दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक ट्रांसजेंडर छात्रा ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि क्लास के एक पुरूष साथी द्वारा यौन उत्पीड़न की उसकी शिकायत पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है.
आदेश सामाजिक न्याय विभाग की सिफारिशों पर आधारित है. इस पहल का उद्देश्य हाशिये पर चल रहे समूहों को उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और समाज की मुख्य धारा में लाना है.