जन गण मन की बात की 199वीं कड़ी में विनोद दुआ नीरव मोदी और पीएनबी घोटाले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर चर्चा कर रहे हैं.
मुख्य सचिव से कथित मारपीट की घटना के पीछे केंद्र सरकार की साज़िश बताते हुए आप नेता आशुतोष ने कहा कि हाल ही में सामने आए तमाम घोटालों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह प्रकरण सोची-समझी रणनीति के तहत सामने लाया गया.
सीआरपीएफ बस्तर जिले में नक्सलियों के खिलाफ आम आदिवासियों की एक बटालियन तैनात करने जा रही है. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ब्रिगेड में स्थानीय युवाओं को शामिल करने से सूचना-तंत्र मजबूत होगा और नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में वे काफी कारगर साबित होंगे.
जन गण मन की बात की 197वीं कड़ी में विनोद दुआ हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा अंजाम दिए गए 11 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 196वीं कड़ी में विनोद दुआ हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में 11 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले पर चर्चा कर रहे हैं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार को देना है. जब राज्य के पास पहले से ही ऐसी योजना मौजूद है तो किसी और योजना पर राजस्व ख़र्च नहीं किया जा सकता.
जीएसटी जैसे कर को लोकप्रिय बताया गया, लेकिन इसका करदाताओं के लिए तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वेबसाइट व पोर्टल तक आसानी से उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं होती.
मणिपुर में वर्ष 2000 से 2012 के बीच सुरक्षा बलों और पुलिस पर कथित रूप से की गई 1528 फ़र्ज़ी मुठभेड़ और ग़ैर-न्यायिक हत्याओं का आरोप है.
जन गण मन की बात की 195वीं कड़ी में विनोद दुआ मालदीव में आपातकाल और प्रेस की स्वतंत्रता पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 194वीं कड़ी में विनोद दुआ संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और राफेल सौदे पर चर्चा कर रहे हैं.
वीडियो: इस साल के बजट में कृषि और किसानों को लेकर की गई घोषणाओं पर कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा से द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु की बातचीत.
दो हफ़्ते पुरानी कंपनी को हज़ारों करोड़ रुपये का डिफेंस डील मिल जाए ये सिर्फ और सिर्फ उसी दौर में हो सकता है जब देश हिंदू-मुस्लिम में डूबा हुआ हो, वरना जनता को उल्लू बनाने का कोई चांस ही नहीं था.
जन गण मन की बात की 192वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री के पकौड़ा बेचने को भी रोज़गार ठहराने वाले कथन का राज्यसभा में अमित शाह द्वारा बचाव किए जाने पर चर्चा कर रहे हैं.
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रावधान तभी लाभकारी होगा जब किसान अपनी उपज उपयुक्त माध्यम से बेचे. देश में अधिक खाद्य उत्पादन के बावजूद किसानों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा.
माकपा महासचिव ने चुनावी बॉन्ड को छोटे राजनीतिक दलों के वजूद को ख़तरा बताते हुए कहा कि छोटी पार्टियों को ज़िंदा रखने के लिए चुनावी बॉन्ड के प्रावधानों को हटाना होगा.