शीर्ष अदालत लोकपाल मामले में न्यायालय के फैसले पर अमल नहीं होने के कारण सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है.
हरे पेड़ों को काटने के एवज में नए पेड़ लगाना ऐसी एजेंसियों का पसंदीदा हथियार है, जो समाज और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान की कीमत पर भी विकास को बढ़ावा देना चाहती हैं. उनका मानना है कि पारिस्थितिकी बदलना शहरी विकास के वर्तमान तरीकों को बदलने से ज़्यादा आसान है.
विधि एवं न्याय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने राज्यसभा में दी जानकारी. भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अदालती मामले लड़ने के लिए 2011-12 के मुक़ाबले 2017-18 में चार गुना से ज़्यादा पैसे ख़र्च किए गए हैं.
केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में जस्टिस केएम जोसेफ के नाम की सिफ़ारिश संबंधी फाइल कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए प्रधान न्यायाधीश को लौटा दी थी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नाम को मंज़ूरी दे दी थी.
13 दिन पहले त्रिपुरा, मिज़ोरम, केंद्र सरकार और ब्रू समुदाय के शीर्ष संगठन मिज़ोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपुल्स फोरम के बीच हुए समझौते के बाद त्रिपुरा में बसे क़रीब 33 हज़ार ब्रू लोगों को मिज़ोरम वापस भेजने का फैसला किया गया था.
2012 में अरुण जेटली ने कहा था कि रिटायरमेंट के फौरन बाद जजों को किसी नए सरकारी पद पर नियुक्त करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन उनकी इस सलाह को उनकी ही सरकार में कोई तवज्जो नहीं दी गई है.
गठबंधन की सरकार गिरने के बाद पार्टी के अंदर उठ रहे बगावती सुरों से परेशान पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि जिस तरह हर परिवार में मतभेद होते हैं उस तरह हर दल में भी मतभेद होते हैं, जिन्हें सुलझाया जा सकता है. दिल्ली के दख़ल के बगैर पीडीपी में कोई दरार नहीं आ सकती.
जन गण मन की बात की 274वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मंत्रालयों से अगले छह महीने मेें उद्घाटन किए जाने लायक परियोजनाओं की सूची मांगने और ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार पर की गई तल्ख़ टिप्पणी पर चर्चा कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मुंबई पानी में डूबी है. दिल्ली में पानी नहीं है. शिमला में भी पानी नहीं है. सरकार की रिपोर्ट कहती है कि यमुना में साफ पानी की संभावनाएं हैं, लेकिन यमुना ही नहीं बची है.
समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से सुनवाई चल रही है.
2010 बैच के यूपीएससी टॉपर फैसल ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को लेकर एक ट्वीट किया था, जिस पर उन्हें केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है. फैसल ने ट्विटर पर नोटिस साझा करते हुए लिखा कि लोकतांत्रिक भारत में औपनिवेशिक भावना से बनाए नियमों के जरिये अभिव्यक्ति का गला घोंटा जा रहा है.
भीड़ द्वारा निर्दोष लोगों को पीट-पीटकर मार डालने की घटनाओं की रोकथाम का केंद्र सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए वह सिर्फ़ राज्य सरकारों को सतर्क रहने को कहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेना चाहती है.
जन गण मन की बात की 270वीं कड़ी में विनोद दुआ फेक न्यूज़, ट्रोलिंग और लिंचिंग की घटनाओं के लिए सोशल मीडिया को ज़िम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति और केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में किए गए बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं.
इस साल जनवरी के पहले सप्ताह में नीरव मोदी ने अपनी पत्नी अमी मोदी जो अमेरिकी नागरिक हैं, भाई निशाल मोदी जो बेल्जियम के नागरिक हैं और मामा मेहुल चोकसी के साथ देश छोड़ दिया था.
केंद्रीय लघु व मध्यम उद्योग राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि नौकरी कैसे पैदा की जाती है. जिन लोगों ने गरीबी नहीं देखी वे कहते हैं कि रोज़गार नहीं है.’