पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान आठ मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में रेल की पटरियों पर सो रहे 16 प्रवासी मज़दूरों की एक मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई थी. इनमें से 11 मज़दूर शहडोल ज़िले के थे एवं बाकी उमरिया ज़िले के थे.
एक अन्य मामले में अदालत ने शाहजहांपुर की विधि छात्रा और पांच अन्य को पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को धमकाने और उनसे पांच करोड़ रुपये की वसूली करने के आरोपों से बरी कर दिया. छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए थे. ट्रायल के दौरान छात्रा अपने बयान से मुकर गई थी.
पिछले साल 26 अक्टूबर को बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकली थीं, तभी तौसीफ़ और रेहान नाम के युवकों ने उन्हें जबरन कार में बैठाने की कोशिश की थी. असफल होने पर तौसीफ़ ने गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी थी. हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपील दायर कर दोनों को मौत की सज़ा देने का अनुरोध करेगी.
उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायत हैं, जहां ग्राम प्रधान के चुनाव होने हैं, जबकि ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 732, 563 पदों पर चुनाव होना है. इनके अलावा 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों पर निर्वाचन होना है. राज्य के 75 ज़िलों में ज़िला पंचायत सदस्य के कुल 3,051 पदों पर चुनाव होने हैं.
उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से विधायक मुख़्तार अंसारी जबरन वसूली के मामले में जनवरी 2019 से पंजाब की रूपनगर जेल में बंद है. उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में उनके ख़िलाफ़ दर्ज मामलों का निपटारा करने के लिए पंजाब सरकार से उनकी हिरासत मांग रही थी, जिससे पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया था.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि बीते एक साल में राजस्थान में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों के कथित रूप से 80 हज़ार मामले दर्ज किए हैं. इनमें से 12 हज़ार से अधिक मामले बलात्कार से संबंधित हैं.
वीडियो: सिंघू बॉर्डर पर नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसान विरोध शुरू हुए चार महीने पूरे हो गए. सिंघू बॉर्डर पर छात्र, बुज़ुर्ग और महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इनका कहना है कि जब तक कृषि क़ानून वापस नहीं होंगे, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा. मोनिका ग्यामलानी और चिन्मय ग्यामलानी की रिपोर्ट.
वीडियो: मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगाया गया था तब देश की मीडिया ने सभी की बात की, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के बारे में मीडिया और सरकार की बेरुखी ही देखने को मिली. महामारी के कठिन दौर में उनकी चुनौतियों और विभिन्न मसलों पर इस समुदाय के लिए काम करने वाली कोलकाता रिसता की संस्थापक संतोष से याक़ूत अली की बातचीत.
सोशल मीडिया पर सिनेमा, थिएटर और संगीत के क्षेत्र से जुड़े कुछ बंगाली कलाकारों और संगीतकारों ने इस हफ़्ते रिलीज़ एक गीत में बिना किसी दल का नाम लिए 'फासीवादी ताकतों' को उखाड़ फेंकने की बात की है. उन्होंने बेरोज़गारी, मॉब लिंचिंग और पेट्रोल-डीज़ल के बढ़ते दामों का भी मुद्दा उठाया है.
तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर जारी प्रदर्शन के चार महीने पूरे होने पर सुबह छह बजे से लेकर शाम छह बजे तक बंद का आह्वान किया था.
शापूरजी पालोनजी परिवार से संबंध रखने वाले साइरस मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था. मिस्त्री ने रतन टाटा के पद से हटने के बाद 2012 में कमान संभाली थी. मामले की सुनवाई करते हुए 2019 में राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीलीय न्यायाधिकरण ने मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने का आदेश दिया था.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,846,652 हो गई है. इसके अलावा इस महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वालों का आंकड़ा 160,949 हो गया है. विश्व में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 12.55 करोड़ के पार हो गई है और 27.56 लाख से अधिक लोगों की मौत चुकी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को 2021-22 का बजट पेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव किया था. रिज़र्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर से आर्थिक वृद्धि में सुधार की रफ़्तार प्रभावित नहीं होगी.
मराठा आरक्षण के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत की पीठ ने यह भी कहा कि ये नीतिगत मामले हैं और इस पर सरकार को निर्णय लेना होगा.
एक आरटीआई कार्यकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद बताया कि आरटीआई आवेदनों को इस क़ानून की धाराओं आठ, नौ, 11 और 24 के तहत प्राप्त छूट से ही ख़ारिज किया जाना मान्य है, लेकिन रिपोर्ट दर्शाती है कि सरकारी विभागों ने आवेदनों को ख़ारिज करने के लिए ‘अन्य’ श्रेणी का इस्तेमाल किया.