गोली या हादसा: क्या है नवरीत सिंह की मौत की सच्चाई?

वीडियो: 26 जनवरी को कृषि क़ानूनों के विरोध में निकाले गए किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान राजधानी दिल्ली में हिंसा हो गई थी. इस दौरान उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले के 25 वर्षीय नवरीत सिंह की मौत हो गई थी. मामले के प्रत्यक्षदर्शियों का दावा ​है कि उनकी मौत गोली लगने से हुई, वहीं पुलिस का दावा है कि उनकी मौत ट्रैक्टर पलटने की वजह से हुई.

किसान आंदोलन को कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों का समर्थन, भारत ने कहा- ग़ैर ज़िम्मेदाराना

देश में तीन कृषि कानूनों के विरोध में 70 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग के अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस, यूट्यूबर लिली सिंह सहित कई लोगों ने समर्थन जताया था. उनके इस कदम के लिए रिहाना और अन्य लोगों को सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने ट्रोल किया.

उत्पीड़न बंद होने, हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई तक औपचारिक बातचीत नहीं: किसान मोर्चा

संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आरोप भी लगाया कि सड़कों पर कीलें व कंटीले तार लगाना, आंतरिक सड़कें बंद कर अवरोधक बढ़ाना, इंटरनेट सेवाएं बंद करना और भाजपा-आरएसएस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदर्शन करवाना सरकार, पुलिस और प्रशासन की ओर से हो रहे नियोजित ‘हमलों’ का हिस्सा हैं.

दिल्ली: सिंघू बॉर्डर से गिरफ़्तार पत्रकार मनदीप पुनिया को ज़मानत मिली

स्वतंत्र पत्रकार मंदीप पुनिया को सिंघू बॉर्डर से शनिवार को हिरासत में लेने के बाद रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. अदालत ने उन्हें ज़मानत देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता, पीड़ित, गवाह सब पुलिसकर्मी हैं. इस बात की संभावना है नहीं कि आरोपी किसी पुलिस अधिकारी को प्रभावित कर सकता है.

कपास पर सीमा शुल्क से किसानों को नहीं होगा कोई ख़ास लाभ: किसान कार्यकर्ता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कपास पर 10 फ़ीसदी सीमा शुल्क की घोषणा की. कपास किसानों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता का मानना है कि इससे किसानों को कोई विशेष लाभ होने की संभावना नहीं है.

पंजाब मेल का रास्ता बदला गया, किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने का आरोप

दिल्ली से होकर फ़िरोज़पुर से मुंबई जाने वाली पंजाब मेल को सोमवार को दिल्ली में न रोकते हुए रेवाड़ी के रास्ते आगे भेज दिया गया. बताया गया है कि इसमें हज़ार के क़रीब किसान सवार थे, जो किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे. रेलवे का कहना है कि परिचालन संबंधी कारणों से ट्रेन का रास्ता बदला गया.

बजट 2021: एमएसपी दिलाने वाली दो प्रमुख योजनाओं के फंड में बड़ी कटौती

कृषि क़ानूनों पर किसानों के विरोध के बीच मोदी सरकार ने बार-बार दावा किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी व्यवस्था ख़त्म नहीं होगी, पर आम बजट में इसे दिलाने वाली योजनाओं के फंड में बड़ी कटौती की गई है, जिसके चलते किसानों को उतनी एमएसपी भी नहीं मिलेगी, जितनी सरकार तय करती है.

किसान ट्रैक्टर रैली के बाद से 100 से अधिक लोग लापता: संयुक्त किसान मोर्चा

किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद लापता लोगों का पता लगाने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. मोर्चा ने अब तक 163 लोगों की पहचान की है, जो या तो जेल या फिर पुलिस हिरासत में हैं.

ग़ुलाम मीडिया के रहते कोई मुल्क आज़ाद नहीं होता…

डिजिटल मीडिया आज़ाद आवाज़ों की जगह है और इस पर ‘सबसे बड़े जेलर’ की निगाहें हैं. अगर यही अच्छा है तो इस बजट में प्रधानमंत्री जेल बंदी योजना लॉन्च हो, मनरेगा से गांव-गांव जेल बने और बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाए. मुनादी की जाए कि जेल बंदी योजना लॉन्च हो गई है, कृपया ख़ामोश रहें.

पीएम की गरिमा का सम्मान करेंगे, लेकिन किसानों के आत्मसम्मान के लिए प्रतिबद्ध: नरेश टिकैत

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह किसानों को बताए कि कृषि क़ानूनों को वापस क्यों नहीं लेना चाहती और हम वादा करते हैं कि सरकार का सिर दुनिया के सामने झुकने नहीं देंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह इन क़ानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़ी हुई है.

दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से पत्रकार को किया गिरफ़्तार, एक अन्य पत्रकार को रिहा किया

स्वतंत्र पत्रकार और कारवां पत्रिका के लिए लिखने वाले मनदीप पुनिया और एक अन्य पत्रकार धर्मेंद्र सिंह को शनिवार को हिरासत में लिया गया था. धर्मेंद्र सिंह को रविवार तड़के रिहा कर दिया गया. वहीं बताया जा रहा है कि पुनिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

किसानों को सत्याग्रह अपनाकर प्रदर्शन जारी रखना चाहिएः मेधा पाटकर

गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में जिन 37 लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें मेधा पाटकर भी हैं. उन्होंने कहा कि कृषि क़ानून सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है बल्कि खेती और उससे जुड़ा हर शख़्स इनसे प्रभावित होगा. लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है.

मीडिया संगठनों ने पत्रकारों पर दर्ज मामलों की निंदा की, राजद्रोह क़ानून ख़त्म करने की मांग

गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ओर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में असत्यापित ख़बरें शेयर करने के आरोप में कांग्रेस नेता शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडेय समेत छह पत्रकारों के ख़िलाफ़ विभिन्न राज्यों में राजद्रोह समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं.

कृषि क़ानून: जिस संगठन के प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट की समिति में चुना गया, उससे जुड़े रहे हैं सीजेआई बोबडे

वकील के तौर पर काम करने के दौरान जस्टिस एसए बोबडे शेतकारी संगठन से जुड़े थे, जिसके प्रमुख अनिल घनवट कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे किसानों से बात करने के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की समिति में हैं. घनवट बोबडे के संगठन से अलग होने के बाद उभरे, पर वरिष्ठ किसान नेताओं ने उनके चयन पर सवाल उठाए हैं.