प्रशासनिक सुधार आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि यह जल्दबाज़ी में उठाया गया कदम है. मोदी सरकार की घोषणा में पारदर्शिता की कमी है. उसने लैटरल एंट्री की घोषणा की लेकिन कोई नीति पेश नहीं की.
जम्मू कश्मीर में वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुख़ारी और सेना के जवान औरंगज़ेब की हत्या के बाद रमज़ान के महीने मेें शुरू किए गए एकतरफा संघर्ष विराम की अवधि को आगे बढ़ाने से गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया है.
पतंजलि को फूड पार्क की स्थापना हेतु अंतिम मंजूरी पाने के लिए जरूरी शर्तों को 15 जून तक पूरा करने की समयसीमा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा दी गई है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा क़ानून के हिसाब से यह व्यवस्था इस मामले में संवैधानिक पीठ का अंतिम फैसला आने तक लागू रह सकती है.
केंद्र द्वारा अतिरिक्त बजट न देने के कारण आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले गोला-बारूद के लिए फंड बचाने के चलते सेना सरकारी ऑर्डनेन्स फैक्टरियों पर ख़र्च किए जाने वाले बजट को कम कर रही है.
बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 48.50 रुपये बढ़ा, वहीं सब्सिडी वाले सिलेंडर के दामों में दो रुपये की बढ़ोतरी की गई है. कांग्रेस ने कहा कि जनता का बजट बिगाड़ रहा है मोदी जी का लालच.
2017 तक एयर इंडिया पर कुल 48,000 करोड़ रुपये का क़र्ज़ का बोझ था. एयर इंडिया की कर्मचारी यूनियनों ने एयरलाइन के रणनीतिक विनिवेश के लिए कोई बोली नहीं मिलने को अपनी जीत बताया है.
दिल्ली में निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने एक मसौदे का प्रस्ताव रखा है जिसके अनुसार अस्पताल मरीजों से 50 प्रतिशत से ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं वसूल पाएंगे.
भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने की से जुड़ीं जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की पीठ ने की टिप्पणी.
जन गण मन की बात की 242वीं कड़ी में विनोद दुआ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा पर चर्चा कर रहे हैं.
एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ने बताया कि 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों पर सर्वाधिक 2,079.87 करोड़ रुपये ख़र्चे हैं.
कांग्रेस ने इस पत्र में प्रधानमंत्री द्वारा छह मई को हुबली में दिए भाषण के एक अंश का हवाला देते हुए बताया, ‘नरेंद्र मोदी ने कहा, …कांग्रेस के नेता सुन लीजिए, अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे…’
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सरकार की इस दलील से सहमत नहीं है कि आधार क़ानून को लोकसभा अध्यक्ष ने धन विधेयक (मनी बिल) बताने का सही निर्णय किया.
पर्यटन मंत्रालय और डालमिया समूह के बीच हुए समझौते के तहत लाल क़िला की देखरेख में पांच साल में ख़र्च होंगे 25 करोड़ रुपये. कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज़ादी के प्रतीक लाल क़िले को कॉरेपोरेट के हाथों बंधक रखने की तैयारी कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ महाभियोग लाया गया तो ऐसा माहौल बना जैसे ऐसा करने से जनता का न्याय से विश्वास उठ जाएगा और लोकतंत्र ख़तरे में पड़ जाएगा.