के पर वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते समय विधान परिषद एमएलसी के सदस्य रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने इस निर्णय के पीछे का कोई कारण नहीं बताया है. हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उनके चुनाव लड़ने पर अंतिम फैसला पार्टी करेगी.
फ़ैज़ाबाद ज़िले को अयोध्या का नाम देने के बाद अब उसके रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट करने वाली योगी सरकार को कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब भी देने चाहिए, मसलन अयोध्या ज़िले की प्रति व्यक्ति आय क्या है? क्या अयोध्या की सरकार प्रायोजित जगर-मगर उसकी ग़रीबी का विकल्प हो सकती है? विकास के नाम पर लोगों को दरबदर करने वाली सरकारी योजनाएं इस ग़रीबी को घटाएंगी या बढ़ाएंगी?
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर एक हलफ़नामे में यूपी सरकार ने यह टिप्पणी की है. सरकार ने यह भी कहा कि धर्मांतरण विरोधी अधिनियम 'सार्वजनिक हित की रक्षा करता है' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' बनाए रखता है.